काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई आगामी १० वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नेसहितको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
आयोगले कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालयलाई आगामी ७ वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय अथवा गैरनाफामुलक सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने नीति अपनाइने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरेको भएपनि अहिले समयावधी बढाइएको हो ।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत मस्यौदाको विरोधमा केही निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएपछि भने ७ वर्षको अवधिलाई ३ वर्ष थप गरेर १० वर्ष बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा गैरनाफामुलक सामुदायिक गुठीमा रुपन्तरित भएका निजी विद्यालयलाई शिक्षक तालिम, भूमिकर, गाडी, सूचना प्रविधि सामग्री र कम्प्युटरको भन्सारमा महशुल र आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता निजी विद्यालयहरुले विदेशी विद्यार्थी र उच्चमध्यम बर्गका विद्यार्थीको हकमा तोकिएको शुल्क लगाउन सक्नेपनि उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार माध्यमिक शिक्षालाई वि.सं. २०८५ भित्र सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने उद्देश्यको आधारमा १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने नीति अपनाउन लागिएको हो । यही साता प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
