देश चलाउने व्यक्ति वा प्रधानमन्त्री राष्ट्रियताप्रति सजग भएन भने राष्ट्रको अखण्डता र स्वाधीनता एवं जनताको सार्वभौमसत्ता जोगिन सक्तैन । देशभित्र सबैलाई एक सूत्रमा बाँध्ने तत्त्व राष्ट्रियता र राष्ट्र एकता नै हो । राष्ट्रियता जनताका समस्यालाई सामूहिक रुपमा हल गर्ने प्रयत्न र यस सामूहिक प्रयत्नबाट विकास भएको एकताको भावना हो । राष्ट्रियताको भावनामा भूगोलको भूमिका गौण भएर जान्छ । राष्ट्रियताका सम्बन्धमा बीपीको भनाइ छ – राष्ट्रियता ढुंगामाटो नभएर जनता हुन् । अर्थात् जनताको सामूहिक भावना वा विचार हो । 

राष्ट्रियता लोकतन्त्रको जगमा मात्र खडा हुन सक्छ र लोकतन्त्रको जग देशको आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो हुन सक्छ । यसैले जहिले पनि निर्णय गर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हितलाई केन्द्र विन्दु बनाएर गरिनु पर्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यस सरकारले भने राष्ट्रिय हित अर्थात् राष्ट्रियता पन्छाएर ‘राष्ट्रवाद’को नाममा धेरै नौटंकी गरेको देखिएको छ । 

आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी देखाउन केही वर्ष पहिले भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको विरोध गरेर जनताको मन जित्न सफल केपी ओलीप्रति अहिले भारतबाट आयात हुने विषादी तरकारी निरीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि जनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । उनको राष्ट्रवाद झुटवादमा परिणत हुँदै खोक्रो राष्ट्रवादमा पुगेको छ ।

राष्ट्रवादको खोल ओडेर चुनावी जित हासिल गरेपछि बनेको ओली सरकारले करिब १६ महिना पार गरिसक्यो । सरकारले गरेका प्रायः निर्णयहरु विवादको घेराभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । चारैतर्फ आलोचना र असन्तुष्टिहरु पोखिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गत चुनावको बेलामा ठूलठूला आश्वासन र सपना देखाएर जनताको मत जित्न सफल भएको थियो । साथै ओलीको प्रखर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाइएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोचेजस्तो नतिजा नआएपछि तत्कालीन माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गरी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो बहुमत हासिल गरी दुईटा पार्टीबीच एकीकरण गरेपछि उनको अहम् झन बढ्न गयो । आफू सर्वज्ञाता भएको देखाउन पनि थाले । यही बेलादेखि उनको दम्भको आकार बढ्दै गयो जसले गर्दा प्रतिपक्षको पनि कुरा नसुन्ने, प्रेस, नागरिक समाज सबैसँग अधिनायकवादी शैलीमा प्रस्तुत हुन थाले । उनको यो कार्यशैली र मनोभावना कति धेरै बढ्दै गयो भने आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा सांसदहरुको पनि कुरा सुन्न पनि छाडे । यो शैली न त लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुकुल छ न त कम्युनिस्टको चरित्र नै लोकतान्त्रिक हुन्छ । 

अव्राहम लिंकनले भनेका छन् – “तिमी सबै मान्छेलाई केही समय मूर्ख बनाउन सक्छौ, केही मान्छेलाई सधैँ तर तिमिले सबै मान्छेलाई सधैँ मूर्ख बनाउन सक्तैनौ” । आज यही कुरा चरितार्थ भएको छ । भारतीय दूतावासबाट आएको विषादी परीक्षण नगर्ने पत्र लुकाएर आफूलाई थाहा छैन भन्ने, जब त्यो पत्र संचारको माध्यमबाट जनता समक्ष पुग्यो मलाई मन्त्रालयबाट गुमराहमा राखियो भनी माफी माग्ने ढोँगले उनको राष्ट्रवाद जनता समक्ष उदांगिएको छ र खोक्रो भएको पुष्टि हुन पुगेको छ ।

केपी ओलीमा अहंकार, दम्भ र प्रचण्ड बहुमतको मात नै लागेको देखिन्छ । उनी सबसँग अनुदार, गैरजिम्मेवार रुपमा पेस हुँदै आएका देखिन्छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले ठूलो महत्त्व राख्छ । तर, यसविपरीत उनले न्यायपालिका माथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै व्यवस्थापिका संसद्लाई पनि कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाएका छन् । संसदीय अभ्यासको क्रममा पनि प्रतिपक्षलाई अमर्यादित अशिष्ट शव्द प्रयोग गरी संसद्को गरिमा घटाइरहेका छन् भने सभामुखलाई पनि संसदीय मूल्यमान्यता अनुरुप अगाडि बढ्न नदिन दबाब दिइरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री हुँदा उनका प्रमुख प्राथमिकता राष्ट्रवाद, सुशासन, समृद्धि र विकास भएको बताएका थिए तर आज उनको नेतृत्वको सरकारले गरेका प्रायः निर्णयहरु विवादित बनेका छन् । निर्णय गर्दै जाने फिर्ता लिँदै जाने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । ओली सरकारको आइफा अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णयलाई संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ‘राष्ट्रिय हितविपरीत हुने ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिको निर्देशन मान्दिन भन्दै हिँडे । उनको यस प्रवृत्तिले आइफा अवार्ड पनि विवादको घेरामा पर्न गएको छ । यस्तै अर्को विवाद भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयमा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले क्षमता नभएर विषादी परीक्षण गर्न स्थगित गर्ने निर्णय गरेको भनेको छ भने कृषि मन्त्रीले विषादी परीक्षण काठमाडौंमा गर्न सकिने खुलासा गरेका छन् । आपूर्ति मन्त्रीले पूर्वाधार नभएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिएपछि सचिवले झुक्याए भनेर माफी माग्ने, प्रधानमन्त्रीले भारतीय दूतावासबाट आएको पत्र थाहै पाइन भनी माफी माग्ने जस्तो सस्तो नौटंकी मंचन गरिरहेका छन् । यसको समापन कहिले हुन्छ ? ओली र यीनका मन्त्रीहरुको झुट बोल्ने क्रम कहिले अन्त्य हुन्छ ? 

कृषिविज्ञहरु भन्छन् भारतबाट आउने नब्बे प्रतिशत तरकारीमा विषादी हुन्छ । तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई जनताको स्वास्थ्यको ख्याल छैन । जनतालाई विषपान गराउन वाध्य पार्दै जान्छन । के यही हो उनको राष्ट्रवाद ?

मधेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पृथकतावादी सोच बोक्ने सिके राउतसँग एघार बुँदे सम्झौता गर्ने तर संविधान संशोधन गर्छु भनेर आफ्नो सरकारको समर्थन गर्न लगाएका मधेसका दलको संविधान संशोधनको मुद्दा संबोधन नगर्ने नियतले यिनी मधेसीका पनि विरोधी हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तै शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने निर्मला पन्तले अझै न्याय पाएकी छैनन् । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहमाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकलाई अशान्तिको भूमरीमा लैजाने प्रयास पनि यो सरकारले गरिरहेको छ । सर्लाहीमा विप्लव समूहका कुमार पौडेललाई समातेर कुटपीट गरी हत्या गरिएको घटनालाई मुठभेड भएको भन्ने प्रतिवेदन गृहमन्त्रीले दिएका छन् भने सर्लाहीकै ईश्वरपुर नगरपालिकामा बालुवा गिटी निकाल्दा बनेको खाल्टोमा परी एक जना बालकको मृत्यु भएपछि त्यहाँका जनता न्यायको लागि सडकमा उँत्रिदा प्रहरीले हानेको गोली लागेर सरोजनारायण यादवको मृत्यु भएको छ । तर, यी दुवै घटनाको सत्यतथ्य छानबीन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षको मागलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । प्रतिपक्षको विरोधबचि सभामुखले सदनको कारबाही अगाडि बढाउनाले संसदीय मर्यादाको उल्लघंन भएको छ ।  यसरी मान्छे मारेर मानव अधिकारको उल्लघंन गरेर प्रधानमन्त्री कस्ता राष्ट्रवादी हुनेहुन् ? यो कस्तो राष्ट्रवाद हो ?

संसदमा संविधानको मूल भावनाविपरित नागरिकका विभिन्न स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले थुप्रै विधेयकहरु प्रस्तुत भएका छन् । मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक विवादास्पद छन् । यस्ता विधेयकले कसरी जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सक्छन् ? 

ओली सरकारको अर्को चमत्कार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु पनि हो । एकातर्फ ओली भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा पु¥याउँछु भन्छन् अर्कोतर्फ उनका प्रायः मन्त्रीहरुको भ्रष्टाचारीप्रतिको मोहको कारणले वर्तमान सरकार समाजवाद उन्मुख होइन, भ्रष्टाचार उन्मुख हँुदैगएको छ । समृद्धि र विकासको कुरा गर्ने हो भने सरकारले ल्याएको बजेट सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको जिल्लामा मात्र केन्द्रि थामथुमे प्रकृतिको मात्रै रह्यो । पानी जहाज र रेलको कुरा गर्ने हो भने चिनियाँ राजदूतले चीनबाट रेल समय लाग्ने भनेपछि ओली सरकारको मुख पनि बन्द भएको छ । तर जनताका आवश्यकता बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हुन् । तर, यसमा जनताको पहुँच हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले ओली सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’को नारा आज आएर दुःखी नेपालीमा रुपान्तरण हुँदै राष्ट्रवादको पगरी गुथेर सत्तामा सत्तासिन हुन पुगेका ओलीको राष्ट्रियता विरोधी चरित्र पनि जनता सामु उदाङ्गिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, नेपाली कांग्रेस