संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री बनाउन माग

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई जोगाउनका लागि सरकारले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत ३० गतेसम्म थपेको, आयोगको म्याद १ वर्ष थप गरेको र काम नसकिएमा थप १ वर्ष थप्ने व्यवस्था गरिएकोमा स्वागत गरेको छ ।

सञ्जालका अध्यक्ष गीता रसाइली र महासचिव फणिन्द्र लुइटेलद्वारा सोमबार जारी गरिएको वक्तव्यमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन समेत आग्रह गरिएको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad