काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा संकट समधान गर्न जलविद्युत् आयोजनालाई अनुदान दिने प्रतिवद्धता पुरा गरेको छैन् । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ वजेटमा आर्थिक वर्ष ०८९÷०८० सम्म निर्माण हुने सबै जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यसपछिको वजेटमा यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो घोषणासंगै सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माइक्याकेड आयोजना लगायत आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजनाले अनुदान पाउनुपर्ने थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले अनुदान दिनका लागि कार्यविधि तयार गरेको १ वर्ष भन्दा बढी बितिसकेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले वजेट विनियोजन नगर्दा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रवद्र्धकले अनुदान पाएका छैनन् । व्यवस्थापिका संसद र मन्त्रिपरिषदबाट अनुदान दिने प्रस्ताव पारित भइसकेका छन् ।  

सरकारले वजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले अनुदान सम्बन्धित कार्यविधि तयार गरी ०७२ असार १० गते स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले आव ०७१/०७२ वजेटमा उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल शिर्षक अन्र्तगत बुँदा नं. ६१ मा आर्थिक वर्ष ०७९/÷०८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावट एक मुष्ठ अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको छ । ऊर्जाले कार्यविधि तयार गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले वजेटको व्यवस्था गरेको छैन् । सरकारले गत फागुन ६ गते सार्वजनी गरेको ल्याएको ऊर्जा संकट निवार तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजनामा प्रवद्र्धकलाई दिने अनुदान समय थप गरी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ सम्म पुर्याएको छ ।  

प्रत्येक वजेटमा अनुदान दिने भन्ने तर वजेट विनियोजन नगर्दा समस्या भएको ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा बताउँछन् । “वजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार हामीले १ वर्ष अघि नै अनुदान कार्यविधि तयार गरिसकेका छौ,”उनले भने “वजेट नै विनियोजन नभएपछि कार्यविधिको के अर्थ ? प्रवद्र्धकले अनुदान रकम नदिएपछि सरकारको विश्वसनियतामा शंका उत्पन्न गराएको छ ।”  प्रत्येक वर्षको वजेटमा कार्यक्रम आउने तर अर्थले वजेट नदिने प्रवृतिले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई अनुदान दिन नसकेको उनले स्पष्टपारे । अर्थले वजेट नदिदा समस्या परेको ऊर्जाको भनाई छ ।  

ऊर्जा उत्पादकहरु पनि सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पुरा नभएको बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाका पूर्व अध्यक्ष डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ सरकारले ३ वर्ष अघि गरेको प्रतिवद्धता पुरा नगरेको बताउछन् । “सरकारलै प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने वजेटमा घोषणा ग¥यो तर कार्यविधि बनिसक्दा पनि दिएको छैन, यसले सरकारको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको छ” उनले भने ।

कार्यविधिमा ०८० सम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई १० वर्ष पुरै र ५ वर्ष आधा कर छुट, र आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ सम्म निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई थप १० प्रतिशत सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।