काठमाडौं । सरकारले उच्च महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्दै विद्युत् विकास मार्गचित्र तयार परेको छ । मार्गचित्रमा सन् २०२५ मै स्वदेशी विद्यु्त् माग चार हजार ९१७ पुग्ने उल्लेख छ । दश वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको मार्गचित्रका अधिकांश तथ्यांक जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ मा प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकलाई आधार मानिएको छ ।
देशको बजेट घाटा निरन्तर बढ्दो र कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन ऋण लिइरहेको स्थिति छ । तर, सरकारले १० वर्षमा करिब ६५ खर्बको लगानी गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
उक्त लक्ष्य पूर्ति गर्न ४६ अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । दश वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारबाट ६ अर्ब, आन्तरिक स्रोतबाट १० अर्ब, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ८ अर्ब क्लाइमेट फण्डिङबाट २ अर्ब, गैर आवासीय नेपाली तथा रोजगारीमा रहेकामार्फत १२ अर्ब तथा वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणबाट ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने योजना अघि सारेको छ ।
सञ्चालनमा रहेकाबाहेक २६ हजार मेगावाटका लागि लागत ५० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने उल्लेख छ । जसमा भारतीय लगानीबाट ७ अर्ब ७ करोड डलर र बाँकी ४२.३ अर्ब डलर निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य निकायबाट गरिने उल्लेख छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का बजार सुनिश्चित भइसकेको २८ हजार ५ सयको लक्ष्य ठूलो नरहेको दाबी गर्छन् । बुधबार विद्युत् नियमन आयोगको एक कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य वैज्ञानिक भएको दाबी गरे । उनले भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि सम्झौता मात्र नगरिएको उल्लेख गर्दै विद्युत निर्यात समेत भइरहेको जिकिर गरे ।
विद्युत् प्रसारणका लागि ११ हजार ७ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको र ३३ हजार एमभीए क्षमताको सब–स्टेसन निर्माणका लागि कुल ७ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको मार्गचित्रमा उल्लेख छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १.८ अर्ब डलर व्यवस्थापन भइसकेका कारण ५ अर्ब ६ करोड डलर आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
त्यसअतिरिक्त विद्युत् खपतका लागि घरायसी, औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि, तथा यातायात क्षेत्रमा भइरहेको परम्परागत ऊर्जा उपभोगलाई विद्युतीय ऊर्जामा प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उपभोक्तालाई अधिकतम विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यमा उल्लेख छ ।
२०३५ सम्ममा भारतमा १० हजार मेगावाट, चीन र बंगलादेशमा गरी ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार, पुस २४ गतेको उच्च माग १८३० मेगावाट छ । तर, सरकारले सन् २०२५ मै ६०० मेगावाट निर्यातसहित ५५१७ मेगावाट बिजुली माग हुने मार्गचित्रमा उल्लेख गरेको छ । यसवर्ष माग ५५६१ मेगावाट हुने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको कुल क्षमता करिब ३४ सय मेगावाट पुगेको छ । अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरु हेर्दा पनि सन् २०२५ को अन्त्यसम्म ४ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हुने देखिन्छ । सन् २०२६ मा आन्तरिक माग ५५८५ पुग्ने र निर्यात ८०० मेगावाट गरी ६३८५ मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । यसवर्ष ६४६८ मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ ।
सन् २०२७ मा आन्तरिक माग ६२५३ मेगावाट, निर्यात एक हजार मेगावाट गरी कुल माग ७२५३ मेगावाट हुने उल्लेख छ । उक्त वर्ष ७४१७ मेगावाट उत्पादन हुने उल्लेख गरिएको छ ।
२०२८ आन्तरिक माग ६९२१ मेगावाट, दुई हजार मेगावाट निर्यात गरी कुल माग ८९२१ मेगावाट हुने उल्लेख छ । यसवर्ष उत्पादन ९०८३ मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ । २०२९ मा आन्तरिक माग ७५८८, निर्यात चार हजार गरी कुल माग ११ हजार ५८८ मेगावाट हुने उल्लेख छ । यसवर्ष ११ हजार ७९७ मेगावाट उत्पादन हुने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
२०३० मा आन्तरिक माग ८२५६ मेगावाट, निर्यात ५५ सय मेगावाट गरी कुल १३ हजार ७५६ मेगावाट हुने उल्लेख छ । उक्त वर्ष १४ हजार ३१ मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । २०३१ मा आन्तरिक माग ९२९९, निर्यात, सात हजार मेगावाट गरी कुल १६ हजार २९९ मेगावाट खपत हुने उल्लेख छ । उक्त वर्ष १६ हजार ७८७ मेगावाट उत्पादन हुने उल्लेख गरिएको छ ।
२०३२ मा १० हजार ३४१ मेगावाट आन्तरिक माग र ८५ सय मेगावाट निर्यात गरी कुल १८ हजार ८४१ मेगावाट खपत हुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त वर्ष २० हजार ५४० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ ।
२०३३ मा आन्तरिक माग ११ हजार ३८३ मेगावाट, निर्यात ११ हजार मेगावाट गरी कुल २२ हजार ३८३ मेगावाट खपत हुने उल्लेख गरिएको छ । यसवर्ष २४ हजार १४८ मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य छ । २०३४ मा आन्तरिक माग १२ हजार ४२५ मेगावाट, निर्यात १२ हजार मेगावाट गरी कुल २४ हजार ४२५ मेगावाटको खपत लक्ष्य छ । उक्त वर्ष २६ हजार २३३ मेगावाट उत्पादन हुने उल्लेख छ ।
२०३५ मा आन्तरिक माग १३ हजार ४६८ मेगावाट, निर्यात १५ हजार मेगावाट गरी कुल २८ हजार ४६८ मेगावाट खपत हुने उल्लेख गरिएको छ । यसवर्ष २८ हजार ७१३ मेगावाट उत्पादन हुने मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
२८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागि नदी प्रवाही (आरओआर) का लागि प्रतिमेगावाट १६ लाख अमेरिकी डलर (करिब २२ करोड १० लाख) रुपैयाँ अनुमानित लागत उल्लेख छ । यस्तै अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनाका लागि १८ लाख अमेरिकी डलर, जलाशययुक्त (स्टोरेज) आयोजनाका लागि २७ लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणको अवधि औसत आरओआरका लागि ४ वर्ष, पीआरओआरलाई ६ वर्ष र स्टोरजका लागि ७ वर्ष लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।