जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा, स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा, स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने

काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएकी छन्। 

शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने पनि स्पष्ट पारिन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र जनप्रनितिनिहरुको रायसुझावलाई ध्यानमा राखेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिइएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले स्थानीय तहका प्राविधिक समिति बनाउने गरी ‘भू–उपयोग नीति’ लागू गरेको पनि स्पष्ट पारिन् । २०७४ साल साउन २६ गतेबाट जग्गाको खण्डिकरण गर्न सरकारले रोक लगाएको थियो । तर, त्यसले जनतालाई सास्ती दिएपछि सो निर्णय खारेज गर्न बाध्य हुनुपरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको भनाइ छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad