लगातार दुई दिन प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि प्रदेश नम्बर २ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का बाँकी  विषयका परीक्षा स्थगित गरियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) समेतले प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनाको छानबिन गरिरहेको बताइएको छ । आशा गरौँ, अपराधी पत्ता लाग्नेछन् र तिनीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हनेछ । स्थगित गरिएका विषयको परीक्षाको समय तालिकासमेत प्रकाशित भइसकेको छ । परन्तु, सरकारी अधिकारीहरूको लापरबाही र बदमासीका कारण एसईई परीक्षा दिने प्रदेश २ का हजारौं विद्यार्थीले पाएको सास्ती र मानसिक तनाबको भने कहिल्यै क्षतिपूर्ति हुनेछैन । त्यसमाथि शनिबारको आँधीबेहरीले बारा र पर्सामा मच्चाएको ताण्डवबाट पीडित परीक्षार्थीलाई थप अप्ठेरो परेको छ । तर, परीक्षा लिनेहरूले यिनको समस्यामा ध्यान दिने सम्भावना भने निकै कम छ ।

प्रश्नपत्र कसरी बाहिरियो र प्रदेश नम्बर २ मै किन बाहिरियो भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर छानबिन हुनु आवश्यक छ । यसपटक एसईई परीक्षामा प्रदेशगत प्रश्नपत्र बनाइएकोे थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने एसईई परीक्षा विगतमा जस्तो विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षा भने होइन । अहिले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालयस्तरको मानिने हुनाले एसईईको महत्त्व पहिलेजस्तो छैन । तैपनि, एसईईमा राम्रो अंक ल्याउनका लागि परीक्षार्थीमात्र हैन अभिभावकसमेत जस्तोसुकै उपाय अपनाउन पनि हिचकिचाउँदैनन् । यसैले प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनालाई सामान्यरूपमा मात्र लिनु हुँदैन । राम्ररी छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरेर अर्को वर्षदेखि यस्तो घटना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यहीपटक पनि पुनः प्रश्नपत्र बाहिरिनेलगायत अन्य अव्यवस्था भयो भने परीक्षाकै साखमा आँच आउनेछ ।

नयाँ परीक्षा तालिका निस्केपछि अरू परीक्षार्थी त तयारीमा पुनः लागे होलान् तर आँधीबेहरीबाट पीडित विद्यार्थीको भने बस्ने खाने ठाउँकै बेठेगान छ । तिनको पुस्तक पनि आँधीले उँडायो होला । मानसिकरूपमा पनि तिनीहरू तनावमा छन् । यस्तो अवस्थामा परीक्षा दिँदा स्वाभाविकरूपमा तिनले सामान्य अवस्थामा जसरी उत्तर लेख्न सक्नेछैनन् । यसैले आँधीबेहरी पीडित परीक्षार्थीको समस्यामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । उनीहरूलाई त बस्ने, खानेका साथै पढ्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । सहायता वितरण गर्नेहरूले एसईईका परीक्षार्थीलाई पुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्री पनि उपलब्ध गराउन बेस हुनेछ । परीक्षार्थीले कम्तीमा पनि परीक्षा अवधिमा बस्ने र खाने चिन्ता गर्नु नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मानसिक तनावबाट मुक्त भएर परीक्षा दिन पाउने ती बालबालिकाकोे अधिकार चरितार्थ गराउनु राज्यको दायित्व पनि त हो ।