पोखरा । संघीय लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्ध गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएपछि यो विषय अहिले देशभरिकै चर्चा र विवादमा परेको छ । लोकसेवाले गत जेठ १५ गते पाँच सय १५ स्थानीय तहका लागि विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर, संविधानको मर्मविपरीत खुलाइएको, विभेदकारी भएको भन्दै संघीय सांसदहरु समेत आयोगले खुलाएको विज्ञापनको विषयमा ध्रुवीकृत भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत विज्ञापन रद्ध गर्न तर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्चले भने रद्ध गर्नुको कारण असार ३ गतेभित्रै पेश गर्न सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ । केही राजनीतिक दलहरु भने विज्ञापन रद्ध गर्न नहुने पक्षमा छन् । यता, लोकसेवाको विज्ञापन रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस भइरहँदा गण्डकी प्रदेशले पनि ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदा गत जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशसभामा पेश गर्न स्विकृती दिएको थियो । सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको मस्यौदाअनुसार ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग’ को अध्यक्ष नियुक्तीको अधिकार मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ ले संघीय लोकसेवा आयोग र २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । धारा २४२ अनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक आयोगको सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ती गर्ने प्रावधान छ ।

तर, प्रदेशको लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तीमा भने उल्लिखित तीन जनाको सिफारिसमा अध्यक्ष बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । संविधानले आयोगका पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्ष तोकेको छ । सोही व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ को उपदफा ९ ले समेटेको छ । विधेयकको परिच्छेद २ दफा ३ ले आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा १ मा आयोगमा अध्यक्ष सहित बढिमा तीन जना सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष वा सदस्यमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था उपदफा २ ले गरेको छ ।

उपदफा ३ ले भने, आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तीको समितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री, तथा प्रदेशसभाका सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई सदस्यको रुपमा राखिएको छ । यही समितिले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तीको सिफारिस गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशमा साविकको माओवादी केन्द्रबाट नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख बनेका छन्, भने साविकको एमाले तथा हालको नेकपा संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल छन् । यो विधेयक पारित भएर लोकसेवा आयोग गठन गर्दा यी तीनैजनाको सहमति भएको खण्डमा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस हुन्छन् । अर्थात, सत्तारुढ दल, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी मिलेको खण्डमा प्रतिपक्षी अन्य दलले विरोध गरे पनि केही फरक नपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्दा राजनीतिक दलका आधारमा भागबण्डा गर्ने बाटो विधेयकले सीधै खोलिदिएको छ । यो व्यवस्था हुँदा सत्तामा जसको सरकार भएतापनि प्रमुख प्रतिपक्षीको सिफारिसमा फरक दलको प्रतिनिधित्व पनि हुने निश्चित जस्तै छ । प्रतिपक्षीले पनि आफूनिकट दलको नियुक्त गर्न पाउने भएपछि विरोध नगर्ने भएकै कारण यो व्यवस्था राखिएको एकजना प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

“सीधै राजनीतिक नियुक्ती दिने बाटो हो, प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि मिसाएपछि राजनीतिक विरोध नहुने गरि लुप होल विधेयकले दिएको छ,” उनले भने ।  

समितिले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरुलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् । उपदफा ८ अनुसार प्रदेश प्रमुखको उपस्थितीमा आयोगका अध्यक्षले उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीश र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका सदस्यहरुको योग्यताको हकमा भने उपदफा ५ ले, “आयोगका सदस्यहरु मध्ये कम्तिमा एक जना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढि अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधी, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरि ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट नियुक्त हुनेछन्,” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा २४२ (३) मा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

महाभियोगको सट्टा आरोप

संविधानको धारा २४२ को उपधारा ६ ले आयोगका पदाधिकारीको पदरिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त उपधाराको ‘ग’ अनुसार संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्तावबाट पनि पदाधिकारी हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।
उक्त धाराअनुसार प्रतिनिधीसभाका एकचौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन् ।

प्रदेशको प्रस्तावित विधेयकले भने ‘महाभियोग’ को सट्टा ‘आरोप’ प्रस्तावको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ४ उपदफा २ मा “संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचारण भएको वा ईमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको भनि प्रदेशसभा सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्य विरुद्ध आरोपको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आरोप प्रस्ताव पेश भएमा छानविन समिति गर्ने र समितिमा सातजना प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

नेपालीबाहेक अन्य भाषामा समेत परीक्षा लिन सकिने 

विधेयकको दफा २२ उपदफा २ ले  नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषामा पनि लिखित परीक्षा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अंग्रेजी वा प्रदेश कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषासमेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्ने विधेयकमा भनिएको छ । विधेयकअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा सञ्चालन गरिदिन प्रदेश लोकसेवा आयोगले सहयोग मागेमा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्न सक्नेछ । 

विधेयकअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । 

छनोट गर्दा लिखित परीक्षाका साथै प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा आयोगले समय–समयमा तोकेका अन्य तरिकामध्ये एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।