काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न हुँदा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि पत्रकार महासंघले आइतबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
‘‘पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न हुँदासमेत सरकारले महासंघले उठाएका जायज मागहरु सम्वोधन गर्नेतर्फ कुनै गम्भिरता देखाएको छैन,’’ महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक नदेखिएकाले महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।’’
यस्ता छन् संघर्षका कार्यक्रमहरु
जेठ ६ र ७ गते–महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुसँग छलफल र परामर्श ।
जेठ ८ गते–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टीहरुको ध्यानाकर्षण गराउने ।
जेठ ९ देखि १२ गतेसम्म–सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग भेट गरी सञ्चार अभियान सञ्चालन गर्ने ।
जेठ १३ र १४ गते –सांसदहरुसँग भेट गरी छलफल गर्ने ।
जेठ १८ देखि २० गतेसम्म–महासंघको प्रतिष्ठान शाखा र एसोसिएटहरुको आयोजनामा विधेयकका कारण समाचार कक्षमा पर्ने प्रभावबारे छलफल कार्यक्रम चलाउने ।
जेठ २१ र २२ गते –महासंघका जिल्ला शाखाहरुले राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक संघसंस्था, पेशाकर्मी र अधिकारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने ।
जेठ २३ र २४ गते – केन्द्रमा राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक संघसंस्था, पेशाकर्मी र अधिकारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने ।
जेठ २५ गते – अपरान्ह ३ः०० बजे बानेश्वरदेखि बबरमहलसम्म मानव हातेसाङ्लो बनाइ बृहत प्रदर्शन गर्ने । काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेश राजधानी रहेको स्थानमा सोही खालको प्रदर्शन गर्ने र त्यसको संयोजन प्रदेश समितिले गर्ने ।
पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेस हुने दिन देशव्यापी रुपमा आकस्मिक विरोध प्रदर्शन गर्ने पनि निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिएका छन् । महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलनमा सफलतापूर्व सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलन सफल पार्न सहयोग पु¥याउने आम सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारवादीहरु, पेशागत संघसंगठनहरु, नागरिक समाज र सम्बन्धित सबैमा आभार व्यक्त गरेको छ ।
पत्रकार महासंघले यसअघि जेठ ३ गते मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि विधेयकको बिरोधमा पत्रकारहरुले देशभर प्रदर्शन गरेका थिए । महासंघले विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्वाट पारित भएर बैशाख २६ गते संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ ।
