विराटनगर । ढुंगागिटी, बालुवा तथा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् र क्रसर व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कानुन बनाउन प्रदेशको एक मन्त्रालयले एक वर्षदेखि सैद्धान्तिक सहमति दिन अत्तो थापेको छ । गत वैशाखमै प्रदेशसभामा विधेयक लैजाने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तयारी थियो । तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि त्यो प्रयास विफल बन्यो । ‘चलखेल र विभिन्न स्वार्थसमूह’ को प्रभाव कारण यो कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 

अहिले ढुंगागिटी उत्खनन् र प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहनको विषयमा प्रदेश संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सांसदले हरेक दिन प्रश्न उठाउँदै सरकारको धारणा माग गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारले यस विषयमा मौनता साँधेको छ । सांसदले उठाएको सवालमा जवाफ दिन सभामुखबाट समेत रुलिङ भएको छैन ।

एउटा मन्त्रालयले कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि अर्कोले राकेकै अवस्थामा प्रदेश १ मा जिल्ला समन्वय समितिहरुले खोलानालाको ठेक्का लगाइसकेका छन् । मोरङमा भने क्रसर र खोलानाला दोहनको विषयमा अधिक विवाद छ । स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारी नै क्रसर व्यवसायी, टिपरका मालिक र उत्खनन्मा प्रयोग हुने यन्त्रका धनी भएका कारण पनि विवाद बारम्बार चर्कने गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले क्रसर व्यवस्थापनसहितको प्रावधान राखेको कानुन निर्माण गर्न थालेको प्रयास चलखेलकै कारण स्थगन हुन पुगेको कांग्रेस सांसद सूयर्माराज राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘नत्र सदनमा निकै गम्भीर रुपमा उठेको विषयमा सरकारले किन मौनता साँधेको हो ? बुझ्नै सकिएको छैन ।’’ राईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने चिसाङ खोलामा भएको अनधिकृत दोहनको विरोध गर्दै आएका छन् ।

वन मन्त्रालयबाट करिब एक वर्षअघि विधेयक ल्याउने विषयमा छलफल भई आएपनि आर्थिक योजना मन्त्रालयको कतिपय विषयमा असहमति भएकोले प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो, ‘‘निकै गहन र जटिल विषय भएकोले पनि यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ भन्ने नै हो । यसमा स्वार्थको भागबण्डाले पनि काम गरेको छ  ।’’ यो कानुनको विषयमा बाहिर बोल्ने तर भित्र सबैको ‘इन्ट्रेस्ट’ भएको विषय भएकोले समस्या सिर्जना भएको वन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

अन्तर प्रदेश समन्वय समितिको २९ बुँदे कार्ययोजनाको एक महत्वपूर्ण बुँदा ढुंगागिटीको विषय पनि छ । यसमा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने दफा पनि उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अनुगमन गर्ने गरी संघीय कानुन निर्माणको नेतृत्व संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लिने भन्ने छ । तर, संघीय ऐन बनाउन ढिलो नगर्ने समितिको बैठकको निष्कर्ष भएपनि प्रदेशले संघीय ऐनसँग बाझिएको हदसम्म खारेज हुने गरी कानुन निर्माण गर्नसक्ने प्रावधान छ । 

प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगाना भन्छन्, ‘‘कानुन बनाउन मन्त्रलयले काम थालेको रहेछ तर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा गई रोकिन पुगेछ । म आएपछि पनि खासै प्रगति अघि बढेको छैन । यो कानुन प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि चाहिने गरी फेरि अघि बढाउन सक्छ । तर, माथिकै पर्खाइ रहेजस्तो देखिन्छ ।’’ साझा अधिकार सूचीमा रहेको विषय र अनुसूची दोहोरिएकोले समेत ढुंगागिटी कानुनलाई महत्वसाथ हेरिएको सचिव ढुंगानाले बताए । 

संघीय ऐन बनाउने भन्ने कार्ययोजना आइसकेको अवस्थामा भने प्रदेश सभामा सांसदहरुले संकल्प प्रस्ताव लगेर सदनले सरकारलाई रुलिङ गर्न सक्छ । संघीय ऐनसँग बाझेको हदसम्म भने त्यो खारेज हुन्छ ।

सदनमा ढुंगागिटीकै कुरा
प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपाका सांसद कुलप्रसाद साम्बाले प्राकृतिक साधनको अनधिकृत दोहन निकै गम्भीर रुपम अघि बढेको बताउँदै भने, ‘‘हामी कुरा उठाइरहन्छौं, प्रदेश सरकारले छानबिनसमेत गर्दैन ।’’ सांसद विद्यानन्द चौधरीले चिसाङ र खदम खोलाको उत्खनन्ले हद नाघेको बताउँदै छानबिन गर भन्दा उल्टै प्रहरी लगाएर काम अघि बढाइएको बताए । उनले एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को नाममा तोकिएभन्दा अधिक उत्खनन् भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘‘आइसीपीको नाममा के भएको हो ? छानबिन होस् । दोषीलाई कारवाही गरियोस् ।’’ कांग्रेस सांसद चुमनारायण तवदारले खोलानाला उत्खनन् जस्तो वातावरणीय प्रभाव पर्ने विषयमा मापदण्डको विषय गहन भएकोले यसमा सम्वेदनशील हुनैपर्ने बताए ।

स्थानीयको विरोध कायमै
चिसाङ खोला कानेपोखेरी र बेलबारी नगरपालिकामा स्थानीयको जग्गाबाटै बगेको छ । त्यहाँ क्रसर उद्यमी र ठेकेदारले मापदण्ड विपरीत नम्बरी जग्गा नछुट्याई उत्खनन् गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विपरीत समेत उत्खनन् भएको स्थानीयको दाबी छ ।

मापदण्डअनुसार एक दिमा एक ठाउँबाट एक सय घनमिटर उठाउन मात्र पाइनेमा मेसिन लगाएर एक हजार घन मिटरसम्म दोहन हुने गरेको सांसद सूर्यराज राईले बताए । उनले भने, ‘‘मेसिन अत्यधिक प्रयोग रोक्नुपर्छ । आईसीपीको नाममा आठ वर्षदेखि उत्खनन् भइरहेको छ । तर कति भयो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन ।’’