प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले एअर बस – ३३० खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेर थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी समितिले अनियमिततामासंलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको थियो । परन्तु, सरकारले भने हतारमा न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरेर संसदीय समितिको निर्णय प्रभावहीन बनाउने जाल रच्यो । संसदीय समितिको ठहरमा एअर बस खरिद काण्डमा बहालवाला र पूर्व मन्त्रीहरूका साथै सचिवहरूसमेत मुछिएका थिए । तिनैलाई कारबाहीबाट जोगाउन सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरेको अनुमान त्यति बेलै गरिएको थियो । अहिलेसम्म न्यायिक समितिका संयोजकलाई नै सरकारले जानकारी नदिएको समाचार सार्व जनिक हुँदा त्यही अनुमान सत्य सिद्ध भएको छ । 

वाइडबडी खरिद काण्डका नामले चिनिने एअरबस – ३३० को खरिदमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता गरिएको ठहर लेखा समितिले गरेको छ । अनियमिततामा बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू, नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका पदेन अध्यक्ष बहालवाला र पूर्वसचिवहरू, निगमका महाप्रबन्धकसमेत संलग्न रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले समितिको प्रतिवेदन स्वीकार गरी अर्को छानबनि समित गठन गर्नुका साथै कारबाहीको सिफारिस पनि कार्यान्वयन गरेन । त्यसो त, उपसमितिको प्रतिवेदनको भाषासमेत सच्याएरमात्र उपसमितिले पारित गरेको थियो । सुरुमा निकै मुखर देखिएको प्रमुख विपक्ष पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि अपेक्षाकृत मौन भएको छ । यिनै कारणहरूले हो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि एअरबस – ३३० खरिद अनियमिततामा उदासीन देखिन पुगेको छ । 

विगतमा धेरैपटक खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नेबित्तिकै हस्तक्षेप गरेर अख्तियार र संसदीय समितिहरूले क्षेत्राधिकार मिच्ने गरेका थिए । अहिले भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गरेर सार्वजनिक लेखा समितिले सही अभ्यास गरेको छ । सरकारले संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टो बाटो अपनाएको थियो । संसदीय समितिले अख्तियारलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको पत्र पठाइसकेकाले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो साख नगुमाउने हो भने यस प्रकरणमा तत्काल छानबिन थाल्नुपर्छ । यस्तै संसदीय समितिको निष्कर्षलाई प्रभावहीन बनाउन सरकारले गरेको न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गर्ने गम्भीर गल्ती सच्याउन समितिसम्बन्धी निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ । नत्र, सरकार एअरबस खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका दोषीलाई उम्काउन लागेको आरोप पुष्टि हुनेछ । यस्तै, अख्तियार पनि सरकारको ‘पिंजराको सुगा’ ठहरिनेछ ।