द्वन्द्वमा सुरक्षाकर्मी र माओवादीको अत्याचार सहनु परेकाहरूले ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३’ भएको १२ वर्षमा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । सजाय पाउनुपर्नेहरू नै सत्तामा पुगेपछि कमजोरले न्याय नपाउनु आश्चर्य पनि हैन । राजधानीमा भेला भएका ‘द्न्द्व पीडित’ले भने अपराधी नेतालाई जोगाउन आफूलाई न्याय नदिइएको दाबी गरेका छन् । हुनपनि जघन्य अपराधमा मुछिएका ‘नकच्चरा नेता’लाई जेलमा नकोचुन्जेल द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा न्याय हुनसक्ने देखिँदैन । यसैले अन्यायमा परेकाको चाहना पैसा नभएर न्याय हो भने तिनले सबै अपराधीलाई जेलमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने माग गर्नुपर्छ । बाह्र वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नगरिएको सम्झौताका भरमा संक्रमणकालीन न्याय होला भनेर चिताउनु पनि मूर्खता हुन्छ । अहिले त पीडितले न्याय बेच्ने कि खोज्ने भनेर रोज्नुपर्ने अवस्था छ ।   

द्वन्द्वमा मारिएकामध्ये लड्नैका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकुले राज्यबाट मनग्गे आर्थिक लाभ पाए । सबै गरेर राज्यको ढुकुटीबाट १८ अर्ब रुपियाँ द्वन्द्वको व्यवस्थापनका नाममा भागबन्डा गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । द्वन्द्वकै नाममा राज्यलाई दुट्ने क्रम अझै जारी नै छ । वास्तवमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकुको भिडन्तमा जो मरे पनि ‘द्वन्द्वकालीन घटना’का नाममा थप पैसा र सुविधा दिनु राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्नु नै हो । स्वेच्छाले लड्नैका लागि तम्सिएका तिनीहरूमाथि कसैले अन्याय गरेको वा तिनको मानव अधिकार हनन भएको हैन । यद्यपि, दोरम्बा वा बाँदरमुढेजस्ता घटनाका अपराधीले भने सजाय पाउनुपर्छ । लडाकु र सुरक्षाकर्मीलाई पनि दोहोरो मुठभेढमा बाहेक अरूबेला मार्नु जघन्य अपराध नै हो । 

द्वन्द्वसँग सरोकारै नभएका निर्दोष नागरिकले भने पीडामात्र पाएका छन् । सत्ताको नजिक हुनेले पैसा पाए होलान् तर न्याय भने कसैले पनि पाएका छैनन् ।  राजनीतिक नेताहरू सके यसै पन्छाउने नभए पैसा दिएर न्याय किन्ने दाउमा देखिन्छन् । यसैको घुमाउरो अभिव्यक्ति हो न्याय सम्पादनका पनि राजनीतिक सहमतिको रटान । ‘राजनीतिक सहमति’ बाट न्याय सम्पादन हुनसक्तैन । कारण, न्याय हुँदा सजाय पाउने त राजनीतिक दलका नेता र सुरक्षाकर्मी नै हुन् । यसैले द्वन्द्वपीडितहरूको कार्यक्रममा सत्ता र विपक्षी नेताहरूलेजस्तै ‘राजनीतिक सहमति’को माला जपिरहने हो भने न्यायको झन् बाटो थुनिनेछ । न्यायका लागि राष्ट्रिय सहमति हैन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

लोकतन्त्रमा न्याय सम्पादन राजनीतिक सहमति हैन विधि र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । अपराधी जो सुकै भए पनि उम्कनु हुन्न । देशभित्रको सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट न्याय सम्पादन भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । अहिले नै संसारका धेरै मुलुकमा थुपै्र सत्ताधारी नेता जान सक्तैनन् । पीडितहरूको पहिलो पुस्ता बित्न लागिसक्यो । अर्को पुस्ता पनि अन्यायमै बित्न सक्छ । तर, कुनै दिन मानव अधिकार र न्यायप्रति प्रतिबद्ध र द्वन्द्वको रगतको छिटा नपरेको राजनीतिक दल सत्तामा पुग्यो भने जघन्य अपराधका मुद्दा बिउँझाउन सक्छ । त्यतिबेला चिहान उधिनेर पनि अपराधीलाई सजाय सुनाइनेछ । यसैले अहिले थामथुम पारेर लोभ र डर देखाएर टार्न खोज्नेहरू सधैँका लागि उम्कन भने सक्नेछैनन् । 

सुरक्षाकर्मी र माओवादीका हातबाट मारिएका र बेपत्ता पारिएका निहत्था नागरिकको भने राज्यले जिम्मेवारी लिनै पर्छ । निहत्था नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसकेको, न्याय दिन नसकेको वा गैरकानुनी हत्या गरेको कारण राज्यको तिनीहरूप्रति दायित्व हुन्छ । सुरक्षाकर्मी वा माओवादीबाट निर्ममतापूर्वक मारिएका निहत्था नागरिकलाई भने राज्यले परिपूरण र न्याय दुवै दिनुपर्छ । जघन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई सजायका साथै पीडितलाई परिपूरण दिइएमा मात्र न्याय भएको ठहर्छ । नत्र, संक्रमणकालीन न्याय खोज्ने प्रक्रिया पनि अहिलेजस्तै राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने निहुँमात्र बनिरहनेछ ।