सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति’ले एअरबसका २ वटा वाइडबडी विमानको खरिदमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचिएको, विमानको गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको र त्यही कारणले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर गरेको छ ।  उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री, दुई जना पूर्वमन्त्री र बहालवाला र पूर्व गरी ३ जना सचिवहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने निगमका पदेन अध्यक्ष रहने सचिवहरू र कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका महाप्रबन्धकलाई तत्काल निलम्वन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा एअरबसको खरिदमा अनियमितता भएको औँल्याइएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले चासो लिनै पर्थ्यो ।

‘नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति’ को सिफारिसले सरकार, संसद्, विपक्षी दलमात्र होइन, राज्यका संयन्त्रहरूलाई  पनि धर्मसंकटमा पारेको हुनुपर्छ । ठूला खरिद र आयोजनालाई तजबिजका आधारमा निर्णय गर्ने मन बनाएर बसेको सरकारका सञ्चालकहरूलाई यसले झस्काएको पनि हुन सक्छ । संसदीय समितिले कुनै खरिद प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीदेखि महाप्रबन्धकसम्मका उच्च पदाधिकारीले यति ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर कारबाहीको सिफारिस गरेको यो पहिलो पटक हो । नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबस खरिद गर्ने निर्णयसँगै आर्थिक अनियमितताको शंका पनि सुरु भएको थियो । बोइङ चलाउँदै आएको निगमले एकाएक प्रतिस्पर्धी एअरबस रोज्नुको औचित्य स्पष्ट पार्न सकेको थिएन । बढी कमिसन पाइने लोभमा बोइङ छाडेर नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीले एअरबस ल्याउने निर्णय गरेका हुन सक्छन् भन्ने अनुमानलाई संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले थप बलियो बनाएको छ । 

संसदीय समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । कारबाहीको सिफारिस गरिएका मन्त्रीहरूमा सत्ता र प्रमुख विपक्षी दुवै दलका सदस्य छन् । यसैले उपसमितिको सिफारिसलाई राजनीतिक आग्रह प्रेरित भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्यसहनशीलता’को नारा जनता झुक्याउने पाखण्ड हैन भन्ने सिद्ध गर्ने मौका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाएका छन् । संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा न वायुसेवा निगमका जहाजहरू थन्क्याउनु पर्छ न निगमको हितमा सम्झौता नै गर्नुपर्छ । अर्कातिर, कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाए त्यसले आफ्नो स्वाभाविक बाटो समात्छ । 

संसदीय उपसमिति अन्तिम अदालत हैन । यसैले कारबाहीको सिफारिस गरिएकाहरूलाई अहिल्यै भ्रष्टाचारी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तर, सिफारिसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लगेर स्वाभाविक प्रक्रियामा जान दिनुको साटो यो वा त्यो चलाखी अपनाएर तुहाउने काम गरियो भने उनीहरू जनताका आँखामा भ्रष्ट सिद्ध हुनेछन् । संसदीय उपसमितिको सिफारिसलाई आग्रहरहित भएर कार्यान्वयनमा लान सके नै सबैको हित हुनेछ । यसलाई तार्किक निकास दिएमा नेपालको राजनीतिका साथै प्रशासन र राज्य व्यवस्थामा पनि यसले सकारात्मक दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अर्कातिर, यस अग्निपरीक्षामा सरकार विफल भयो भने नेपाल भ्रष्टाचारको मात्रा र गति अझ तीव्र हुने निश्चित छ । रोजाइ त फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै हो ।