पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा प्रतिवादीहरूको बहस सकिएको छ । गएको पुस १६ गतेदेखि कास्की हिरासतमा रहेका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस सुरु भएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, पूर्वसांसद मीना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङ सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

बुधबार रामबहादुर, मीना, कृष्ण र आरती पक्षबाट रामबहादुर खनाल, विष्णु मरासिनी र उज्ज्वल शंकर सापकोटाले बहस गरे । प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा सकिएसँगै जाहरेवालातर्फका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस पनि सकिएको छ । जहाँ उनीहरूले लामिछानेलाई ‘इनोसेन्ट एजेन्ट’ मान्न नसकिने बताए ।

जाहेरवालाकातर्फबाट बुधबार निःशुल्क बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले रविले रकम आएको थाहा छैन भनेर भन्नु कम्पनी ऐनविपरीत रहेको तर्क गरे ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता रमण कर्णले भने, “रविले आफूलाई इनोसेन्ट एजेन्टको रूपमा राख्नुभएको छ । एकाउन्टसम्बन्धी केही थाहा छैन, चेक हस्ताक्षरसम्बन्धी थाहा छैन भन्नुभएको छ ।”

इजलासमा न्यायाधीशले नै प्रश्न गरेका थिए, लामिछाने इनोसेन्ट एजेन्ट हुन् वा होइनन् ?

त्यसमा जवाफ दिँदै कर्णले भने, “उहाँ इनोसेन्ट एजेन्ट होइन । सामान्य कर्मचारी भएको भन्न मान्न पनि सकिन्थ्यो । तर, एउटा कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक छ, जो कम्पनीको वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्छ, त्यो हस्ताक्षर भएको विवरण नेपाल सरकारमा जम्मा हुन्छ भने कसरी इनोसेन्ट छु भनेर पाउँछ ?”

उनले रवि आएपछि मात्रै गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकको संरचना थपिएको बताए । प्रबन्ध निर्देशक भइसकेपछि कम्पनीको सबै अधिकार प्रयोग नै रविले गरेको उनले जिकिर गरे ।

“कम्पनीको कार्यकारी अधिकार नै उसैमा छ । कम्पनीको बोर्डको संरचना हेर्ने हो भने रवि सेयर होल्डर हुनुभन्दा अगाडि दुईजना मात्र सञ्चालक थिए, जीबी राई र छविलाल जोशी । त्यतिबेला प्रबन्धक नै थिएन,” उनले भने, “जब रवि गए, त्यसपछि मात्रै प्रबन्ध निर्देशकको कुरा आयो । प्रबन्ध निर्देशक भइसकेपछि जीबी र छवि कार्यकारी अधिकार नभएका सञ्चालक हुन्, सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति नै उहाँ हो, इनोसेन्ट एजेन्ट भन्न उहाँले पाउनुहुन्न ।”

रविले लिएको १५ प्रतिशत स्वेट सेयर उनकै नाममा हुनुपर्नेमा जीबी राईको कसरी भयो भन्ने प्रश्न उनले गरे । उक्त सेयरको मूल्यांकन पेपर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दाखिल नभएको उनले दाबी गरे ।

कर्णले भने, “कम्पनी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ, दफा ३१ (२) मा, स्वेट सेयर जसले लिएता पनि त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्‍यो, मूल्यांकन पेपर रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दाखिल हुनुपर्‍यो । जब दाखिल नै भएको छैन भने स्वेट सेयर कसरी भयो ? र यदि स्वेट सेयर हो भने जसको नाममा सेयर छ उसको हुन्छ, जीबी राईको कसरी भयो फेरि ?”

रविले खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेको र त्यसको दुरुपयोग भएको भनेर बताएका थिए । रविले हस्ताक्षर गरेको चेक इजलासमा पेस गर्दै कर्णले रविले नै चेक काट्नुपर्ने र उक्त चेक सहकारीमा जम्मा हुनु संयोग मात्र नरहेको तर्क गरे ।

“उहाँ सेयरधनी बन्नुभन्दा अगाडि चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार थियो । त्यसअगाडि नै उहाँले चेक काटिरहनुभएको थियो । तीनजनालाई चेकमा एकल हस्ताक्षरको अधिकार दिइएको छ । यसको अर्थ, कुनै एकजना नभए अर्कोले गर्ने हो,” कर्णले भने, “यो कस्तो संयोग हो, रविजी खाली चेकमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ ? यो अवस्था त नहुनुपर्ने, या तीनवटै सञ्चालक बाहिर गएको हुनुपर्ने । यस्तो एकपटक होला, तर हरेक महिनामा खाली चेकमा हस्ताक्षर हुनु र त्यो सहकारीमा जम्मा हुनु यो संयोग कसरी हुन्छ ? त्यो बेलामा बाँकी दुइजना कहाँ थिए ?”

लामिछानेले जीबी राईले नै आर्थिक पाटो आफैँले हेर्थे भनेर बयानमा बताएका छन् । त्यसो भए खाली चेक तपाईंको हातमा कसरी आयो भन्ने प्रश्न कर्णले गरे ।

उनले भने, “सारा फाइनान्सको कन्ट्रोल जीबीमा थियो भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसो भए तपाईंको हातमा खाली चेक कसरी आयो, चेक त उता हुनुपर्ने । तपाईंले त्यसरी चेकमा हस्ताक्षर गर्न पाउनुहुन्छ ।”

गोर्खा मिडियामा पुँजीभन्दा बढी ऋण गैरकानुनी तरिकाले आएको तर्क उनले गरे ।

लामिछाने समेत उपस्थित इजलासमा उनले भने, “तपाईं प्रबन्ध निर्देशक भइसकेपछि कम्पनीमा जीबी राईले पैसा जम्मा गरे । कम्पनी ऐनको दफा १०५ ले भन्छ, जारी पुँजीभन्दा बढी ऋण लिन पाइँदैन । ऋण लिनको लागि कम्पनीको साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । तर, तपाईंले १२ करोड पुँजी भएको कम्पनीमा २७ करोड ऋण कसरी जीबी राईबाट लिन सक्नुहुन्छ ?”

उक्त रकम जसले दिए पनि लिनु गैरकानुनी हुने उनको बहस थियो । यदि जीबीले नै ऋण दिएता पनि उक्त रकम जीबीको खाताबाट आएर सहकारीको खाताबाट आउँदा थाहा पाइन भनेर भन्नु कानुनतः नमिल्ने तर्क उनले गरे ।

“जीबीबाट ऋण लिएको हो भने उनको खाताबाट आउनुपर्ने तर आएको छ सहकारीको खाताबाट । तपाईंले लेखापरीक्षणमा हस्ताक्षर गर्दा बैंकको विवरण हेर्नुभएन, पैसा कहाँबाट आएको छ भनेर देख्नुभएन ?,” उनले प्रश्न गरे, “कम्पनी ऐनमा प्रबन्ध निर्देशकको बारेमा भनिएको छ, हिफाजतपूर्वक विवेक प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने हो ।”

रविका कानुन व्यवसायीले गोर्खा मिडियाको सम्पत्ति बेचेर सहकारीपीडितको रकम तिर्नुपर्छ भन्ने बहस गरेका थिए । कर्णचाहिँ उक्त कुरा पनि गैरकानुनी हुने तर्क गर्छन् । उक्त रकम सञ्चालकले नै व्यक्तिगत रूपमा तिर्नुपर्ने उनले बताए ।

“गोर्खा मिडियाको जुन सम्पत्ति छ, त्यसलाई बेचेर सहकारीपीडितलाई तिर्नुपर्छ भनेर उहाँ (लामिछाने)का कानुन व्यवसायीले भन्नुभयो,” उनले भने, “त्यो सम्पत्ति जुन छ, त्यो त सञ्चालक भएर तपाईंले कम्पनीमा गैरकानुनी रूपमा रकम लग्नुभएको हो । गैरकानुनी कम्पनी खोलेर गैरकानुनी काम गरेर कम्पनीलाई दायित्व बहन गराइदिनुभयो । त्यो रकम त अब कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ, बिगोमा त्यो रकम छ । तर, कम्पनीमाथि दायित्वबोध गराउनु भनेको गैरकानुनी काम गरेपछि उठेको दायित्व व्यक्तिगत तवरमा सम्बन्धित सञ्चालकले तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ, त्यो रकम तपाईंले तिर्नुपर्छ ।”

कम्पनीलाई दायित्व बहनमा पारेपछि कम्पनीको सम्पत्ति बेच्छु भन्न नपाइने उनले बताए । “उल्टो तपाईंले कम्पनीको सम्पत्ति बेच्ने ? कम्पनी त फरक व्यक्ति हो, उसको आफ्नै सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार छ, त्यसलाई कसरी बेच्न पाइन्छ, त्यसको दामासाहीसम्बन्धी कानुन छ, छुट्टै व्यवस्था छ,” उनले भने ।

जाहेरवालाकै तर्फबाट अधिवक्ताद्वय राम घिमिरे र बेदबहादुर विष्टले पनि जवाफी बहस गरे । उनीहरूले पनि कम्पनी ऐनअनुसार सहकारीबाट आएको रकम थाहा पाइन भनेर प्रबन्ध निर्देशकले भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

“गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट रकम गएकै हो । कम्पनी ऐनले त्यो पैसा आएको कुरा त्यहाँको प्रबन्ध निर्देशकले थाहा पाउनुपर्छ भन्छ । धेरैभन्दा धेरै चेक रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन्, त्यसको स्रोत के हो भन्ने कुरा त्यहाँको प्रबन्धकले मलाई थाहा छैन भनेर भन्न मिल्दैन, कानुनी उन्मुक्ति दिँदैन, कानुनको दफाले नै थाहा हुनुपर्छ भनेको छ,” उनीहरूले भने ।

सहकारीको रकम अपचलन भएर आएको छ भन्ने कुरा जीबी राईलाई थाहा छ, छविलाल जोशीलाई पनि थाहा छ, रकम अपचलन गर्ने कुरामा सबैको मिलेमतो छ र कसुरदार हुन भन्ने बहस उनीहरूको रह्यो ।

“प्रबन्ध निर्देशक हुनुअगावै लामिछानेले केवाईसी फर्म भरेको र बैंकमा खाता सञ्चालनमा समेत हस्ताक्षर देखिएको तथा आफूले छाडेर हिँडिसकेपछि पनि चेक काटेको हुँदा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार होइन भन्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेन,” उनीहरूले बहस गरे ।

बुधबार जाहेरवालातर्फको जवाफी बहस सकिएपछि बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यलयबाट जवाफी बहस हुनेछ । त्यसपछि आदेश लेखन सुरु हुनेछ । सम्भवतः भोलि नै प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेख, धरौटी वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आउनेछ ।

गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा हालसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।