काठमाडौं । सरकारले अब मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलायसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीको औषधि उपचार खर्च अब स्थानीय तहको बजेटमै समेट्ने तयारी गरेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामीलाई दिइने खर्च तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहको बजेटमै एकमुष्ठ पठाउने निर्णय गरेको हो । त्यसका निम्ति बिरामीको खातामा नियमित ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहहरूले भत्ता वितरण गरी मन्त्रालयमार्फत् शोधभर्ना लिँदै आएका थिए । 

कस्ता बिरामीले पाउँछन् भत्ता ? 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई भत्ता पाउने सूचीमा राखिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोग पहिचान भई उपचारपछि निको भइसकेका व्यक्तिबाहेकका क्यान्सर रोगी (क्यान्सर पहिचान भई उपचारपछि निको भइसकेका तर चिकित्सकले तीन–तीन महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा राखेका व्यक्ति) र मेरूदण्ड पक्षाघात भएका (रातो र मिलो अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका) गरिब तथा विपन्न व्यक्तिले भत्ता पाउने छन् ।