काठमाडौं । गएको वर्ष नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिएको अमेरिकाले जनाएको छ । नेपालले मानवअधिकार उल्लंघनमा छानबिन गरे पनि त्यसमा संलग्नलाई कारबाही नगरेको अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिकी सरकारको ब्यूरो अफ डेमोक्रेसी, हुमन राइट्स तथा लेबरको तर्फबाट जारी गरिएको सन् २०२३ को पछिल्लो मानवअधिकार रिपोर्टमा सो विषय उल्लेख छ । विश्वका २०० मुलुकको मानवअधिकारको अवस्था समेटिएको सो रिपोर्टमा ४९ पेजमा नेपालसम्बन्धी प्रसंग उल्लेख छ । गएको सोमबार अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

केही नागरिक समाजसम्बन्धी पर्यवेक्षकका अनुसार, गैरन्यायिक हत्याका घटना नेपालमा भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । उनीहरूका अनुसार, सरकार वा उसका एजेन्टले यसखालका घटना गराएको जनाइएको छ । खासगरी सीमान्तकृत व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पारिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

एड्भोकेसी फोरमले गएको मध्य अक्टोबरमा चार हिरासतमा मृत्युसम्बन्धी घटना रेकर्ड गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । मार्च २४ मा भएको एक घटनामा धरानमा प्रहरीको गोलीबाट पदम लिम्बूको मृत्यु भएको जनाइएको छ । उनी कोसी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरी लिम्बुवान प्रदेश राख्नका निम्ति आन्दोलनमा उत्रिएको जनाइएको छ ।

सरकारले उनलाई सहिद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि जुलाईसम्म परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सन् २०२० जुनमा धनुषामा प्रहरी हिरासतमा दलित समुदायका शम्भु सदाको मृत्यु भएकामा मध्य अक्टोबरसम्म अदालतमा ‘केस पेन्डिङ रहेको जनाइएको छ ।

यसबीचमा सरकारका तर्फबाट बेपत्ताका घटना भने नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । एड्भोकेसी फोरमले १९ यातनाका घटना लिपिबद्ध गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जेलको अवस्था राम्रो नरहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ध्यान नदिएको जनाइएको छ ।

सुरक्षा निकायले गैरन्यायिक रूपमा हिरासतमा लिने कार्य गरिरहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । २४ घण्टासम्म हिरासतमा लिन सकिने अधिकारलाई दुरुपयोग गरी लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने कार्य भइरहेको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

मानवअधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)लाई उद्धृत गर्दै समयमा नै वारेन्ट नदिई गत वर्षको जनवरीदेखि मध्य जुलाईसम्म ११७ गिरफ्तारका घटना भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरे पनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताकोे सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

सरकारले निरन्तर रूपमा तिब्बती समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न खोजेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उनीहरूको सांस्कृतिक महत्त्वको कार्यक्रम मनाउन समेत रोक लगाइएको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

केही प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिएको र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने पत्रकारमाथि धम्की र आक्रमण गर्ने कार्य भएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ । सरकारले मिडियाको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका निम्ति आवश्यक कदम चाल्न नसकेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

एसिया डेमोक्रेसी क्रोनिकलका अनुसार, जुन २७ मा एबीसी टेलिभिजनका पोखरा रिपोर्टर गीता राणालाई शाब्दिक रूपमा दुर्व्यवहार गरिनुका साथै हिरासतमा लिइएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । उनले भीरकोट नगरपालिकाका बारेमा बनाएको डकुमेन्ट्रीलाई लिएर त्यसो गरिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । त्यसपछि उनको फोटो र भिडियो मेट्न लगाइएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सरकारले इन्टरनेट अवरोध नगरे पनि अनलाइन ‘कन्टेन्ट’को ‘सेन्सर’ गरिरहेको समेत जनाइएको छ ।

आपत्तिजनक सामग्री राखिएको भन्दै नोभेम्बर १३ का दिन सरकारले टिकटकमा रोक लगाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । भेला हुन पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको भए पनि सरकारले विशेष गरी सीमान्तकृत वर्ग र अल्पसंख्यकलाई अवरोध गरिरहेको जनाइएको छ ।

सरकारले तिब्बती समुदायको शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई सीमित गर्न खोजेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सरकारले तिब्बतीका राजनीतिक महत्त्वका कार्यक्रमको निगरानीका निम्ति प्रहरी खटाउने गरेको जनाइएको छ ।

आन्तरिक रूपमा हिँड्डुल गर्न नरोके पनि शरणार्थीको ‘मुभमेन्ट’लाई कानुनी रूपमा नै सीमित गरिएको अमेरिकाले जनाएको छ । सरकारले तिब्बती शरणार्थीलाई सन् १९९५ देखि नै व्यक्तिगत परिचयपत्र दिन छोडिएको र प्रहरी चेकपोस्ट भएका स्थानमा हिँड्डुल गर्न उनीहरूलाई मुस्किल परेको जनाइएको छ । कागजातको अभावका कारण उनीहरू विदेश जान सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान कडाइ गरेको र महिला बेचबिखन र ज्यादती नहोस् भनेर महिलालाई रोक लगाइएको जनाउँदै आएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जान खासगरी रोक लगाइएको जनाइएको छ । तर, भारतको बाटो हुँदै त्यसतर्फ जाँदा कतिपय महिला झन् शोषणमा परेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

विदेशीलाई आश्रय वा शरण दिनका निम्ति कानुनी रूपमै नेपालमा अनुमति नभएको जनाइएको छ । सरकारले त्यसबारेमा आवश्यक व्यवस्था नगरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सरकारले सन् १९९० पछि आएका तिब्बतीलाई शरणार्थीको मान्यता नदिएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएसीआर)का अनुसार करिब १२ हजार तिब्बती अहिले पनि नेपालमा कागजातविहीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।

भुटानी र तिब्बतीबाहेक नेपालमा ६६२ अरू सहरी शरणार्थी र २३८ जना आश्रय खोज्ने व्यक्ति रहेका र उनीहरू पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, सोमालिया, इरान र इराकबाट आएका यूएनएचसीआरलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकाले जनाएको छ । यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणार्थी माने पनि नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

गएको अक्टोबरमा इन्टर्नल डिस्प्लेसमेन्ट मोनिटरिङ सेन्टरले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा अहिले दुई हजारभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । ६.७ मिलियन नागरिक नागरिकताविहीन भएको र उनीहरूले रोजगारी, शिक्षा, बसोबास, स्वास्थ्य सेवा, विवाह, जन्मदर्ता, अदालतमा पहुँच, बसाइँसराइ, जमिनको स्वामित्व, भूकम्पको राहतमा पहुँच, पुनर्निर्माण कार्यजस्ता काममा अवरोधको सामना गर्नुपरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

तेस्रोलिंगी व्यक्तिमाथि नेपालमा अझै पनि भेदभाव भएको, इसाई धर्मसम्बन्धी संघसंस्थालाई स्थानीय तहमा बढी सोधखोज गर्ने गरिएको जस्ता विषय पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले पाँच वर्षअघिदेखि सँगै बस्दै आएका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको समलिंगी विवाहलाई जुलाई १३ मा अस्वीकार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कामदारको अधिकार पनि सन्तोषजनक नभएको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।