सरकारले केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षामा ‘पर्ख र हेर’ मा बिताउने समय कतिसम्म हुन्छ ? अर्थात् जनताले सरकारसँग राख्ने आशा र पर्खने समय कहिलेसम्म ? सोझो उत्तर हुन्छ आउने निर्वाचनसम्म । भनिन्छ, सरकार बनेको सय दिनसम्म विरोध नहुने सुविधा सरकारलाई प्राप्त हुन्छ । यसैले सामान्यतः तीन महिने ‘हनिमुन पिरियड’ सरकारलाई निर्बाध चल्न दिने चलन बसेको छ  । 

सरकारका लागि यी तीन महिना वैवााहिक जीवन प्रारम्भको मधुमासजस्तो पक्कै होइन । यो समय सरकारले गर्ने गति संयोजन, नीति संकेत र कार्यशैली निर्धारणका लागि हो  । यतिबेलै नागरिकले ‘बिहानीले दिउँसो बोध’ गराएजस्तै सरकार कसरी अगाडि जान वा चल्न खोज्दैछ भन्ने बुझ्ने हो । 

प्रजातान्त्रिक तरिकाले हुने आवधिक निर्वाचनबाट बलियो सरकार निश्चित वैधानिक समयसम्म चल्नसक्छ, पाउँछ । कहिले काहीं गठबन्धनको वा अल्पमत सरकार बन्ने व्यवस्था पनि हाम्रो संविधानमा छ । यस्ता सरकार कुनै कारण बदलिने अवस्था सजिलो हुन्छ । तर, वर्तमान संविधानले सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एकपटक ल्याएपछि छ महिनासम्म पुनः त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नसकिने व्यवस्था गरेको छ । 

विगतमा विविध कारणले सरकार अस्थिर र अस्थिरताका कारण विकासमा गतिरोध वा विकृतिमा बढोत्तरी आएको निष्कर्षसहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । केही स्थिरता कायम होस् र सरकारले काम गर्नसकोस् भन्ने अपेक्षाले यो व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानले गठबन्धन सरकारको कल्पना गरे पनि दुई वर्ष अगावै बाहिर वा भित्रबाट सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै दलले  फिर्ता लिए वा बहुमत गुमाए के गर्ने भन्ने स्पष्टता संविधानमा छैन । समस्या आए समाधानको उपाय निकालिएला । बहस त्यतिबेलै होला । हाल यो समस्या छैन । 

अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार भने बहुमतको मात्र हैन, दुई तिहाइको भारिभरकम हो । त्यसैले यसलाई पाएको अवधिसम्म माथि भनिएको जस्तो कुनै जोखिम छैन, ढुक्क छ । यो सरकारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको गुञ्जायस छ तर कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको अहिलेको निरन्तरता कुनै अकल्पनीय दुर्घटनाबाहेक अरु चारवर्षसम्म रहन्छ भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । 

यस्तो बलियो सरकारसँग जनताले कहिलेसम्म आशा राख्ने र त्यो अवधिमा निराशा आउँछ कि आउँदैन ? वा निराशा आए के गर्ने, आदि प्रश्न यतिबेला नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न भएको छ । के बाँकी अवधि निराशामै पर्खेने वा सरकारले भरोसा जगाउने शैली अपनाउने ? फागुन ३ गते त यो सरकारको चार ‘हनिमुन’ अवधि, अर्थात् एक वर्ष बित्दै छ ।  

नेकपाको यो सरकारले यतिबेलासम्म समाजमा कति आशा जगाएको छ वा निराशा बढाएको छ ? प्रतिक्रिया सुन्दा  र पढ्दा आशाभन्दा निराशा बढी भएको, बढ्दै गएको बुझिन्छ । निराशा बढ्नुको कारण अयथार्थवादी लाग्दैन । खाइपाइ आएका सरकारी पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकले हेर्ने दृष्टिकोणबाट यसको मूल्यांकन गर्नु एकपक्षीय हुनजान्छ । जनस्तर वा नागरिक समाजबाट आएका प्रतिक्रिया र टीप्पणीले सरकारको कामकारबाही र परिणामको समीक्षा गर्नु सबैभन्दा सही तरिका हो । बलियो यो सरकारसँग राखिएको अपेक्षाविपरीत केही त्यस्तो व्यबहार भयो, जसले समाजलाई निराश बनाउँदै सरकारप्रति विश्वास ओरालो झरेको छ । दम्भ छ तर इतिहासकै कमजोर साबित हुने डिलमा सरकार पुगेको छ ।  
यसको सबैभन्दा नजिकको उदाहरण डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको विश्वासघात हो । सरकारसँग रहेको  दुई तिहाइ मिल्नका लागि पनि हो कि पेल्नका लागि मात्रै ? तर, सरकार मिल्ने बाटो त्यागेर पेल्ने बाटोमा दगुर्न खोज्दैछ । जो संसद्मा देखियो । नेपाली जनताको हितमा डा.केसीसँग गरिएको सहमति प्रधानमन्त्रीले नै तोडेपछि सरकारको विश्वसनीयता स्खलित हुने नै भयो । भनिन्छ, सिरानी मुनिको खुकुरी भयभीतको निसानी हो । जतिसुकै संख्या होस्, दम्भ जनतासँग डराएको त्यस्तै निशानी हो, कमजोरी । दम्भी पेलानले टिकाएको तानाशाह कतै भेटिँदैन ।     

डा.केसीको सत्याग्रह २३ औँ दिनमा पुगेको छ । स्वास्थ्यस्थिति अति नाजुक भएको जानकारी सम्बद्ध चिकित्सकले दिइरहेका छन् । कम्युनिस्ट सरकारमा इमान र संवेदना थियो भने उनले सत्याग्रह गर्नैपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही आश्वासन पूर्वभेटमा डा.केसीलाई दिएका थिए । तर, आफ्नै सहमति र वचनलाई रछ्यानमा फालेर प्रधानमन्त्रीले एक व्यक्तिको अनशनमा राज्य झुक्नैपर्छ भन्ने हुँदैन भन्ने दम्भ व्यक्त गरे । लोकतन्त्रमा यसभन्दा ठूलो दुर्भाग्यको उदाहरण अर्को खोजिरहनु पर्दैन । जनताको हितका लागि समर्पित एक वृद्ध तपस्वीमाथि सरकारी रबैया र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको टिप्पणी पूरै समाजका लागि पीडादायी छ । 

सारा नागरिक समाज भनिरहेछ – डा.केसीको सत्याग्रहलाई सम्मान गर । उनको जीवन रक्षा गर । यसो गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारी मूढमति ‘कानमा तेल हालेर’ मस्त छ । लोकतन्त्रमा एक नागरिकको गुनासोसमेत सरकारले सुन्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिन्छ । यो सरकार भने सारा नेपाली नागरिकको अनुरोधसमेत निर्लज्ज लत्याइरहेछ । 

चिकित्सकहरू, नागरिक समाजका विभिन्न संस्था, पूर्व प्रधानन्याधीशहरू, प्रतिपक्षी दल, सञ्चारमाध्यम अर्थात् सरकारी कम्युनिस्टबाहेक पूरा मुलुकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनकै सहमति सम्झाइ रहेछन्, सत्याग्रहीको जीवन रक्षा गर्ने कर्तव्यबोध गराउन खोजेका छन् । तर, सरकारमा कुनै मानुस बोलिरहेको छैन । नागरिकलाई निरीह बनाइएको छ । सरकारी दम्भ नागरिकलाई सम्मान दिन तयार देखिँदैन । 

कम्युनिस्ट सरकारका लागि नागरिक समाज धिक्कार छ । बी एन्ड सी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईलाई बधाई छ । बधाई यसकारण कि संसद्को सम्पूर्ण सर्वोच्चता तिम्रैलागि अर्पित गरियो । डा.केसी जेसुकै गरुन् वा मरुन् तर प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै स्वार्थमा प्रयोग गर्न सफल भयौ, विश्वासघाती बनायौ, सभामुखलाई ‘सत्तामुख’ को भूमिकामा उभ्यायौ, यसैले प्रसाईलाई बधाई दिनैपर्ने भयो । बी एन्ड सी अस्पताल कतै कालो कमाइलाई सेता बनाउने  ‘सरकारी कारखाना’ हो कि वा यिनका नेताको गोप्य लगानी पनि छ ?  यस्तो जिज्ञासा उठेको छ । उत्तर प्रसाईले नै दिनसक्छन् ।  

सरकारसँग निराशा र अविश्वासको कारण यतिमै सीमित छैन । एक वर्षको कम्युनिस्ट सरकारले अब कथित उपलब्धिका ‘फेहरिस्त’ निकाल्ला । ‘गोयबल्स शैली’मा बिजुलीका खम्बा र भित्तामा समेत फेहरिस्तका ठूला पर्चा झुन्ड्याइएलान् । विज्ञापनको दुन्दुभी बजाइएला । यो सरकारको विगत यस्तै छ । तर, जनताले पत्याउलान् के ? आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर डोजर लगाउने र सडकमा पोखेर सडाउने वा उखु सुकाउने जनताले के पानी जहाज र रेलको टिकटको आकाशे फलमा आफूलाई आत्मनिर्भर ठान्लान् ? वा सुख र समृद्धि अनुभूत गरेका होलान् र गर्न सक्छन् ?  

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशाबोध छैन । छिमेकीनिर्भर वा पराश्रित सपना बाँडिएको छ । बाह्य लगानी अभूतपूर्वरूपमा घटेको छ । आन्तरिक लगानी उल्लेख्य छैन । बढेको आयातले आएको राजस्वलाई सगर्व भनिन्छ । तर, आयातले बढ्दो व्यापारघाटा मुलुकले धेग्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । आर्थिक क्षेत्रको असन्तुष्टि जगजाहेर छ । सरकारी व्यवहारबाट बैकिङ क्षेत्र पनि असन्तुष्ट छ । सत्ताधारी बाहेकमा कहाँ छ सन्तुष्टि ? कहाँ छैन निराशा ? 

भ्रष्टाचार नियन्त्रित होइन, संस्थागत बनाइएको छ । संस्था संरक्षित भ्रष्टाचार । कति लेख्ने ? वाइडबडी जाहजमा सार्वजनिक भएको भ्रष्टाचार । संसदीय सर्वोच्चताको बखान गर्ने सरकार संसदीय समितिको प्रतिवेदन सुझावलाई पेल्न हतारमा आयोग बनाएर वाइडबडी पचाउने मेसो गर्छ । बूढीगण्डकी होस् कि  ३३ किलो सुन । निजी कम्पनीले भन्दा झन्डै पाँचगुणा बढी (१९ खर्ब) लगानीबाट विस्तार गर्न खोजिएको टेलिकम फोरजी सेवामा अनियमितताको व्यूहरचना संसदीय समितिले हालै देखाइदिएको छ । भ्रष्टाचारका शृंखलाबद्ध अनगिन्ती काण्डले जनता निराश भएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन’ जतिपटक भने पनि श्रृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारलाई कसले संरक्षण दिएको छ त ? सुशासन शब्द उनले जति नै दोहोर्या पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सुशासन झन् खस्किएको देखाएको छ । अस्तिमात्रै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार बढेको भनेको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति पटक्कै विश्वास जाग्दैन । उनले डा. केसीलाई दिएको वचन तोडेर आफैप्रतिको सामाजिक विश्वासमा ग्रहण जो लगाएका छन् ।

सहिद दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि भने लोकतन्त्रको रक्षा र विकासको लागि हातेमालो गर्न तयार छु, सबै आऊ । उनले सयौँपटक यस्तो भनिसके तर व्यवहार आफूभन्दा भिन्न विचार राख्नेलाई पेल्ने, प्रतिपक्षलाई सिध्याउने धम्कीदिने, नागरिकको आवाज कुल्चिने, प्रधानमन्त्रीको भूमिका स्वार्थी समूह पोस्न प्रयोग गर्ने । आफ्नै प्रतिबद्धतालाई ‘अवसरवाद’ बुझिने गरी परिस्थितिजन्य भन्ने । प्रधानमन्त्रीको यस्तो रबैया र रुखो सरकारी व्यवहारले मुलुकमा निराशा बढ्ने नै भयो, बढेको छ । सरकारप्रतिको विश्वास भत्किएको छ । यो कुनै आरोप होइन । प्रधानमन्त्री ‘चाटुकारहरु’ बाट बाहिर निस्किएर दुईघन्टा मात्र स्वतन्त्र विवेचक वा देशको हितमा सोच्नेहरुलाई सुनून् स्थिति स्पष्ट हुनेछ । उनी वचनमा अडिदिएको भए नागरिक यति धेरै निराश हुनेथिएनन् । अब शहिदलाई साक्षी राखेर उनले भनेको वचन पनि परीक्षणमा रह्यो । 

सारा निराशाबीच सरकारलाई पर्ख र हेरको सुविधा कहिलेसम्म ? जबाफ त सरकारले नै देला । तर, सरकारी दम्भमा दमित लोकतन्त्र र अपमानित नागरिकले चार वर्ष पर्खन पर्ने नै देखिन्छ । त्यो बेलासम्म नेपाल र नेपालीले चुकाउनुपर्ने मूल्य योभन्दा धेरै कठोर नहोस्, यस्ता दिन नदोहोरिऊन् । अहिलेलाई यत्ति कामना गरौँ ।