काठमाडौं । प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाँच महिनादेखि रिक्त छ । १६ कात्तिकमा पदीय मर्यादा अनुकूल काम नगरेको र आफूसँग भनाभनमा उत्रिएको भन्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई पदच्यूत गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलको अकर्मण्यताले पाँच महिनासम्म मन्त्री नियुक्त हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । क्याबिनेट प्रणालीमा मुख्यमन्त्रीले सिधै मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । तर, पौडेलले उदासिनता प्रकट गरेको ती सदस्यको आरोप छ ।
“मुख्यमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपन हो,” प्रदेशसभाका एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयको दाउ हेरिरहेकाले मन्त्री छान्न आलटाल गरिरहनुभएको छ ।” उनले प्रदेशको विकास–योजनासँग जोडिएको र सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै सकस उत्पन्न भएको बताए । आर्थिक वर्ष समाप्त हुने तिथि नजिकिँदै जाँदा बजेट खर्च नहुने अवस्था आएको भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीलाई गम्भीर बन्न पनि आग्रह गरे ।
“भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बोझ पनि मुख्यमन्त्री आफैँले बोक्नुभएको छ,” अर्का सदस्य थप्छन्, “सबैकुुराको जिम्मा मुख्यमन्त्री आफैँले लिने कार्यशैलीका कारण पनि समस्या देखिएको छ ।”
उपत्यकाकै प्रतिनिधि बनाउन जोड
उपत्यकाबाट निर्वाचित भएका नेकपा निकट प्रदेशसभा सदस्यहरूले उपत्यकाबाटै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएका छन् । “केशव स्थापित काठमाडौंकै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो ।बर्खासीमा पर्नुभयो,” प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाल भन्छन्, “रिक्त ठाउँमा काठमाडौंबाटै प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ ।”
उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर जिल्लाबाट ३० भन्दा बढी सांसदले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेको बताउँदै ठूलो भूगोललाई उपेक्षा गरिन नहुने उनको तर्क थियो । राजधानीसँग जोडिएको प्रदेश भएकाले र राजधानी र प्रदेशबीच विकासको समन्वयका लागि पनि यहीँकै प्रदेशसभासदस्यलाई मन्त्री बनाइनुपर्ने उनको तर्क छ ।
एक वर्षसम्म प्रदेशको नामकरण नै भएन
प्रदेश–३ सरकार गठन भएको फागुन २ गते एक वर्ष पूरा भयो । सरकार गठनको एक वर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि दुई तिहाइको सरकारले ठीक ढंगले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको सन्देश गएको प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।
“संघको कुरा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि दुईतिहाइको सरकार छ, यस्तो बेलामा पनि ठीक ढंगले कार्यसम्पादन हुँदैन भने जनतालाई के भनेर जवाफ दिने ?,” सत्तारूढ दलकै सांसद प्रश्न गर्छन् ।
अहिले चर्चामा बागमती, नेपाल मण्डल, राजधानी, गौरीशंकर प्रदेश छन् । दोलखा, रामेछापतिरका सांसद गौरीशंकर प्रदेशको पक्षमा छन् भने काभ्रे, उपत्यका, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, हेटौंडाबाट निर्वाचित सदस्य बागमती र राजधानी प्रदेशको पक्षमा छन् ।
त्यस्तै उपत्यकाबाट निर्वाचित केही नेवार समुदायका सांसद भने प्रदेशको नाम नेपाल मण्डल राख्नुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश राजधानी सार्न दबाब
हेटौंडा, चितवन बाहेक कुनै पनि जिल्लालाई प्रदेश राजधानी पायक नपरेको भन्दै सार्नुपर्ने प्रस्ताव दुईतिहाइ सांसदहरूले गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश राजधानी सार्ने विषय राजनीतिक भएकाले शीर्ष नेतृत्वबाट टुंग्याउन पहल गरेका थिए । तर, नेकपाका दुवै अध्यक्षले मुख खोल्न नचाहेकाले र मुख्यमन्त्रीले हेटौंडाबाट सार्न नचाहेकाले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न नसकिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेशसभामात्रै होइन, प्रदेशको मन्त्रिपरिषद र प्रशासनले समेतको अस्थायी मानसिकता रहेको प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालको जिकिर छ ।
प्रदेशको राजधानी नै अस्थायी रहेकाले कर्मचारहरू कार्यक्षेत्रमा खटिन मानिरहेका छैनन् भने खटिएका कर्मचारीहरू पनि अस्थायी मानसिकतामै काम गरिहेको लम्सालको दाबी छ ।
त्यस्तै हालत मन्त्रीहरूको छ । मन्त्रालय सबै हेटौंडामा छन् तर मन्त्रीहरू कोही राजधानीमा बस्दैनन् । “मन्त्री नै नबसेपछि सेवाग्राही कहाँबाट जान्छन् र मन्त्रालयको काम देखिन्छ ?,” लम्साल प्रश्न गर्छन् ।
मन्त्रीमात्र नभई मुख्यमन्त्रीको मनोदशा पनि त्यही रहेको लम्सालको भनाइ छ । “हेटौंडाकै जनप्रतिनिधि भएकाले उहाँको त्यही स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने तर्क हुनसक्छ ।
टौंडाबाटै निर्वाचित प्रदेशसभाका सबै सदस्य त्यहीँ स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने तहमा हुनुहुन्न । किनभने उहाँहरूको कनेक्सन पनि कतै न कतै काठमाडौंसँग छ,” उनले भने ।
हेटौंडा अस्थायी राजधानी तोकिँदा सबैभन्दा मार प्रदेशसभा सदस्य र सेवाग्राहीलाई परेको लम्सालको भनाइ थियो । “रामेछाप, दोलखाका सेवाग्राहीलाई हेटौंडा पुग्न तीनदिनको समय खर्चनुपर्छ । त्यसैले यथाशीघ्र त्यहाँबाट राजधानी सार्नुपर्छ,” उनले भने ।
दश मिनेट बैठक बस्न तीन दिन खर्च
पूर्ववर्ती (शेरबहादुर देउवा) नेतृत्वको सरकारले हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोकिदिएकाले प्रदेश सरकाले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको काभ्रेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य लम्साल बताउँछन् । “प्रदेश राजधानी सबैलाई पायक पर्ने केन्द्रभागमा हुनुपर्छ । हेटौंडा कुनै पनि हिसाबले पायक छैन,” उनले भने, “प्रदेशसभाको बैठक दश मिनेट बस्छ । तीन दिन खर्चिएर हेटौंडा जानुपर्छ ।”
उनी सरकार भएपछि जनताको कामकाजसँग जोडिएकाले सांसद्हरूको सुविधा–असुविधाको कोणबाट मात्र हेरिन नहुने तर्क गर्छन् । “हेटौंडा प्रदेशको राजधानी तोकिएकैले सेवाग्राही जान सकेका छैनन् । सेवाग्राही प्रदेशको केन्द्रमा नगएपछि मन्त्रालयको पर्फर्मेन्स खासै देखिएको छैन । प्रदेश सरकारलाई चलायमान बनाउन पनि प्रदेश राजधानी सार्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ,” उनको तर्क थियो ।
पाँच ठाउँ सिफारिस
काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने सर्वप्रथम त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरूले गत २०७४ चैत ११ गते नै प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सांसद चन्द्रबहादुर लामा प्रस्तावक र सांसदहरू बसुन्धरा हुमागाईं, रत्नप्रसाद ढकाल र लक्ष्मण लम्साल समर्थक रहेर प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । लगत्तै चितवन, नुवाकोटका सांसदहरूले पनि आ–आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
ती प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नसकेपछि ४२ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरूले तत्काल स्थायी राजधानी तोक्न माग राख्दै हस्ताक्षर गरेर संसदसमक्ष बुझाएका थिए ।
सांसदहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै संसदले काठमाडौं–५ (ख)बाट निर्वाचित सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन र सिफारिस समिति गठन गर्यो ।
उक्त समितिले ४५ दिन लगाएर अध्ययन–प्रतिवेदन तयार पारे पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको लम्साल बताउँछन् । लम्सालका अनुसार उक्त समितिले पहिलो नम्बरमा काभ्रेलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः भक्तपुर, चितवन, नुवाकोट, हेटौंडा सिफारिस भएका छन् ।
प्रदेशसभाका कुल ११० सांसदमध्ये दुई–तिहाई सदस्य हेटौंडालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न नहुने पक्षमा रहेकाले यो विषयलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । पाँच ठाउँ सिफारिस भए पनि अन्तिममा काभ्रे र हेटौंडामध्ये एक ठाउँ स्थायी राजधानी तोकिने स्रोतको दाबी छ ।
“काभ्रेको पक्षमा ९० प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्य छन् । हेटौंडाको पक्षमा १० प्रतिशत होला । राजधानी तोक्ने विषय संवैधानिक भएकाले प्रक्रिया अनुसार नै गरिनुपर्छ,” स्रोतको भनाइ छ । संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएअनुरूप प्रदेशसभाका दुई तिहाइ बहुमत सदस्यले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्नेछन् ।
हिउँदे अधिवेशन नै डाकिएन
प्रदेश ३ को हिउँदे अधिवेशन समेत आह्वान हुन सकेको छैन । माघको दोस्रो साता शुरू हुनुपर्ने अधिवेशन फागुनको दोस्रो हप्तासम्म पनि आह्वान नहुँदा कानुन निर्माणमा समस्या भएको प्रदेशसभा सदस्यको गुनासो छ । स्रोतका अनुसार प्रदेशको विधेयक अधिवेशन चैतदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
आउने अधिवेशनमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याइने प्रदेशसभा सदस्य लम्साल बताउँछन् । “बैठक नै नबोलाइएकाले बोल्न पाएका छैनौँ । अधिवेशन चल्नासाथ शुरूआती विजनेश यही हुनेछ,” उनको भनाइ थियो ।
