सरकारको नियतमा खोट नभए पत्रकारिता र अपराधबीच फरक छुट्याउन गाह्रो पर्नेथिएन । कुनै पत्रकारले वैध सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गरेको सामग्री आपत्तिजनक भए कारबाहीका लागि छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन छ । तर, केही समय यता सरकारले बदनियत राखेर विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन प्रयोग गर्न थालेको छ । पछिल्लो पटक पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई उनको पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा विद्यु्तीय कारोबारसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर थुनामा राखियो । नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा पत्रकार गिरीमाथि गलत ऐन लगाइएको विरुद्ध देशभर आन्दोलन भइरहेको छ । पत्रकार गिरीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले पक्कै पनि गिरीको मुद्दामा न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने नै छ ।

पत्रकारहरूलाई आफ्नो काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रने रहर पक्कै थिएन । सरकारले दुर्नियत राखेकै कारण पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो । सरकारको नियत त हिरासतमा राख्दा पत्रकारलाई हत्कडी लगाएकैले पनि उदांगो बनाएको छ । लाग्छ, सरकार आलोचनाको मुहानै सुकाउन उद्यत छ । पत्रकारमाथि प्रहार गरेर सरकार आलोचक सबैको मनोबल कमजोर बनाउन चाहन्छ भन्ने पनि यसले स्पष्ट पारेको छ । यसैले एक जना पत्रकारमाथि गरिएको कारबाही पनि सञ्चार जगत्का लागि मात्र हैन लोकतन्त्रमाथि नै आइलागेको खतराका रूपमा लिनुपरेको हो । यसअघि नै पत्रकारहरूले सञ्चार सामग्रीमा कारबाही गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित ऐन नै प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका थिए । तर, अधिनायकवादी मानसिकता बोकेको सरकारले पत्रकारलाई ‘तह लगाउन’ विद्युतीय कारोबार ऐनको धराप थापी नै रह्यो । 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकै विषयमा आन्दोलन हुनु सुखद अवस्था होइन । यसैले पत्रकारहरूको आन्दोलन विद्युतीय कारोबार ऐनका दफा ४७ र ४८ को खारेजीमा केन्द्रित हुनु उचित हुनेछ । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि यस विषयमा लोकतान्त्रिक मूल्य र विधि बिर्सनु हुँदैन । नेतृत्वको परीक्षा यस्तै अवस्थामा हुने हो । आवेगका बेला विवेक गुमाउने नेतृत्वले अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्तैन । लोकतन्त्रको धर्म पालना गरेमात्र नैतिकरूपमा पत्रकारको आन्दोलन शक्तिशाली हुन्छ । शासकहरूले अधिनायकवादी मनसुवा त्यागेर विवेक प्रयोग गर्ने हो भने पत्रकारहरूले यस्तो आन्दोलन गरिरहनु पर्ने नै थिएन । दर्ता भएका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीविरुद्ध उजुरी परे छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन र व्यक्तिले आफ्नो बेइज्जती भएको ठाने गाली बेइज्जतीसम्बन्धी ऐन प्रयोग गर्ने हो भने विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन पनि विवादमा पर्ने थिएन । पत्रकारहरूसँग छिटो वार्ता गरेर आन्दोलन समाप्त पार्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छौँ । यस्ता आन्दोलनहरूले देशको छवि उज्यालो हुँदैन । सरकारी डाक्टरहरूको आन्दोलनप्रति देखाएको जिद्दी अन्ततः ‘बुमर्याङ’ भएको ताजा घटनाबाट शासकहरूले पाठ सिके बेस !