काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा चुनौती बढेका कारण विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको बताइएको छ ।  भारत, चीन, मेलिसिया लगायतका देशले दक्षिण एसियाका अन्य देशको टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गर्दा नेपालमा भने लगानी आउन सकेको छैन ।

एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्यायले नेपालमा नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा चुनौती रहेको बताएका हुन् ।

“भारतमा बेलायत, अमेरिका, सिंगापुर देखि लिएर मेटा, गूगल सबैले टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । पाकिस्तानमा नर्वे, चाइन युएई लगायतका देशबाट टेलिकम क्षेत्रमा लगानी आइरहेको छ । बंगलादेश, श्रींलकामा पनि लगानी आइ नै रहेको छ,” केही दिनअघि प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, “तर बिडम्बना, नेपालमा भने भएको लगानी पनि फिर्ता गइरहेको छ ।”

सोही कार्यक्रममा कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले समेत नेपालमा हाल रहेको दूरसञ्चार एने, २०५३ निकै पूरानो भएका कारण चुनौती बढेको विषय स्वीकारेका थिए ।

उनले २७ वर्षअघिको कानुन र हालको आवश्यकता फरक भएकाले यस्ता ऐन नियममा पनि समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए ।

“हामी सबैले मिलेर यो क्षेत्रको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्छ किनकि यो क्षेत्र अहिले धेरै नै समस्यामा परेको छ र मलाई विश्वास छ यो समस्या हल गर्न नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ,” कायुमोभले भने, “प्रश्न यो हो कि हामी यहाँबाट अगाडि कसरी जान्छौँ भन्ने नै हो । यो क्षेत्रको समस्या नेपालमा मात्रै हैन विश्वभरमा केही देशहरूमा छ । तर, उनीहरूले यो क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न प्रभावकारीरूपमा सकारात्मक हस्तक्षेप र नियमन गरेर विविध समस्यालाई समयमा नै निराकरण गरेका छन् । हामी चाहन्छौँ, नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रका समस्यालाई सही ढंगले समाधान गरोस् ।”

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले टेलिकम क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित कानुन दुवै कुरा समय अनुसार परिवर्तन तथा परिमार्जन हुनुपर्ने बताएकी छन् । सरकारी लगानी समेत भएकाले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बिजनेस प्लान बनाउनु पर्ने तथा लागु समेत गर्नुपर्ने भएकाले चुनौतीहरू रहेको उनको भनाइ छ ।