सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू संघीयता र गणतन्त्र खतरामा रहेको भन्दै जनतालाई तर्साउन व्यस्त छन् । केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूलाई विवादमा तान्नेहरूले गणतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाएको आरोप लगाएका थिए । लगत्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयता खतरामा परेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सत्तारुढ दलका दुवै अध्यक्षले सही नै भनेका हुन् । त्यतिमात्र हैन अहिले लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा समेत खतरा उत्पन्न भएको छ । विडम्बना यत्तिमात्र हो खतरा अरूबाट नभई स्वयं सत्ताधारीहरूकै बोली र व्यवहारबाट उत्पन्न भएको छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको नियतमा सन्देह उत्पन्न भएको हो ।
मुलुकबाट राजतन्त्र हटाउँदा नेपाली जनताले सामन्ती संस्कारको अवशेषसमेत समाप्त हुने अपेक्षा गरेका थिए । शासकलाई नागरिकभन्दा विशेष दर्जाका ठानेर व्यवहार गर्ने अभ्यास रोकिने विश्वास लिएका थिए । राज्यको खर्चमा शासकका लागि हुने फजुलखर्च र नागरिकलाई सास्ती दिने चलन रोकिनेछ भन्ने ठानेका थिए । तर, भइदियो ठीक उल्टो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका लागि राज्यको कोषबाट बेहोर्नु पर्ने रकम र तिनको सान हेर्दा राजतन्त्रभन्दा कम त देखिँदैन । त्यसैले जनस्तरमा तिनको विरोध भएको हो । सत्ताधारीले राज्यको साधनस्रोतलाई राजाको शासनमा भन्दा बढी दोहन गर्न थालेपछि संघीयता र गणतन्त्रप्रति जनता बढी आलोचक भएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवले सम्बन्धित गाउँपालिकाको जानकारीविनै यही आर्थिक वर्षका लागि ७ करोेडभन्दा बढी रकम निकासा गराएको समाचार छ । मुख्यमन्त्रीको प्रभावको दुरुपयोग नगरी यसरी सोझै त्यति ठूला रकम पक्कै निकासा भएन । आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीमा मनपरी गर्न हुने तर जनताले त्यसको विरोध गर्दा गणतन्त्र र संघीयतामा खतरा भएको देख्ने नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष द्वयको दृष्टिभ्रमले मुलुकलाई वास्तवमा बिस्तारै संकटतर्फ धकेल्दै छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका नाममा हुने तकडभडकले राजतन्त्रलाई नउछिनेको भए जनआक्रोश पक्कै पनि यति बढ्ने थिएन । यद्यपि, अहिलेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले प्रदर्शन गरेको सामन्ती संस्कारका लागि गणतन्त्र प्रणालीलाई दोष दिनु भने न्यायोचित हुँदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसमेत मिचेर एउटै गाउँपालिकामा करोडौं रुपियाँ बजेट खन्याउन सत्ताको दुरुपयोग गर्दा नदेख्ने नेताले संघीयता खतरामा परेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नु अर्को विडम्बना हो । नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष द्वयले नेपाली जनतालाई मूर्ख ठान्न छाडेर आफ्नो सरकार र पार्टीका कार्यकर्ताको व्यवहारको इमानसाथ निगरानी गर्नु जनताका साथै उनीहरूकै पनि हितमा हुनेछ । अहिले त गणतन्त्र र संघीयतामा खतरा यसका विरोधी भनिएकाहरूबाट हैन सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताबाटै बढी देखिएको छ ।
