काठमाडौं । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले काठमाडौंको एक पाँचतारे होटलमा अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्यो । कार्यक्रमको लक्ष्य थियो, चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव संकलन गर्नु ।

राष्ट्र बैंकले सरकारले राखेको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व हासिल गर्ने तथा गरिबी न्यूनीकरण गरी देशलाई अन्य देशको दाँजोमा प्रतिस्पर्धी तुल्याउन सरोकारवाला निकायको सुझाव माग्न कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । तर, बैंकर, उद्यमी, व्यवसायीलगायत सरोकारवाला निकाय पुरानै माग दोहोर्याउन तल्लीन थिए ।

मौद्रिक नीतिमा सुझाव निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिनेबारे नयाँ र यथार्थ सुझाव राष्ट्र बैंकले मागेको थियो । प्राथमिकताका क्षेत्रमा वित्तीय साधन कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ र वित्तीय पहुँच र समानीकरण कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बारे आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्न राष्ट्र बैंकलाई सघाउन सुझाव मागिएको थियो ।

कार्यक्रममा निम्त्याइएका अधिकांश निकायका प्रमुख उपस्थित थिएनन् भने प्रतिनिधिबाट पनि प्रभावकारी सुझाव आएनन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा उपस्थित भएपनि अधिकांश संघसंस्थाका प्रमुख आएनन् । केही संघले भने प्रतिनिधि पठाए ।

एक शब्द पनि सुझाव नदिने संघहरु लघुवित्त संघ, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, रेमिट्यान्स व्उवसायी संघ आदि थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरिञ्जीवी नेपालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा गभर्नर स्वयम्ले पकटपटक ‘फलानो संघबाट केही सुझाव छ ?’ भनेर चिच्याइरहँदा आवाज सुनिएको थिएन ।

आउनेमध्येले पनि पुरानै माग दोहोर्याए– तरतला समस्या समाधान, ब्याजदरमा स्थायित्व, सीसीडी रेसियोमाथि पुनर्विचार ।

केही फरक सुझाव दिनेमा परिसंघ अध्यक्ष शर्मा, महासंघ उपाध्यक्ष गोल्छा आदि थिए ।

कसले के सुझाव दिए ?
सुझाव दिनेक्रमको उद्घाटन परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले गरेका थिए । उनको सुझाव विशेष गरी रिफाइनान्सिङ सम्बन्धि थियो । उनले भने, “समस्याहरु पहिचान भइसकेका कारण ती खोज्नुभन्दा समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ ।” विशेषगरी उद्योगहरु फस्टाउन नसस्नुको कारण उनीहरुले सरकारले छुट्याएको रिफाइनान्सिङको फन्ड प्राप्त गर्न नसक्नु रहेको उनले बताए ।

३ वर्षअघि यो फन्ड १ खर्बको हुने भनिएपनि अहिलेसम्म ३०–३५ अर्ब मात्र जम्मा भएको उनले बताए । उनले यो फन्डमा रकम जम्मा गरी उद्योगीहरुलाई न्यूनतम १ वर्षका लागि रिफानान्सिङ सुविधा दिनुपर्ने माग गरे । यसो गरे उत्पादनमूलक उद्योगहरुले उत्पादन बढाउने दाबी उनले गरे ।

उनले भने, “रिफाइनान्सिङ दर ९ प्रतिशतबाट ७ मा झार्नुपर्छ । नत्र, देशले खर्बौंको व्यापार घाटाको बोझ सहनुपर्नेछ ।” कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत राजस्व लक्ष्य उठाउने लक्ष्य सरकारले लिनुपनि समस्या रहेको उनी बताउँछन् । सरकारले कूल उत्पादनको एक तिहाइ आफूले खिच्ने भएकाले लगानीयोग्य रकम अभाव हुनु स्वभाविक रहेको उनले बताए ।
सुझाव दिनेक्रममा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले आफ्नो पुरानै नारा दोहोर्याए– कर्जा–पुँजी अनुपात (सीसीडी रेसियो)को प्रावधान हटाउनुपर्ने । उनले राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता अधिक मात्रामा छाड्नुपर्ने बताए । सीसीडीकै बाध्यकारी प्रावधानका कारण तरलता समस्या रहेको उनको दाबी छ ।

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि ब्याजदर र तरलता आर्थिक वृद्धिको चुनौति बनेको दाबी गरे । बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम नहुँदा व्यवसायमा लगानी घटेका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा असर पर्ने उनको दाबी छ । यसअवसरमा उनले डकुमेन्टेसनको मुद्दा पनि उठाए । बैंकहरुले दिने सबै किसिमको सेवामा सबै बैंकले प्रयोग गर्ने कागजपत्र र उनीहरुको माग एक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले आयोजनालाई वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन प्रात्साहन दिनुपर्ने माग पनि राखे ।

सो अवसरमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले ब्याजदरको निर्धारण बजारले स्वयम् गर्नुपर्ने धारणा पोखे । उनले भने, “बजारमा तरलता बढे ब्याजदर घट्छ । फलस्वरुप, उद्यमीहरु लाभान्वित हुन्छन् ।” उनले भने, “सीसीडीको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण करिब डेढ खर्ब रकम बैंकहरुसँग रोकिएर बसेको छ ।” उनले दीर्घकालीन रिफाइनान्सिङ, क्रेडिट क्रिएसन तथा दीघएकालीन बोन्ड इस्युले ब्याजदरको समस्या  सम्बोधन गर्ने बताए ।

फाइनान्स कम्पनीहरुको संघको प्रतिनिधित्व गर्दै सरोजकाजी तुलाधरले ब्याजदरमा प्रिमियम निर्धारणको संयन्त्र तयार पार्नुपर्ने बताए । यसले ब्याजदर नेपालभित्रै प्रतिस्पर्धी बनाउने दाबी उनको छ ।

सुझाव दिनेक्रममा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुले अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।