काठमाडौं । राजनैतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै देशमा दुईतिहाईको सरकार बन्यो ।  सरकारको काँधमा संविधान र वित्तीय प्रणालीमा अंगिकार गर्ने भनिएको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आयो । जिम्मेवारी बोध गर्दै सरकारले पूर्णकालीन बजेट ल्यायो । तर, तथ्यांकमा सुस्त पुँजीगत खर्च हुने परम्पराले यसवर्ष पनि छोडेन । सरकार विभिन्न नीतिगत व्यवस्था, कानुन निर्माण, आपसी तालमेलको झमेलामा अड्किँदा बजेट खर्च कम देखियो ।

यता, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा भने उल्लेख्य फड्को मारेको छ । कतिपय मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पुरानो व्यवस्थाका अवशेषहरु दशकौंसम्म रहने गरेकोमा नेपालमा भने धेरैजसो काम छ महिनामै सम्पन्न भइसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यस अवधिमा सरकारले राजस्व बाँडफाँट टुंगो, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रदेश कोष निर्माण गर्नुका साथै राजस्व बाँडफाँट र दोहोरो करको समस्या समाधान गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । 

अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाका सल्लाहकार रामशरण खरेलका अनुसार यो अवधिमा वित्तिय संघीयताका अधिकांश विषय समाधान भैसकेका छन् । उनले भने, “तीन तहका सरकारमा खर्चको विभाजन सूत्रबद्ध गरेर वितरण गरिसकिएको छ । त्यसैगरी, चार भिन्न अनुदानको स्पष्ट रोडम्याप तयार भइसकेका छन् ।”

संघीय सरकारले तल्ला दुई तहलाई समपुरक, विशेष, समानीकरण र शसर्त गरी चारप्रकारको अनुदान दिएको हो । सोही अनुसार बजेट बाडफाँट भैरहेको छ । प्रदेशले पनि बजेट बाडफाँट गरिरहेको छ । राजस्वको बाडफाँट ३ वटै तहका सरकारबीचको अधिकार अनुसार गरिसकिएको छ ।

खरेलले भने, “संघीयताको मर्म अनुसार संरचना खडा भइसकेका छन्, जनशक्ति खटाइएको छ र कानुन पनि निर्माण भइसकेको छ । यसकारण, विवादरहित ढंगले वित्तीय संघीयताको फ्रेमवर्क तयार भएको हो भन्न सकिन्छ ।”

यस्तो छ प्रगति
स्थानीय, प्रदेश र संघले के–के राजश्व उठाउने हो त्यो स्पष्ट भइसकेको छ । वित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोतको बाडफाँट पनि टुंगो लगाउने क्रममा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक नमुना कानुन र विधि प्रक्रिया निर्माण भइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि करिब सम्पन्न भैसकेको छ ।

सरकार गठन भएपछि एक वर्षको बीचमा अधिकांश स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । ५० वटा स्थानीय तहमा शाखा पुग्न बाँकी छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) स्थापना भइसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका खर्च र प्रगति विवरण केन्द्रमा पठाउने संयन्त्र पनि तयार भइसकेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त समन्वय परिषदले राजश्व संकलनमा देखिएका केही विवाद समाधान गरिसकेको छ । 

बजेट खर्च कम, यस्तो छ कारण
चालू आवको पहिलो छ महिनामा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको १७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।  विकासे (पुँजीगत) खर्चअन्तर्गत सरकारले चालू आवका लागि विनियोजन गरेको ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये छ महिनामा ५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको हो ।

पहिलो छ महिनामा कूल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये मात्र २८.५७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड ९ लाख बजेट खर्च भएको छ ।
तथ्यांकमा बजेट खर्च कम भएको देखिएपनि खरेल स्थानीय र प्रदेशका कार्यक्रमको खर्चको विवरण नआएका कारण बजेट खर्च कम भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, “सबै विवरण केन्द्रमा संकलन भैरहेको छ । आउने दिनमा पुँजीगत खर्च बढेको देखिन्छ ।”

उनका अनुसार विकासका काम भइरहेको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको हो । “तर, यो बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र नजितामुखी खर्च हुनुपर्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट छ । अनावश्यक खर्च रोकेका कारण पनि बजेट खर्च कम देखिएको अनु सक्छ,” खरेलले भने । 

१० वर्ष लाग्ने काम ६ महिनामा
अधिकारको बाडफाँट र उत्तरदायित्व ग्रहण गर्ने सवालमा अधिकांश मुलुकमा लामो समय विवाद हुने गरेका थिए । तर, नेपालले छोटो समयमै ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गरेको खरेलको दाबी छ । उनले भने, “हामीले सरकार गठन भएको एक वर्ष र बजेट ल्याएको ६ महिनामै वित्तीय संघीयताको सफल व्यवस्थापन गरिसकेका छौं ।”

केही चुनौती
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले थुप्रै कानुनहरुको निर्माण गर्नुपर्ने थियो । यस सन्दर्भमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले विकासे मन्त्रालय पनि कानुन बनाउनमै केन्द्रित देखिए । खरेलले भने, “सरकारको यही बलले फागुनभित्रै संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै कानुनहरु निर्माण भइसकने पक्का छ ।” यसैगरी बहुवर्षिय परियोजनामा केही समस्या सिर्जना गरेका छन् । तर, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन अयोगले यससम्बन्धि प्रतिवेदन बनाइसकेका कारण उक्त प्रतिवेदनले निर्देशन गरेअनुसार आयोजना सम्पन्न हुने कारण विकासमा नयाँ माहोल सिर्जना हुने दाबी उनले गरे ।