काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार निषेधको राजनीतिमा अघि बढेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको दोश्रो बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले निषेधको राजनीति गरेकोमा आपत्ती जनाउँदै त्यसको विरोध गरेका हुन्। 

प्रतिबन्धले नियन्त्रण नभई अराजकता निम्त्याउने र हिंसाको वातावरण बनाउने भन्दै उनले सरकारले अवलम्बन गरेको निषेधको नीतिले मुलुकलाई हानी पुर्‍याउने दाबी गरे। उनले भने, “यो सरकार वार्ता र संवादको सट्टा निषेधको राजनीतिलाई अगाडि बढाईरहेको छ। यो सर्वथा गलत छ।”

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ती जनाए। उनले भने, “कहिले प्रधानमन्त्री ज्यू भन्नुहुन्छ ९-९ महिनामा अर्को सरकार देख्न पल्केकाहरुले विरोध गरेका छन्। कहिले सिके राउतको नाममा रोटी सेक्न पल्केकाहरुले के कुरा गर्छन के कुरा गर्छन् भन्नुहुन्छ। हिजो मात्रै पनि उहाँले भन्नुभएको छ- ‘मलाई यो देशका बुद्धिजीवि र अगुवा भन्नेहरुको बुद्धी देखेर दया लाग्छ।’ के हामी सबै त्यो दयाका पात्र भएका छौ। सम्माननीय सभामुख महोदय? यो आपत्तीजनक छ।”

सरकारले सिके राउतसँग सहमति गर्दा सदन र प्रतिपक्षी दलको बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए। उनले शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार, सुनकाण्ड, महिला हिंसालगायतको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको भन्दै सरकारको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठाए। 

सरकारका कार्यशैलीले संघीयतालाई झन कमजोर बनाउँदै लगेको तथा संसदको मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्न नसके टिप्पणी उनले गरे। उनले भने, “अति सर्वत्र बर्जते। दम्भले अधिनायवादतर्फ जान प्रेरित गर्छ। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिप्रति हामी राम राम भन्न सक्छौ काँध थाप्न सक्दैनौ।”

कांग्रेसले विधिसम्मत रुपमा संसदका कारबाही सञ्चालन गर्न सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सांसद गौतमले नियमावलीमा भएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरे। उनले भने, “प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद ९ को धारा ५६ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरुमा प्रश्न सोध्ने व्यवस्था रहेको छ। म विधिसम्मत तरिकाले सदन संचालन होस् भनेर जोडदार माग गर्दछु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा आएर हामीलाई जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।”

गौतमले बोलिसकेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियमावलीको सो व्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।