राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा दलगत स्वार्थ र संलग्नता नभएका योग्य एवं इमानदार व्यक्ति छान्नकै लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था संविधानमै गरिएको हुनुपर्छ । तर, संवैधानिक परिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री इमानदार र आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर नहुँदा पटकपटक आयोगको सिफारिस विवादमा पर्दै गएको छ । पछिल्लोपटक संवैधानिक परिषद्ले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइका क्रममा उजुरी परेपछि छानबिन भयो । छानबिनमा परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्ति प्रचलित कानुनअनुसार अयोग्य देखिएका छन् । उनको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विवादास्पद देखियो । त्यतिमात्र हैन, संविधानको प्रावधानविपरीत सत्तारुढ दलमा उनको संलग्नता रहेको पनि भेटियो । अर्थात्, संवैधानिक परिषद्ले न्यूनतम योग्यतै नभएका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको रहेछ । आफ्ना कार्यकर्तालाई कानुनी कारबाहीबाट उम्काउन संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस फिर्ता लिन लागेको खुलासा गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णय विवादमा परेको यो पहिलो पटक भने हैन । यसभन्दा पहिले गरिएका निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनवाइ समितिले अस्वीकार गरेको थियो । केही वर्ष पहिले संवैधानिक परिषद्कै सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेको थियो । अयोग्य ठहर नगरिएकै पनि संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विवादमुक्त रहेका छैनन् । परिषद्को कुनै सिफारिस पनि उत्तम छनोट भन्न सकिने देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, संसद्को दुवै सदनका प्रमुखहरू र प्रमुख विपक्षी नेतासमेत सदस्य रहने संवैधानिक परिषद् राज्यको सबैभन्दा सशक्त र प्रभावकारी निकाय हुनुपथ्र्यो । तर, बहुमत हुँदा प्रधानमन्त्रीको तजबिज गर्ने र नभएका अवस्थामा दलका नेताहरूबीच भागबन्डा गर्ने अभ्यासले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई नै निरर्थक तथा विवादास्पद बनाएको हो ।
यसपटक विभिन्न संवैधानिक आयोगका लागि अध्यक्षहरू सिफारिस गर्दा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेताको उपस्थिति नै थिएन । त्यही कारणले प्रमुख विपक्षी दलले संसदीय सुनुवाइमा समेत भाग लिएको छैन । भारतमा पनि हालै त्यहाँको गुप्तचर निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रमुखसम्बन्धी निर्णय काुननी प्रावधानविपरीत प्रमुख विपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा गरियो । त्यसले कुनै बेला निकै प्रभावशाली ठानिने सीआईबीको साख र प्रभावकारिता घटाएको छ । संवैधानिक परिषद्जस्तो निकायको सफल सञ्चालनका लागि मूलतः प्रधानमन्त्रीको सोच अधिनायकवादी हुनुहुँदैन । यस्तै, विपक्षी नेता पनि उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्छ । परिषद्का सबै सदस्यले सिफारिस गरिएको व्यक्ति किन र कसरी छानिए भन्ने प्रश्नको पारदर्शी र स्पष्ट उत्तर दिनसक्नुपर्छ ।
स्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रिया अनुसरण गर्ने र तजबिजमा निर्णय गर्ने हठ नगर्ने व्यक्तिले मात्र यस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आत्मसात् गर्न सक्छन् । नेपालमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भए यता कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको मर्म र महत्त्व आत्मसात गरेको देखिएको छैन । तर, यसभन्दा पहिले प्रमुख विपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा वा निजलाई बैठकमै नबोलाई निर्णय भने गरिएको थिएन । संसद्का प्रमुखहरू त प्रधानमन्त्रीको इसारामा चल्ने नै भए प्रधान न्यायाधीशले समेत संवैधानिक परिषद्मा विधि र नीतिको पैरवी गरेको थाहा भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको ‘खल्तीको संस्था’ बनाउने हो भने संवैधानिक परिषद्को औचित्य देखिँदैन ।
