पोखरा । वर्ष २०७५ मा गण्डकी प्रदेश चर्चामा नै रह्यो । नयाँ शासकीय संरचना सुरु भएर सरकार गठन भएयता नै गण्डकी प्रदेशले संविधान कार्यान्वयनमा तदारुकता देखायो । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउनुपनि सरकारको वार्षिक समीक्षा गर्न लायकका विषय हुन् । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको असहमतिका बाबजुद प्रदेशको नाममा अन्य चार दल (तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहित) सबैले समर्थन जनाए । प्रादेशिक महत्वका विषयमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका पनि प्रशंसा गर्न लायक नै रह्यो ।

असार १८ गते सर्वसहमतिमा राजधानी र असार २२ गते संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम भन्दा बढि बहुमतका साथ नाम तोकिनुलाई सफलताको एउटा मानकको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सरकारले पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षको रुपमा घोषणा गरेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाउने र अर्को आर्थिक वर्षदेखि धमाधम देखिनेगरि काम गर्ने सरकारको घोषणा छ । तर, पछिल्लो समयमा भने कानुन निर्माणका कार्यहरु भने सुस्ताएका छन् । 

विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनले जम्मा ४ वटा कानुन मात्रै पारित गर्‍यो । वर्षको अन्तिम महिनामा २ पटक संसद् चल्दा २ पटक नै रोकियो । पछिल्लो समय विधेयक तयार पार्न नसक्नाले सदन रोकिनु, मन्त्रीहरु अति सामान्य कार्यक्रममा समेत सहजै उपलब्ध भइदिँदा विधेयक अधिवेशनले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला हुँदा सिंहदरबार तरंगित
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आजकल सार्वजनिक कार्यक्रममा संघ सरकारको आलोचना गर्न छाडेका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएको केही समययता हरेक भाषणमा उनले नछुटाउने वाक्य थियो, “संघ सरकारले संविधानले दिएको अधिकार पनि दिएन, जसका कारण हामी हातखुट्टा बाँधिएका जस्ता भयौँ ।”

हरेक कार्यक्रममा लगातार संघ सरकारको आलोचना गरेका मुख्यमन्त्री गुरुङ ‘न्युज मेकर’ पनि भए । संघमा पनि नेकपाकै सरकार छ र प्रदेशमा पनि नेकपाकै सरकार छ ।

प्रदेश सरकारले संघको निरन्तर आलोचना गर्नुको कारणबारे उनको भनाई थियो, “हो, मैले आलोचना गरिरहेकै छु । आलोचना गर्नु भनेको विरोध होइन । विरोध र आलोचना फरक कुरा हो । आलोचना केही कमीकमजोरी भएमा देखाउने कुरा हो । त्यस्तै जोड नपुगे सम्झाउने र झक्झकाउने तथा सुधारका लागि गरिने सुझाव हुन्छ, त्यो आलोचना हो । मैले कहिल्यै विरोध गरेको छैन । संघीय सरकार बलियो नहुँदा हामीले पनि प्रदेशलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । संघीय सरकारकै हातमा धेरै कुरा छन् । त्यसैले संघीय सरकार बलियो हुनका लागि प्रदेश सरकार पनि बलियो हुनुपर्छ । दुई सरकार बलियो भएमा मात्र स्थानीय तह पनि बलियो हुन्छ । अनि बल्ल मुलुक नै बलियो हुन्छ ।”

चर्चा त्यतिबेला चुलियो, जब संघ र प्रदेशको अन्तरविरोध कर्म गर्नको लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको अन्तर प्रदेश परिषदको पूर्वसन्ध्यामा सबै मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला भए ।  भदौ २१ को उक्त भेला नसकिँदै सिंहदरबारले २३ गतेका लागि तोकेको परिषदको बैठक नै स्थगित गरिदियो ।

परिषदमा साझा एजेन्डा लैजानको लागि भन्दै डाकिएको मुख्यमन्त्रीको भेलालाई संघ सरकार विरुद्धको मोर्चाबन्दीको रुपमा चित्रण समेत गरियो भने मुख्यमन्त्री गुरुङ त्यसको अघोषित कमाण्डरको रुपमा देखा परे । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले चाहिँ सबै प्रदेशका साझा एजेण्डा बनाएर परिषदमा छलफल गर्ने र यसले बैठक पनि सहज हुने अपेक्षा सहित भेला राखिएको बताएका थिए ।

तर, पहिलो तोकिएको मितिमा परिषदको बैठक भएन । पछि भएको अन्तरपरिषद बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरु सहभागी भएतापनि सबै मागहरु भने अझै पुरा नभएको बताउँदै आएका छन् ।

राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले तताए चिसो माघ

पुस पहिलो साता सर्वोच्चको आदेशमा थुनामुक्त भएका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले पुस दोस्रो साता शपथ ग्रहणका लागि निवेदन दिए । मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र निर्वाचित मनाङे थुनाबाट छुटेपछि माननीय बन्न दौडधुप गर्न लागे ।

पुसदेखि माघ दोस्रो सातासम्म प्रदेशको राजनीतिक सरगर्मी निकै बढ्यो । उनको छविलाई लिएर सदनमा विरोध भएतापनि माघ १४ गते अन्ततः सभामुखले सपथग्रहण गराए ।

पहिला सपथ नखुवाउने निर्णयमा पुगेका सभामुख पछि भने आफ्नै निर्णय बदलेर सपथ खुवाउन राजी भए, जुन घटना राष्ट्रियस्तरमै चर्चित बन्न पुग्यो ।

विकास खर्च निराशाजनक
सातै प्रदेशमध्येको सानो आकारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनको तुलनामा पनि तलै देखिएको छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले जम्मा ७ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएको देखाएको छ । बजेट खर्च कर्म हुनुमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनु, प्रक्रियागत ढिलाई लगायतका कारण सरकारले देखाउँदै आएको छ ।

सुशासनमा चुकेका मन्त्रीहरु
विद्युतीय सुशासन मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो निर्णय थियो । डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी सेवा दिने सरकारको नीति थियो र छ । आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने, प्रदेशलाई भार नपार्ने कुराहरु पनि मन्त्रिपरिषदको आचारसंहितामा छन् । तर, यो आचारसंहिताको उल्लंघन गर्नेमा भने मन्त्रीहरु नै छन् । जस्तैः पदधारणको ६० दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म बुझाइएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशका ६ वटा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

यसबाहेक, सामान्य कार्यक्रममा मन्त्रीहरुलाई नजान मुख्यमन्त्रीले निर्देशन समेत दिए । तर, उनी आफै दैनिक स–साना सेमिनारमा भुल्ने गरेका छन् । दैनिक २–३ वटा कार्यक्रमको उद्धाटनमा मुख्यमन्त्री सहितका मन्त्रीहरु पुगेकै हुन्छन् ।

एउटा विवाद, जहाँ मुख्यमन्त्रीले क्लिन चिट पाए
मिनि संसद मानिने संसदीय समितिहरु बेकामे छन्, भन्दा पनि फरक पर्दैन । कानुन सम्बन्धित विधायन समितिको बैठक भने बसिरहेकै हुन्छ । अन्य समितिहरुले मन्त्रालयसँग विवरण माग्ने र एकादुई बैठक बस्ने बाहेकका अन्य कार्यहरु गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले एक्सन नलिएका कारण रियक्सन लिन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल बताउँछन् । “एक्सन लिए पो रियक्सन लिनु,” उनले भने ।

गतवर्षको तेस्रो त्रैमासिकतिर प्रदेशका मन्त्रीहरुले ऐनविपरित इन्धन सुविधा प्रयोग गरेको खुलासा भयो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनभन्दा बढि सुविधा लिएको समाचार प्रकाशन भएपछि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो । छानविनबाट प्रदेशका मन्त्रीहरुले ५ हजार लिटर भन्दा बढी इन्धन ऐनविपरित लिएको विवरण समितिसँग छ । ईन्धन प्रकरण अहिले पनि छानविनकै क्रममा छ ।

तर, यो मामलामा भने मुख्यमन्त्रीले क्लिनचिट पाए । क्लिनचिट मात्र होइन, गतसाता लेखा समितिले छानविनको लागि गठन गरेको उपसमितिले त धन्यवाद पनि दियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार ऐनमा तोकिएभन्दा एक लिटर बढी इन्धन पनि नदिनू भनेर मुख्यमन्त्री आफैले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

वर्षको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म चर्चाको केन्द्रमा मुख्यमन्त्री गुरुङ नै रहे । यसबाहेक गण्डकी प्रदेशबाट अघिल्लो वर्षको अन्तिम दिन ‘नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२०’ को थालनी भयो ।