शासकहरूको सर्वसत्तावादी मानसिकताको उदाहरण दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्न पुगेको छ । प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे स्थापित गर्ने वैध उपाय नभएपछि उनीहरू बाहुबलको प्रयोगमा अग्रसर भएका छन् । प्रतिनिधि सभामा केही दिन पहिले दाङबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले प्रतिष्ठानकी उपकुलपतिलाई हटाउन माग गरेका थिए । उपकुलपति हटाउन प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले सामूहिक राजीनामा पनि गरेका थिए । सरकारले हटाएपछि अदालतको आदेशबाट उपकुलपतिको पुनर्बहाली भएको हो । यस्ता विभिन्न उपायबाट पनि उपकुलपतिले प्रतिष्ठान नछाडेपछि ‘प्रतिष्ठान बचाउ अभियान’का नाममा केही स्थानीयले रजिस्ट्रारलाई हातपात गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिष्ठानको कार्यालयमा ताला लगाउने क्रममा दुव्र्यवहार गरेको बताइएको छ । प्रतिष्ठानको परिसरमा गएर जिम्मेवार अधिकारीलाई हातपात गरी हुनहुज्जत गर्नेहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएको छ । 

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मूलतः अस्पताल हो । त्यसको सञ्चालन राम्ररी हुननसकेपछि स्थानीय जनताका असन्तोष उत्पन्न हुनु र त्यसको समाधानका लागि उनीहरूले आवाज उठाउनु अनुचित हैन । तर, सरोकार देखाउने क्रममा सत्तारुढ दलका सांसद्ले आवाज उठाउनु र सोही पार्टीका स्थानीय नेताको अगुवाइमा प्रतिष्ठानका अधिकारीमाथि भौतिक आक्रमण हुनु संयोगमात्र अवश्य पनि हैन । उनका विरुद्ध सत्तारुढ दल निकटका कर्मचारीलाई पहिले परिचालन गरिएको थियो । प्रतिष्ठानमा काजमा कार्यरत चिकित्सकहरूको अहसयोगका कारण अस्पताल ठप्प पारेर बिरामीलाई सेवाबाट वञ्चित गरियो । यही क्रममा केही चिकित्सकहरू काममा फर्केर सेवा नियमित भएलगत्तै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कार्यालयमा ताल्चा लगाइएको छ । ताल्चा लगाउने क्रममा उपकुलपतिलाई काममा सघाउने रजिस्ट्रारमाथि आक्रमण गरिएको देखिन्छ ।

प्रतिष्ठान परिसरमा हुलहुज्जत र अधिकारीमाथि हातपात गर्नेहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएको छ । रजिस्ट्रारलाई दुव्र्यवहार गर्ने अभद्र व्यक्तिको तस्बिरसमेत परिसरकै सीसीटीभीमा रेकर्ड भएको रहेछ । अहिले सञ्चार माध्यममा त्यस्तो तस्बिर सार्वजनिक भइसकेको छ । यो हुलहुज्जत काण्डमा स्थानीय संलग्नतामात्रै छ कि केन्द्रकै निर्देशनमा भएको हो भन्ने उनीहरूमाथि हुने कारबाहीबाट स्पष्ट हुनेछ । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीमा दिइएको किटानी जाहेरीमा कति तदारुकता र निष्पक्षताका साथ कानुनी कारबाही हुन्छ त्यसबाट यस काण्डको मात्र हैन सरकारको पनि नियत छर्लंग हुनेछ । हुलहुज्जत गर्नेहरूलाई तत्काल पक्राउ गरेर कानुनअनुसार कारबाही गरियो भने यसलाई स्थानीय घटनाका रूपमा लिन सकिएला । तर, कारबाहीमा आलटाल भयो भने सरकारको सर्वसत्तावादी नियतको पोल खुल्नेछ । आफ्ना कृपा पात्रहरूमात्र राज्यका पदमा रहन पाउँछन् र राज्यको सबै अंग र क्षेत्रमा सत्तारुढ दलको नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने सोच सर्वसत्तावादी हो । कम्युनिस्टहरू मूलत सर्वसत्तावादी हुन्छन् । नेपालको संविधानमा ‘बहुल’ शब्द राख्न पनि कम्युनिस्टहरूले आपत्ति गरेका थिए । तर, अहिलेको शासन पद्धति कम्युनिस्ट एकदलीय अधिनायकवादी प्रणाली हैन । 

केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताको सर्वदलीय बैठक बोलाएर ‘शासन प्रणाली’ जोखिममा भएकाले सहयोगको आग्रह गरेका थिए । यथार्थमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कब्जा गर्न नेकपा (नेकपा)का कार्यकर्ताले गरेको बाहुबलको प्रयोगजस्ता अभ्यासबाट शासन प्रणाली जोखिममा पर्ने हो । चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिताकाको सरकार संरक्षित हुलहुज्जतको सिकोजस्तो देखिने यस्ता अभ्यासमा संलग्न हुन सत्तारुढ दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई तत्काल रोकोस् । उपकुलपति वा अरू कुनै कर्मचारीले गलत काम गरेको भए राज्यले कानुनअनुसार कारबाही गर्न त सकिहाल्छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री नै प्रतिष्ठानका पदेन कुलपति हुने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंगापुरबाट सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री यस घटनामा निर्देशन दिन नसक्ने त पक्कै छैनन् । शासकहरू नियत सर्वसत्तावाद लाद्ने हैन भने यस्ता घटना नदोहोरिऊन् ।