काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै इलाममा सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बनेपछि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको छ ।  चिकित्सा शिक्षा सुधारसहित विभिन्न माग राखेर उनी नौ दिनदेखि इलाममा १६ औं सत्याग्रहमा थिए । 
उनलाई बिहान ३ बजे नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको हो । डा. केसी काठमाडौं आइपुगे पनि आईसीयूमा भर्ना हुन मानेका थिएनन् । उनी यसअघि अनशन बस्दै आएको स्थानमै अनशनमा बस्ने अडानमा थिए । 

तर उनलाई इलाम पुगेको टोलीले विशेष आग्रह गरेपछि आईसीयूमा लगिएको थियो । डा. केसी समूहका सदस्य डा. अभिषेक सिंहका अनुसार बिहान ३ बजे काठमाडौं ल्याइपुर्याइएको हो । इलामबाट भद्रपुरसम्म एम्बुलेन्स र त्यहाँबाट नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा उनलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । 

डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउनका लागि भन्दै बिहीबार बिहान पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र डा. सिंह इलाम पुगेका थिए ।
डा. केसीको रगतमा चिनीको मात्रा कम भएपछि उनी गम्भीर बनेका थिए ।  

१५ औं अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरेको भन्दै केसी सत्याग्रहमा बसेका हुन् ।  डा. केसीले १५ औँ सत्याग्रह जुम्लामा गरेका थिए । माग पूरा नभएसम्म जुम्लामै बस्ने अडानविपरीत सरकारले बल प्रयोग गरेर २० औं दिनमा केसीलाई काठमाडौं ल्याएको थियो । 

डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरीले अस्पतालभित्रै लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रहारसमेत गरेको थियो  । 

अस्पताल र स्थानीय जनताको क्षति हुने देखेपछि केसी काठमाडौं आउन तयार भएका थिए । आशयपत्र दिइसकेका मेडिकल कलेजहरुलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने र जान नचाहे आपसी सहमतिमा सरकारले किन्न सक्ने डा. केसीसँग सरकारले सहमति गरेपछि गत साउन १० गते २७ दिने लामो अनशन उनले तोडेका थिए ।

डा. केसीसँग १५ औं सत्याग्रहका बेला भएको सहमति विपरीत संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि उनले १६ औं सत्याग्रह थालेका हुन् । संसदको बैठकमा समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले प्रतिवेदन पेस गरिसकेकी छन् भने संसद् शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

डा. केसीसँगको सम्झौता विपरीत यसअघि नै मनसायपत्र लिइ मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागु नहुने उल्लेख गर्दै केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खुला गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि केसी आक्रोसित भएका थिए । 

यो व्यवस्थाले नेकपाका अध्यक्षद्वय निकट मानिएको झापाको बीएण्डसी, नेसनल, मनमोहनलगायतका मेडिकल कलेजले सजिलै सम्बन्धन पाउनेछन् । डा. केसी यसअघि भएको सम्झौता अक्षरसः पालना हुनुपर्ने अडानमा छन् ।  कांग्रेसले भने मनसाय पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने विषयको निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै दिने भन्दै यो प्रावधान नसच्याए संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहमति विपरीतको चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि ल्याइएको हुँदा यो आयोगलाई पंगु बनाउने खेल भएको तर्क केसीको छ ।

डा. केसीले १६ औं अनशनमा राखेका ६ बुँदे मागहरु 
१) १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।

२) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् ।  त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णयका बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।

३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम  लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममास सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमास सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

४) निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

५) द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्रा््ष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

६) नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियोस् ।