पोखरा । नेपालको संविधानको धारा २९१ ले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ती हुने पदमा नियुक्तीको लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारा अनुसार विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको तीन महिनापछि मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नेपालीको हकमा नै संविधानले यस्तो व्यवस्था गरे पनि गण्डकी सरकारले भने गैह्रनेपाली व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको न्यासिक परिषदमा नियुक्त गर्न पाउने गरी विधेयक ल्याएको छ । विदेशी नागरिकलाई विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायमा राख्ने गरी गण्डकी सरकारले विधेयक तयार पारी सदनमा पेश गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार आफैले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सोही विश्वविद्यालयका स्थापनाका लागि आवश्यक ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको न्यासिक परिषदले तीन जना विदेशी नागरिकलाई पनि परिषदमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा पेश भई विधायन समितिमा विचाराधीन यो विधेयकको दफा ७ ले न्यासिक परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा २ ‘ग’ ले न्यासिक परिषदमा प्राज्ञिक, समाजसेवी, दाता, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट कम्तीमा ४ जना महिलासहित १२ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३ ले सोही उपदफाको खण्ड ‘ग’ बमोजिम सदस्यहरुमा बढिमा ३ जनासम्म विदेशी नागरिक समेत रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको यो व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको छ । संशोधन दर्ता गरेका सांसद कुमार खड्काले भने, “१२ जना नियुक्त गर्ने विषयमा महिलाको हकमा मात्रै बोलेको छ, यो समावेशी भएन । अरुलाई पनि समेट्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा २९१ ले मनोनयन, निर्वाचन र नियुक्ती गर्नको निम्ती पिआर लिएका, विदेशको आवासीय अनुमति लिएका नेपालीले त पाउँदैनन । तर विधेयकमा सिधै गैह्रनागरिक ल्याउने व्यवस्था राखिएको छ, यो संविधानसँग बाझिन्छ ।”

यो पनि, ८ अर्बमा गण्डकी विश्वविद्यालय : प्रदेश बाहिर सम्बन्धन दिन नपाइने

उक्त  दफा अनुसार सदस्यहरुको  नियुक्त गर्नको लागि शिक्षा हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिका विधेयकमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था भएतापनि यो विधेयकमा भने मुुख्यमन्त्री नै तोकिएको छ । यो मस्यौदाको प्रावधान भन्दा विपरित रहेको सांसद खड्काले बताए ।

नियुक्त भएका सदस्यको पदावधि ६ वर्ष हुने तथा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरि १० वर्ष प्राध्यापन वा प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुभव लिनुपर्ने योग्यता राखिएको छ । तर, सदस्यको पदावधि भने गोला प्रथाद्वारा एक तिहाईको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाईको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाईको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

न्यासिक परिषदमा नियुक्त १२ जना सदस्यहरुको कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमान्दारितापूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको खण्डमा मुख्य न्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यिय छानविन समितिले छानविन गर्ने र उक्त समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पदमुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १० ले व्यवस्था गरेको छ ।

कांग्रेसले यसमा पनि संशोधन दर्ता गरेको छ । संशोधनकर्ता खड्काले भने, “सर्वोच्च वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भनेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो, तर राजनीतिक नियुक्ती पाएका व्यक्तिलाई ऐनमा नै तोक्नु सान्दर्भिक भएन, यो व्यवस्था राख्न हुने थिएन ।”

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र सोका लागि विधेयक ल्याईएको जानकारी दिइन् । यो विधेयक साउन २१ गते विधायन समितिमा पठाइएको थियो ।