काठमाडौं । नेपालले चिनियाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) अन्तर्गत पहिलो चरणमा दुईवटा परियोजना अघि बढाउने गृहकार्य सुरू गरेको छ । बीआरआईअन्तर्गत नेपालले पहिलो चरणमा अघि बढाउन खोजेको दुईवटा परियोजनामा टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग र किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक छन् । 

“हामीले पहिलो चरणमा यी दुई परियोजना अघि बढाउन चाहेका छौं । यसै विषयमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल भइरहेको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “दुवै परियोजना अनुदान सहायतामा बनाउने गरी हामी अघि बढेका छौं ।” 

दुई परियोजना सफल भएपछि बाँकी परियोजना अघि बढाइने जनाइएको छ ।  चिनियाँ पक्षले दुई परियोजनाका हकमा स्वीकृति दियो भने छिट्टै काम अघि बढ्नेछ ।  पहिलो चरणअन्तर्गत छनोट गरिएका दुवै परियोजना नेपाल र चीनसँग सम्बन्धित छन् । 

दुवै परियोजनाले उत्तरतिर नाका, आवत–जावत र कनेक्टिीभिटीलाई मजबुत बनाउने छ ।  चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्वकांक्षी परियोजना हो– बीआरआई । सी सन् २०१२ मा सत्तामा आएपछि बीआरआईलाई उच्च महत्व दिँदै आएका छन् । विश्वसँग चीनको नयाँ व्यापार मार्ग स्थापना गर्ने उद्देश्यले सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ मा बीआरआई स्थापना भएको थियो । 

बितेको ११ वर्षमा विश्वका १५० देश बीआरआईमा सहभागी भएका छन् । एसियादेखि अफ्रिका, युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रसम्म बीआरआईमा सहभागी छन् । 

चीनले भण्डारण गरेको ३० खर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्राबाट बीआरआई परियोजना निम्ति रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बीआरआई अन्तर्गत तीन हजारभन्दा बढी परियोजनामा चीनले लगानी गरिसकेको छ ।

नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्र (एमाओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो ।  बीआरआईसम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षर भएको साढे ७ वर्ष बितिसकेको छ । तर एउटा पनि परियोजना नेपालमा अघि बढेको थिएन । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनबीच ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअप्रेसन’ (बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यका लागि फ्रेमवर्क) मा हस्ताक्षर भएको थियो । 

गत मंसिरमा भएको बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यका लागि फ्रेमवर्क सम्झौतामा १० वटा परियोजना समावेश गरिएको थियो । पूर्वाधार र सहरी विकासतर्फ टोखा छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा सिमीकोट राजमार्ग, किमाथाङ्का–खाँदवारी सडक र एकीकृत जाँच चौकी सहित किमाथाङ्का पुल, नेपालपट्टिको चीन नेपाल सीमा पार रेल परियोजना र अमरगढी सभाहल परियोजना छ ।

उर्जा परियोजनातर्फ जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार ट्रान्समिसन लाइनलाई राखिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य परियोजनातर्फ मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र काठमाडौं साइन्टीफिक सेण्टर तथा साइन्स म्युजियमलाई समेटिएको छ ।

यस्तै, औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारतर्फ चीन–नेपाल फ्रेण्डशीप इण्डष्ट्रियल पार्क परियोजना र खेलकुद पूर्वाधारतर्फ झापा स्पोर्टस् तथा एथलेटिक्स कम्प्लेक्स परियोजना राखिएको छ । 

बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यका लागि फ्रेमवर्कमा नै उल्लेख गरिएका १० वटा परियोजनामध्ये छहरे सुरुङ मार्ग र किमाथाङ्का–खाँदवारी सडक तथा एकीकृत जाँच चौकी सहित किमाथाङ्का पुल परियोजनालाई पहिलो चरणमा अघि बढाउन खोजिएको हो । 

“सत्तारुढ दुई ठूला दलबीच बीआरआईमा केही मतभिन्नता बाँकी नै छ । एमाले आवश्यकता हेरी ऋण र अनुदान दुवै र नेपाली कांग्रेस तत्काललाई अनुदान सहयोगमा लिने पक्षमा छ । सम्झौता ऋण र अनुदान दुवै लिन मिल्ने गरी भएको छ । यसैकारण हामीले तत्काललाई अनुदानमा आधारित परियोजना अघि बढाउन जोड दिएका छौं,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

बीआरआईअन्तर्गत पहिलो चरणमा छहरे सुरुङ मार्ग र किमाथाङ्का–खाँदवारी सडक अघि बढाउन सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबीच पनि समझदारी बनिसकेको दाबी स्रोतको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआई परियोजना र यसको कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिँदै आएका छन् । यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीले यही पुस २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा चलेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा आफूले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि बीआरआईलाई उच्च प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । 

“हालै सम्पन्न चीनको औपचारिक भ्रमण तथा त्यस क्रममा भएको बिआरआई सहयोगको दस्तावेजमा हस्ताक्षर महत्वपूर्ण छन् । यी भेटवार्ता र भ्रमणले नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न अर्थपूर्ण योगदान गरेका छन्,” ओलीको प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पुर्‍याउँदै भूपरिवेष्ठितताले सिर्जना गरेका नेपालका अप्ठ्यारालाई चिर्न र नेपालको पारवहन सुविधाको विविधीकरण, व्यापार सहजीकरण र लगानी अभिवृद्धिमा बीआरआईले टेवा पुर्‍याउने उनले बताएका छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा, राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता गर्दै अन्य विकास साझेदारहरुसँग पनि बीआरआई जस्तै साझेदारी अभिवृद्धि गर्न र लगानी भित्र्याउन एमालेले चाहेको ओलीले जनाएका छन् । सत्तारुढ दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसबीच फुट ल्याउने खोजिए पनि बीआरआईका विषयमा फैलाइएका भ्रम साझा अवधारण निर्माण गरेर चिर्न सफल भएको दाबी ओलीले गरेका छन् । 

बीआरआईले राष्ट्रिय अडान बलियो बनाउन मद्दत गरेको बुझाई प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा सिङ्गो राष्ट्रको बोली एउटै बनाउन आफू सफल भएको दाबी पनि उनले गरेका छन् ।