नेपालमा ‘आन्दोलन’ गरेको भनिदिएपछि जस्तै अपराधमा पनि उन्मुक्ति पाइने गरेको छ । यसैले पटकपटक आन्दोलनका नाममा जघन्य अपराध र विध्वंश दोहोरिइरहेका छन् । केही दिन पहिले नेकपा नामको माओवादीको एउटा घटकले सवारी साधनमा आगजनी गरेको समाचार प्रकामा आएको थियो । आगजनी गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गरेन । त्यसैको सिको गर्दै हिजो शनिवार बिदाका दिनमा सरकारी गाडी चलाएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ नामको संगठनका कार्यकर्ताले राजधानीलगायत विभिन्न स्थानमा सरकारी मोटरहरूमा आगजनी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कास्की, सुर्खेत र बाँकेबाट प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा केहीलाई पक्राउ पनि गरेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन नदिने घोषणा गरेको थियो । नेविसंघका अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी पास नभएका र विरोध कार्यक्रमलाई अटेर गरी जबर्जस्ती चलाउन खोज्दा काठमाडौं र कास्कीमा आगजनीका घटना भएको लेखिएको छ ।
बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन नदिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रमुख विपक्षी दलको भातृ संस्थाले आन्दोलन गर्नु न राजनीतिक दृष्टिले उचित हो न विधिको शासनको मान्यताअनुरूप नै हुन्छ । कम्युनिस्ट संगठनहरूले जे गरिआएका थिए नेपाल विद्यार्थी संघले पनि त्यही र त्यस्तै गर्ने हो भने अलग्गै हुनुको अर्थ पनि मेटिन्छ । पहिलो त शनिवार सरकारी गाडी चलाउन नदिने भन्ने निर्णय स्वयं ‘दरिद्रताको संस्कृति’को उपज हो । यसले सरकारी कर्मचारीलाई उल्टै नियम छल्ने निहुँ दिन्छ । अर्को, आन्दोलनका क्रममा आगजनी गर्नु त झन् जघन्य अपराधै हो । बस्तीका बीचमा आगजनी गर्दा विस्फोट भएको भए ठूलो घनजनको क्षति हुनसक्थ्यो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । नेविसंघले इतिहास धान्ने कि कम्युनिस्टहरूको सिको गर्ने हो पहिले आफ्नो कित्ता छुट्यायोस् ।
सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्नु सरकारवादी फौजदारी अपराध हो । यसैले शनिवार सरकारी मोटरमा आगजनी गर्नेहरूमाथि सोही कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । आन्दोलनमा धेरै विद्यार्थी संलग्न हुनसक्छन् । सबै जना आगजनीमा संलग्न भएका हुँदैनन् । प्रहरीले प्रायः नेताहरू वा कमजोर विद्यार्थीलाई फसाउने गर्छ । यसैले कारबाही गरेको देखाउन निर्दोषविरुद्ध षड्यन्त्र नगरियोस् । तर, यस्ता विध्वंश रोकियोस् भन्ने चाहने हो भने दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । राजनीतिक आवरणमा भएका अपराधलाई सरकारले अहिलेसम्म उन्मुक्ति दिने गरेको छ । शान्तिपूर्वक कालो झन्डा देखाउनेलाई दमन गर्ने तर राज्यको सम्पत्तिमा आगजनी गर्दा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति सरकारले त्याग्नुपर्छ । नेविसंघमात्र हैन नेकपा वा अरू कसैका नेता कार्यकर्तालाई पनि अपराधमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । कार्यकर्ताले गरेको अपराधमा नेिवसंघले क्षमा याचना गरेर दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
आन्दोलनमा यस्तो उद्दणता प्रायः प्रत्युत्पादक हुन्छ । पंचायत कालमा धेरैपटक विद्यार्थी आन्दोलन सुरूमा चर्को हुने अनि पछि पक्रिएका साथी छाड्ने मागमा आएर तुहिने गर्थ्यो । संस्कार लोकतान्त्रिक नभए विचारले मात्र कुनै व्यक्ति वा संस्था लोकतान्त्रिक ठहरिँदैन । नेविसंघको इतिहास हेर्दा यसका कार्यकर्तालाई यस्तो विध्वंशक शैली अपनाउन सुहाउँँदैन । सत्याग्रहलाई अवमानना गर्नेहरू सत्तामा छन् । शक्ति निर्णायक हुने हो भने त सत्ताधारी नै बढी शक्तिशाली हुन्छन् । हिंसाले नैतिक शक्ति बढाउँदैन । हुनत, विध्वंशको भाषामात्र बुझ्ने शासकले अहिंसात्मक आन्दोलनको आवाज सुन्दैनन् । तर, अहिंसाको नैतिक शक्तिबाट मात्र अन्ततः ती परास्त हुन्छन् । लोकतन्त्रमा हिंसाको स्थान हुँदैन । गौरवपूर्ण इतिहास भएको नेविसंघले आफूलाई एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक संस्था बनाउन सक्नुपर्छ । यस्तै प्रवृत्ति रहने हो कांग्रेसकै जुलसमा जान पनि मानिसहरू रुचाउने छैनन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हो भने प्रमुख विपक्षले अहिंसात्मक संस्कृति अपनाउनुपर्छ ।