काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले राज्यले आफैँ लुटतन्त्र संस्थागत गरिरहेकाले विप्लव समूहलाई लुटेरा भन्दै प्रतिबन्ध लगाउन नहुने जिकिर गरेका छन् । हिजो विद्रोहकारी शक्ति नै आज सत्तामा रहेकाले जनताको असन्तुष्टिको सुनुवाई गरिनुपर्ने डा. भट्टराईको जिकिर छ ।

चैत २ गते सम्पन्न पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भने, “सत्तारूढ नेकपा सरकारले गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हतारोमा गरिएको अराजनीतिक र अपरिपक्व निर्णय हो । एकातिर सत्तारूढ नेकपा राज्य शक्ति र स्रोतलाई पार्टीगत स्वार्थमा दोहन गर्दै नग्न संसदीय दक्षिणपन्थतिर उद्यत हुनु र अर्कोतिर विद्रोही नेकपा क्रान्तिबारे रोमाञ्चक जडधारणा र उग्रवामपन्थी ध्वंशात्मक चिन्तनबाट ग्रसित हुनु शान्ति, प्रगति, सुशासन, विकास, समृद्धि र उदात्त मानवीय स्वतन्त्रताको चाहना विपरीत हो । राज्य आफैँले लुटतन्त्रलाई संस्थागत गरिरहेको अवस्थामा विद्रोही शक्तिलाई लुटेरा चित्रण गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार कमजोर हुन्छ ।”

‘केपी ओली निरङ्कुश बन्दैछन्’
पत्रकार सम्मेलनमा डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओली चरम एकांकी, निरंकुश, असहिष्णु र एकलकाटे बन्दै गइरहेको आरोप लगाए । विपक्षीसँगमात्रै होइन, पार्टीभित्रै पनि उनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै उनले ओली अधिनायकवाद उन्मुख र स्वेच्छाचारी बन्दै गइरहेको दाबी गरे । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत राखी शक्तिको अनावश्यक केन्द्रीकृत गरेको उनको आरोप थियो । उनले  हालै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अधिकारलाई कुन्ठित गरी प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालन गर्न सक्ने, ठूला परियोजना बिना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीले सीधै सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान राखेर विधेयक मस्यौदा भइरहेको बताउँदै यसैलाई स्वेच्छाचारिताको संज्ञा दिएको बताएका हुन् । यस्तो शासकीय आवश्यकता परेको भए संविधान संशोधन गरी जनतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् बनाउन मागसमेत उनले गरे ।

त्यस्तै उनले संविधानको धारा ११ (५, ७) संशोधन गरी आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन जोडदार माग गरे । “अंश, वंश, वैवाहिक सम्बन्ध, पारपाचुके, वैदेशिक वैवाहिक जीवन र अंगीकृत नागरिकता आदि सबै प्रश्नमा महिला र पुरुषको कानुनी अधिकार समान हुनुपर्दछ । महिलाले आफ्नो सन्तानको नागरिकता बनाउन जाँदा ‘कोसँग सुतेर बच्चा जन्माइस् ?’ भन्ने प्रकारका असंवेदनशील प्रश्नबाट महिलाले मुक्ति पाउनुपर्छ,” उनको जोड थियो ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले संविधानको धारा १४ संशोधन गरी भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूको राजनीतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता कायम गर्नसमेत माग गरेको छ ।
“ब्रिटिस गोर्खाहरू नेपाल–भारत–बेलायत त्रीदेशीय सम्झौताअनुरूप बेलायतको सैनिक सेवामा सामेल भएका हुन् । उनीहरूले प्राप्त गर्ने बेलायती नागरिकता त्यहाँको सरकारले प्रदान गरेको हो, ब्रिटिस गोर्खाले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका होइनन् । त्यसकारणले मात्र उनीहरू नेपालसँगको सम्बन्ध, नेपाली नागरिक हुनुको अधिकार र कर्तव्य समाप्त हुन सक्दैन,” उनको भनाइ थियो ।

टीकापुर घटना जनताले अनुमोदन गरिसके
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका संयोजक डा.  भट्टराईले वर्तमान सरकारले एकातिर विखण्डनकारी तत्वलाई अतिरञ्जित तवरले गौरवीकरण गर्न खोजेको र अर्कोतिर अखण्डता र सार्वभौमसत्ता पक्षधर, प्रदेश सीमाङ्कनबारे फरक मत राख्ने टीकापुर घटनाका विद्रोहीहरूलाई हदैसम्मको दण्ड गर्ने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको ठहर गरे । 

“टीकापुर घटनामा शिशु र केही सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान जानु अत्यन्त दुःखद् कुरा हुँदाहुँदै पनि यो मूलतः प्रदेश रचनाको मोडलमा विमति राख्ने उत्पीडित थारू समुदायको राजनीतिक विद्रोह थियो । रेशम चौधरी सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुले त्यो विद्रोह जनअनुमोदित भएको पुष्टि हुन्छ । विगत दशकमा देशका अनेक राजनीतिक विद्रोह, हिंसा र क्रान्तिहरू भए, अरू घटनालाई राजनीतिक विद्रोहका रूपमा हेरिनु तर टीकापुर विद्रोहालाई मात्र शुद्ध आपाराधिक घटनाका रूपमा व्यवहार गर्नु बिल्कुलै असङ्गत र अन्यायपूर्ण कुरा हो,” उनले भनेका छन् ।

उनले सांसद रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा जेल गएका सम्पूर्ण अपराधीलाई रिहा गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

‘सीके राउतलाई गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायणपछि ‘हिरो’ बनाइयो’
संयोजक डा. भट्टराईले सरकार र सीके राउतबीचको ११ बुँदे सम्झौता अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले सरकार र सीके राउतबीचको सम्झौतालाई पुरानो घ्यू बेचुवा र तरबार बेचुवाको कथा जोड्दै एक अर्कालाई ठग्ने दाउपेच भएको बताएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “म सम्वाद समितिको सभापति छँदा सबैखाले असन्तुष्टि, विद्रोहलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सबैलाई पत्र काटेर छलफलका लागि बोलाएको थिएँ । संविधानमा के चाहिन्छ राखौँ भनेर परामर्श लिन खोजेकै हो । त्यतिबेला उहाँहरू आउनुभएन । त्यो च्याप्टर सिध्धियो । अहिले सरकारले वार्ता गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएका हुन् भने हामी स्वागत गर्छौं । तर, त्यो पनि त प्रक्रियाबाट जान सक्थ्यो । हामी विद्रोह गरेर आएको, तीनतीन पटक वार्तामा बसेको अनुभव छ । तर, प्रधानमन्त्रीले यति अपारदर्शी ढंगले गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रभावित पारेर । अघिल्लो लिन छुटाउने, भोलिपल्ट छुटाउने । त्यो संसयपूर्ण छ ।”

उनले सीके राउत र पुष्पकमल दाहालबीच कुनै तुलना हुन नसक्ने जिकिर गर्दै भने, “हामी अलग ठाउँमा छौँ । तथापि प्रचण्ड जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका मानिस हुन् । सम्झौता गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने ठाउँसम्म पुर्याएको, अहिले सीके राउत र प्रचण्ड उस्तै हुन् भन्न मिल्छ ?”

सीके राउतले पृथकतावादी बाटो छाडेका हुन् भने उनले आत्मसमर्पण गरेको ठहर गर्दै डा. भट्टराईले प्रश्न गरे, “के बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड आत्मसमर्पण गरेर शान्तिप्रक्रियामा आएका हुन् ?”

उनले सीके राउत र प्रचण्डबीचको तुलना हात्ती र हात्तीछाप चप्पलजस्तै भएको विम्ब प्रयोग गरे । “सीके राउतको पनि स्वार्थ होला । म त भन्छु घ्यु बेचुवा र तरबार बेचुवाको कथा हो । प्रधानमन्त्रीलाई परेको छ, सीके राउतलाई ठगेँ, उनलाई पनि परेको छ, मैले पनि ठगेँ । कसले कसलाई ठगेको हो ?” उनको प्रश्न छ ।

त्यस्तै उनले सीके राउतलाई गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायणपछि तेस्रो हिरोको रूपमा चित्रित गरिएको भन्दै सरकारसँगको ११ बुँदे सम्झौता हास्यास्पद भएको जिकिर गरे ।