काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अंगिकृत नागरिकता व्यवस्थाका लागि नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले समितिमा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सहमति जुटेको छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले समितिले यो विषयमा छलफल गर्दा बढी समय लाग्ने र निष्कर्षमा पुग्न ढिला हुने बताउँदै नागरिकता ऐन बनाउनका लागि समितिमा रहेका सदस्यबाटै उपसमिति गठन गरिएको हो ।
उपसमिति सदस्यहरुमा नेकपाका विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, नेपाली कांग्रेसका मीना पाण्डे, देवेन्द्रराज कँडेल, संघीय समाजवादी फोरमका रामसहायप्रसाद यादव, राजपाका राजकिशोर यादव, नेमकिपाका प्रेम सुवाल रहेका छन् ।
मूल ऐनको दफा ५ मा अङ्गिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । हाल संशोधन विधेयकको दफा ४ मा अङ्गिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि समितिले छलफल गरेको हो ।
समिति सभापति श्रेष्ठले उपसमिति सदस्यहरुलाई यस विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न २ हप्ताको समय दिएकी छन् ।
“आजैबाट यस विषयमा छलफल गर्न सुरु गर्नूस्, २ हप्तामा तापईंहरुले निष्कर्ष निकाल्नूस्,” सभापति श्रेष्ठले भनिन्, “अंगिकृत नागरिकता वितरणमा ९९ प्रतिशत सहमति जुटिसकेको छ । अहिले दण्ड र सजाय महलमा केही सहमति जुट्न नसकिरहेको अवस्था छ । उपसमितिको छलफलको निष्कर्षले दण्ड र सजायको व्यवस्था पनि स्पष्ट हुने छ ।”
