सरकारी अधिकारीहरूले जति नै दाबी गरे पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बर्सेनि बढ्दै गएको छ । राज्य सञ्चालनका शैली, प्रवृत्ति र पात्रहरू हेर्दा आउँदा वर्षहरूमा अझ व्यापक हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । प्रदेश नम्बर पाँचमा गाडी किन्दा अनियमितता भएको प्रतिवेदन प्रदेश सभाको समितिले दिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकी पत्नीले धेरै वर्षसम्म कामै नगरी शिक्षिकाको तलब खाइरहेको र मुख्यमन्त्रीले पनि राज्यबाट उनको अधिकार नपुग्ने भत्ता लिएको खुलासा सञ्चार माध्यममा भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरूले इन्धन खर्चबापत दोहोरो सुविधा लिएको सार्वजनिक भएको छ । यी केही सामान्य उदाहरणमात्र हुन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरू यस्तै प्रकृतिका अनियमिततामा मुछिएका छन् । जनप्रतिनिधि नै मुछिएपछि कर्मचारीले पनि मौका छोप्ने नै भए । फलस्वरूप, दिनहुँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्रेको समाचार आइरहे पनि साना कर्मचारी खुद्रे भ्रष्टाचारमा र ठूलाहरू नीति निर्माण तहकाहरू थोक भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले केही साता पहिले विश्वको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूची जारी गरेको थियो । संसारका कुनै पनि मुलुक भ्रष्टाचार मुक्त त छैनन् तर लोकतन्त्रको अवस्था र भ्रष्टाचारबीच गजबको सम्बन्ध देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ – ‘‘भ्रष्टाचार धेरै भएका मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्था र राजनीतिक अधिकारको अवस्था कमजोर हुन्छ ।’’ भ्रष्टाचार कम भएका मुलुकहरूमा उत्तरी युरोपका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विडेन र नर्वे अनि पूर्वी एसियाका न्युजिल्यान्ड र सिंगापुर तथा युरोपको स्विटजरल्यान्ड रहेका छन् । यी सबै मुलुकमा विधिको शासन छ । यसैले सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रित छ । यी मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सरकार नै त्यसलाई छल्ने प्रपञ्चमा संलग्न हुँदैन । नेपालमा भने भ्रष्टाचारका विरुद्ध सार्वजनिकरूपमा चर्को भाषण गर्नेहरू वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक दायित्व भएकाहरू नै भ्रष्टाचार लुकाउन वा गर्न हिचकिचाउँदैनन् । वैकल्पिक सरकार भनिने प्रमुख विपक्षसमेत आफ्नो नेताको नाम मुछिनेबित्तिकै यति ठूलो अनयिमतितामा समेत चुप लाग्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको एअरबस – ३३० (वाइडबडी) खरिद काण्डका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखासमितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारले न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको घोषणा ग¥यो । तर, समितिलाई दिइएको म्यादसम्म त्यसका सदस्यलाई जानकारीको पत्रसमेत दिइएनछ । त्यो समिति किन गठन गरिएको थियो भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । अख्तियारबाट हालै राजीनामा दिन बाध्य भएका आयुक्तमाथि कारबाही हुने स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै भनेका छन् । तर, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएका सचिवले मन्त्रीका बारेमा सार्वजनिकरूपमै केही गम्भीर आरोप लगाएका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले लिएखाएको भनिएको भत्ताका उनी हकदार हुन् हैनन? हुन भने किन हुन् र हैनन् भने उनलाई के कारबाही हुन्छ ? प्रदेश नम्बर पाँचमा बढी मूल्यमा गाडी किन्नेहरूमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ ? गण्डकीका मन्त्रीहरूले लिएको दोहोरो सुविधा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? यसैले वाइडबडी र अख्तियारका आयुक्त वा खानेपानी मन्त्रीमाथिको आरोपमा छानबिनलाई पनि निर्देशित गर्छ । कोही ‘मोर इक्वेल’ भइरहँदासम्म जति नै कडा कानुन बनाए पनि भ्रष्टाचार कम हुँदैन भन्ने त चीनकै उदाहरणबाट पुष्टि भएको छ । सिङ र जुरो खोजेर भ्रष्टाचार भेटिने हैन । शासक असहिष्णु भए नागरिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्छ । शासन अपारदर्शी हुँदा भ्रष्टाचार बढ्छ । दुवै हुँदा जे हुन्छ अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ ।
