आजको नेपाली टेलिकमको सिनारियो के छ त्यसको बारेमा केही बुझौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम सबैभन्दा पहिलो टेलिकम थियो भनेदेखि एनसेल, युटीएल र अरुअरु त्यसपछि आएका हुन् ।

टेलिकम सेक्टरको कुरा गर्दा हामीसँग थुप्रै प्लेयरहरु थिए भने सन् २०१५ पश्चात सबै प्लेयरहरु यो सेक्टरबाट बाहिर निस्किए । कोही स्वदेशी, कोही विदेशी र विभिन्न कारणले निस्किए । कोही अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा टेलिकम चलाइरहेका कम्पनीहरु पनि बाहिरिएको देखेका छौं नेपाली बजारबाट । किन त भन्दा म त्यसको वित्तीय तथ्यांकबाट कुरा सुरु गर्न चाहन्छु ।

सन् २०१६÷०१७ तिर हेर्ने हो भने हामी के देख्छौं भने कुल नेपाली टेलिकम (आईएसपीसहित)को रेभिन्यू लगभग एक खर्ब रुपैयाँ थियो ।

जतिबेला नेपाली टेलिकम कम्पनीको एक खर्ब आम्दानी थियो । सन् २०२२/२३ मा आउँदा त्यो आम्दानी ९६ अर्बमा झरेको छ । टेलिकम क्षेत्रको वृद्धिमा समेत ह्रास आएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ । 

टेलिकम क्षेत्रको वृद्धि आज जे छ, त्यही रहने हो भने २०२७/२८ सम्म पुग्दा उद्योग वृद्धि घटेर ८४ अर्बमा झर्ने हाम्रो अनुमान छ । यसमा टेलिकमको उद्योग ५६ अर्बमा रहने र आईएसपीहरू २७ अर्बमा जाने देखिन्छ । 

भन्न खोजेको कुल मार्केट १३ प्रतिशतले झर्दो अवस्थामा छ । त्यसमा टेलिकमको क्षेत्र २३ प्रतिशतले ओर्लिएको हुन्छ भने आईएसपीको वृद्धि १६ प्रतिशतले ।

तर यी हुँदाखेरिका क्रममा सरकारी राजस्व के हुन्छ ? आईएसपीको राजस्वले अहिले टेलिकम क्षेत्रबाट पाइरहेको राजस्वलाई धान्छ ? हाम्रो अनुमान चाहिँ धान्दैन ।  हाम्रो अनुमानमा आजको तुलनामा २०२७÷२८ मा जाने हो भने सरकारी राजस्व अझ १३ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ । आजको दिनमा ५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ तर आगामी दिनमा १३ प्रतिशतले घट्ने छ । 

आईएसपीको ग्रोथले यो क्षेत्रको दिगोपनमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।  दिगोपनमा प्रश्न चिह्न उठेपछि हामी ग्रोथ हुँदा हामीले जुन अनुपातमा पैसा खर्च गर्थ्यौं, त्यही अनुपातमा खर्च गर्न सक्दैनौं । 

२०१६ देखि १९/२० सम्मको समय हेर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशतसम्म खर्च क्यापेक्समा हुन्थ्यो भने त्यो घटेर आउँदा दिनमा ११ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ । 

टेलिकम क्षेत्रले नेपालको जीडीपीमा ठूलो योगदान गरेको छ । जीडीपीमा टेलिकम क्षेत्रको योगदान भारतमा ६.६ प्रतिशत, चीनमा ५.४ छ भने नेपाल घटेर १.४ प्रतिशतमा आइरहेका छौं भनेर अर्थविद् अच्युत वाग्लेकै भनाइ छ । तर केही वर्ष अगाडि टेलिकम र एनसेल मिलेर जीडीपीमा ५ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेका थियौं । हामी उल्टो ट्रेन्डमा गइरहेका छौं ।

टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी जुन अनुपातमा घटिरहेको छ, सरकारी राजस्व पनि त्यही अनुपातमा घटिरहेको छ । टेलिकम अपरेटरले तिर्ने निश्चित लागत जतिको त्यति छ । त्यसको माथि बस्ने करहरू घट्दै जाने क्रममा देखिन्छ । 

सरकारलाई तिर्नुपर्ने करिब ११ प्रतिशत (११ अर्ब रूपैयाँ) फिक्स्ड कस्ट हुन आउँछ । तर फरक फरक शीर्षकमा तिर्नुपर्ने कर घट्दै जाने देखिएको छ । आईएसपीहरूले त्यही अनुपातमा सरकारलाई कर तिर्न नसक्ने अवस्था छ । किनकि करमा पनि विभेद छ । 

टेलिकम क्षेत्रले बढी कर तिर्ने गरेको छ भने आईएसपी क्षेत्रले कम तिर्ने गरेको छ । त्यसैले करिब १३ अर्बजति बजार घट्ने देखिन्छ । यही शिलशिला हुँदै जाने हो भने टेलिकम प्रदायकले लगानी गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । 

अब थोरै वैदेशिक लगानीको दृष्टिकोणबाट पनि हेरौं । हामीले दक्षिण एशियाली देशमा नेपालको तुलना गर्ने हो भने नेपाल जहिले पनि कम एफडीआई आउने देशमा पर्दछ । 

भारतमा सन् २०१० १.६ प्रतिशत आउँदा खेरि नेपालमा ०.०३ प्रतिशत आएको छ । त्यही क्रममा आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने पनि दक्षिण एशियामा १.२ प्रतिशत आउँदा खेरि हामीकहाँ जम्मा ०.२ प्रतिशत आउने अनुमान छ । 

सन् २०२० सम्म दक्षिण एशियामा कम एफडीआई आउने देशको सूचीमा नेपाल पर्छ । विश्व सूचीमा नेपालको स्थान १४२ औं स्थानमा रहेको छ ।  यही कुरा टेलिकम क्षेत्रमा हेर्दा भारत, चीन, मेलिसियालगायतका देशले दक्षिणका अन्य देशको टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गर्दा नेपालमा भने लगानी आउन सकेको छैन । 

भारतमा बेलायत, अमेरिका, सिंगापुरदेखि लिएर मेटा, गुगल सबैले टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । 

पाकिस्तानमा नर्वे, चाइना, युएईलगायतका देशबाट टेलिकम क्षेत्रमा लगानी आइरहेको छ । बंगलादेश, श्रीलंकामा पनि लगानी आइरहेको छ । तर बिडम्बना, नेपालमा भने भएको लगानी पनि फिर्ता गइरहेको छ । 

कस्तो किसिमको चुनौतीहरू आइरहेको छ ? 

टेलिकम क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ओटीटी देखिन्छ । ओटीटीले बजार खानु स्वभाविक पनि होला तर केही स्पेशिफिक म भन्न चाहन्छु । 

नेपालमा स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन एकदमै ठूलो छ । ७९ प्रतिशत स्मार्टफोन प्रयोग भइरहेको छ ।  यसमा करिब ६० प्रतिशत भ्वाइसको बजार ओटीटीले खाइसकेको छ । नेपालमा फिक्स्ड लाइनको विकासमा पनि गतिलो हिसाबमा भएको छ । 

छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा ४० प्रतिशत पेनिट्रेसन छ । त्यसले गर्दा उपभोक्ताको बानीमा असर गरिरहेको छ । बंगलादेश, भारत पाकिस्तान हेरेर नेपालमा प्रतिमहिना प्रति प्रयोगकर्ता ४ जीबी मोबाइल डेटा खपत भइरहेको छ । त्यही अवस्था अन्य देशमा हेर्दा भारतमा २० जीबी, बंगलादेशमा १३ र पाकिस्तानमा ९ जीबी खपत भइरहेको छ । 

तर कभरेजको हिसाबले हामी भारतसरह छौं । डेटा पपुलेसनको कभरेज उस्तै भए पनि खपत एकदमै कम छ । पाकिस्तानमा र बंगलादेशमा कम कभरेज हुँदा पनि खपत बढी भइरहेको छ । 

यसको हामीले देखेको एउटा ठूलो कारण स्पेक्ट्रम पनि हो  । ८०० देखि ३५०० मेगाहर्जसम्मको स्पेक्ट्रम ब्यान्ड उपलब्ध छ । आजको दिनमा अक्सनबाट गएका अथवा नेपालमा प्रयोग भइरहेका चाहि ८००,९०० , १८०० र २१०० छ । ती दिइएका पनि पूर्णरुपमा प्रयोग भएका छैनन् ।

९०० देखि तल चाहिँ ठूलो एरिया कभर गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ ।  हाम्रो हिमाली भेगमा कभरेज दिन सजिलो हुन्छ । १८००, २१०० मध्यम र त्यसपछिको हाइ रेन्जमा हुन्छ ।

त्यसोहुँदा खेरी हामी के देख्छौं भने बढी छुटफुट चाहियो भने माथिल्लो ब्यान्ड प्रयोग हुन्छ । अब मैले एनसेलकै परिपेक्ष्यबाट कुरा गरे भने पनि हामीले ९००, १८०० र २१०० आजको दिनमा प्रयोग गरिरहेका छौं ।  

र, क्वालिटी अफ सर्भिस दिनुपर्याे । राम्रो कभरेज दिनु पर्याे भने त्यहीँ ९०० को ब्यान्ड ५५ प्रतिशत मात्रै आजको दिनमा प्रयोग भइरहेको छ । अस्ति भर्खरै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिसी पनि अपडेट भएको थियो त्यतिबेला अलिकति हामी अझै खुकुलो हुन सक्थ्यौं । किन भनेर भन्नुहुन्छ भने जब हाम्रो रेभिन्यु घटिरहेको छ । 

हामीले उपलब्ध उपकरण नै प्रयोग गरेर यदि त्यो लो ब्यान्ड प्रयोग भएको खण्डमा २० देखि ३० प्रतिशत थप कभरेज दिन सक्छौं ।

र सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ त्यसबाट । 

हैन यदि हामीले नयाँ सेटअप इक्विपमेन्ट किन्नु परेको खण्डमा नेपालमा केही पनि बन्दैन, सबै कुरा विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने हुन्छ, उपलब्ध उपकरणलाई पुनः प्रयोग गर्न नसकेर हामीले भएको विदेशी मुद्रा बाहिर उपकरण किन्न खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । र सरकारले त्यसबाट राजस्व पाउने पनि हैन ।

हाम्रो एउटा भनाइ चाहिँ के छ भने स्पेक्ट्रमलाई खुकुलो बनाइदिनुस् । राज्यलाई नै हामी कर तिर्छाैं । विदेशी मुद्रा पनि सञ्चिती हुन्छ । त्यसपछि अझै कभरेज कहाँ– कहाँ राम्रो बनाउनु पर्ने हो त्यो हिसाबले अगाडि बढ्छौं ।

त्यसैले अब फाइभजी (५जी)मा चाहिँ ३६००, ३७०० प्लस मेगाहर्ज ७०० मेगाहर्जको कुरा आउला । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आर्थिकरुपमा सम्भव (फाइनान्सियली फिजिबल) छ वा छैन भन्ने ठूलो प्रश्न हाम्रोतर्फबाट छ ।

त्यसैले यति धेरै सम्भावना हुँदाखेरी स्पेक्ट्रमको रेगुलेसन अझ राम्रोसँग खुकुलो भएको खण्डमा यसको प्रयोग राम्रो हुन्थ्यो, जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने थिए ।

यी सबै सिनारियो हेर्दा के देख्छौं ?

सरकारी राजस्वमा पनि घट्ने क्रम जारी छ । साना प्लेयरहरु उद्योग छोडेर गइरहेका छन् । कस्टुमर अनुभव पनि नराम्रो हुने होकि लगानी गर्न नसक्दाखेरि, यी सबै कुरा एकै ठाउँमा आउँदाखेरि अन्ततः नेपालको जुन डिजिटल परिकल्पना छ त्यसैलाई नै असर पर्ने हो । आम नेपाली भएर सोचौं, अन्ततः यसको असर हामी सबैलाई हुने हो ।

किन दिगो, सस्टेनेबल छैन ?

सन् २०१६/०१७ मा आम्दानी ९७ अर्ब रुपैयाँ, आईएलसीको रेभिन्यु २५ अर्ब रुपैयाँ थियो । राष्ट्रलाई विदेशी मुद्रा आउँने ठाउँ पनि हो यो । टेलिकमले राष्ट्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने ठाउँ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लङ डिस्टेन्स कल (आईएलटी) भन्छौं । विदेशबाट आउने कलले राज्यलाई विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ ।

अहिले सबै कुरा घट्दो छ । २०२२/०२३ मा ०२३/०२४ मा आउँदा खेरी हामी करिब ८ प्रतिशत नाफा कमाएका छौं भने २०२७/०२८ मा यही क्रम रहने हो भने, आज हामी जे गरिरहेका छौं त्यहीँ गर्ने हो भने नाफा ४ प्रतिशतमा घट्छ ।

क्यापेक्स इन्टेनसिटी २० प्रतिशतबात १६ प्रतिशतमा झरेको छ । एघार प्रतिशतमा हामी जाने छौं ।
२०१६/०१७ मा हामीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ४ अर्बबाट हामी बढेर ११ अर्बमा चाहि निरन्तररुपमा बसिरहेका छौं । एकातिर हाम्रो खर्च चाहि निरन्तर छ, नघट्ने देखिन्छ । राजस्वदेखि सबैकुरा घट्ने देख्छौं ।  यहीँ परिस्थितीमा फाइभजीमा हेर्ने हो भने हाम्रो अनुमान के छ भने दुईदेखि तीन वर्षमा अर्काे ६० अर्ब रुपैयाँ फाइभजीको लािग खर्च गर्नुपर्न हुन्छ ।

यो सिनारियोमा दुई अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएर ६० अर्ब रुपैयाँ कहिले कमाउने ? के यहाँहरुको खल्तीमा पैसा भयो भने यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुन्छ त ? ठूलो प्रश्न छ हाम्रो अगाडि, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ ।