काठमाडौं । केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघले प्रदेश नम्बर २, ३ र गण्डकी प्रदेशले चीनबाट गाई आयात गर्न गरेको सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले चीनबाट गाई आयत गर्ने सम्झौता तत्काल खारेज गराउनको लागि संघीय सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको हो।

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले प्रदेश सरकारले चीनका कम्पनीहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आएमा नेपालका दुई हजाभन्दा बढी सहकारीमा आबद्ध ५ लाख किसान विस्थापित हुने चिन्ता व्यक्त गरे। 

उनले भने, “प्रदेश सरकारले चीनका विभिन्न कम्पनीहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने नेपालका किसानहरु पनि ठूलो मारमा पर्छन्। यहाँ बेरोजगारी सिर्जना हुने अवस्था आउँछ। यसतर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।”

दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको अवस्थामा कृषिको सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रँदा स्वदेशी लगानीमा स्थापित कृषिजन्य उत्पादन विस्थापन हुनजाने खतरा पनि अध्यक्ष अधकिारीले औंल्याए। उनले भने, “सहकारीमा आवद्ध ५ लाख र त्यो भन्दा बाहिर रहेका ६ लाख गरि ११ लाख किसानहरु विस्थापित हुने अवस्था छ । उनीहरु अब विदेश पलायन हुने खतरा आईसकेको छ । त्यसैले राज्यले यसमा अहिले नै विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। म यही मञ्चबाट अपिल गर्न चाहन्छु।”

अधिकारीले अहिले पनि पूर्वाधारको विकास नहुँदा किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामानहरुले सहज बजार नपाएको पनि दुःखेसो पोखे। उनले थपे, “अहिले पनि बाटोघाटोको राम्रो सुविधान नहुँदा किसानको वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन दुध खेर गैरहेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।”

नेपालका उन्नत नश्लका बाछीहरु स्वदेशमै संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुन नसकी अहिले भारततर्फ पलायन भइरहेको पनि अधिकारीले सुनाए। नेपालमा पशुजन्य उत्पादनको आपुर्ति हालसम्म पनि निर्वाहमुखी किसानहरुबाटै हुँदै आएको छ। संघका अनुसार नेपालमा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दुधालु गाईको संख्या १२ लाख रहेको र करिब ४ लाख गाई उन्नत नश्ल सुधार गरीएको छ।

त्यसैगरी दुधालु भैंसीको संख्या १० लाख रहेको संघले जनाएको छ। विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, “यीनै गाईभैसींबाट वार्षिक २० लाख मेट्रीकटन दूध उत्पादन हुने गरेको र सोमध्ये ५ लाख मेट्रीक टन औपचारीक बजारमा आउने गरेको छ। ८ लाख मेट्रीकटन दूध खुला बजारमा किसानले उपभोक्ताहरुको घरघरमै गएर बिक्रि गर्ने गरेको र ७ लाख मेट्रीकटन दूध अहिले पनि बजारको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ। यसो हुनुमा भौतिक पूर्वाधार अभाव प्रमुख कारण हो। ग्रामिण तहमा पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने बजार पहुँचभन्दा बाहिरको ७ लाख मेट्रीकटन दूधलाई बजारसँग जोड्न सकिन्छ र यसको परिणामस्वरुप ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास निश्चित छ।”