काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गतका वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउने भन्दै ठूला उपकरण र औषधी खरिद गर्दा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बितेका दुई आर्थिक वर्ष (२०७३–०७४ र २०७४–०७५) मा वीर र ट्रमा सेन्टरले गरेको खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा त्यहाँ करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको हो । 

वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरले करोडौं रुपैयाँ पर्ने ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’, ‘टोमोग्राफी मेसिन र अन्य औषधी गरिद गर्दा प्रचलित नियम कानूनको पालना नगरेको ठहर सतर्कता केन्द्रले गरेको छ ।  

“विदेशमा उत्पादित मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खास प्रकृतिका ठूला मेसिन उपकरणहरु खरिदको लागि लागत अनुमान तयार गर्दा ३ वटा फर्म वा कम्पनीसँग दररेट लिई सो दररेटमा उल्लेखित रकमका आधारमा लागत अनुमान बनाउने गरिएता पनि विदेशस्थित उत्पादक कम्पनीबाट उत्पादित उपकरणहरुको नेपाली फर्म वा कम्पनीले दररेट पेस गर्न पाउने कानुनी अधिकार–सम्बन्ध नभएको हुँदा दररेटको आधिकारितकता र बिक्रीपछिको सेवा स्पष्ट दररेटमा नहुँदा लागत अनुमान यथार्थ र वास्तविक हुन नसकेको देखिन्छ,” सतर्कता केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा आर्थिक र व्यवस्थापकीय अनियमितता भएको भन्दै पटक पटक उजुरी परेपछि सतर्कता केन्द्रले प्रतिष्ठान मातहतका वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भएका खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो । सतर्कता केन्द्रले गत जेठ १४ गते वीर र ट्रमामा भएका खरिद प्रक्रियाको अध्ययन तथा छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ र २०७४–०७५ मा भएका खरिद प्रक्रियाको छानबिन गरी तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाई सकेको छ । 

“इन्ट्राअपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम खरिद गर्ने सम्बन्धमा एउटा मेसिनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने र पछि सार्वजनिक सूचनाबाट संख्या र धरौटीमा संशोधन गरेता पनि बोलपत्रमा संशोधन नगरीकन एउटा मात्र मेसिनको मूल्याङ्कन गरी एउटा मात्रको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र पछि उपकुलपतिले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको लागि भनी सोझै खरिद गरी अनियमितता गरेको देखियो,” सतर्कता केन्द्रले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ । 

वीर अस्पतालको प्याथोलोजी, न्यूरोलोजी र अंकोलोजी विभागको लागि ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ खरिद गर्न २०७४ जेठ १८ गते  लागत अनुमान तथा स्पेशिफिकेसन तयार गर्न समिति गठन गरिएको थियो । प्राध्यापक डा. प्रकाश विष्टको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा डा.प्रकाश पौडेल र बायोमेडिकल इन्जिनियर स्मृति काफ्ले सदस्य रहेका थिए । 

लागत अनुमान तयार गर्ने सिलसिलामा एम–एस बायोमेड इन्टरनेसनलले ब्रेनल्याब जर्मनीबाट उत्पादित एरो मोडलको इन्ट्राअपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टमको मूल्य १८ लाख १० हजार युरो पेस गरेको थियो । मेडिकल सोलुसन (प्रा) लिमिटेडले पनि जर्मन सोही कम्पनीको सोही मोडलको इन्ट्राअपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टमको मूल्य १८ लाख २५ हजार युरो दररेट सहितको कोटेशन पेस गरेको थियो । यसैगरी मेडीप्वाइन्ट इन्टरनेसनलले जर्मन कम्पनीको सोही मोडलको इन्ट्राअपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टमको मूल्य १८ लाख ५० हजार युरो पेश गरेको थियो । 

तीनवटा कोटेशनको आधारमा लागत अनुमान तथा स्पेशिफिकेशन तयारी समितिले २०७४ जेठ १९ गते २१ करोड रुपैयाँको लागत अनुमानसहित मेसिनको लागि अनुमान पेस गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानको उपकुलपति स्तरीय बैठकले सोही दिन लागत अनुमान स्वीकृत गरी जेठ २१ गते गोरखापत्रमा सूचना (बोलपत्र) प्रकाशित गरेको थियो । फेरि जेठ २३ गते उक्त सूचनालाई सच्याउँदै इन्ट्राअपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम २ थान र धरौटी रकम १ करोड १० लाख रुपैयाँ बनाई सूचना पुनः प्रकाशित गरियो । 

सूचनाका आधारमा बायोमेड इन्टरनेसनल र हिमालय मिडीटेकले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुवै फर्मले ब्रेनल्याब जर्मनीबाट उत्पादित एरो मोडलको मेसिन उपलब्ध गराउने गरी छुट्टा छुट्टै बोलपत्र पेस गरेका थिए । बायोमेड इन्टरनेसनलले पेस गरेको बोलपत्रमा पहिला उल्लेख भएको प्रति थान १८ करोड रुपैयाँलाई केरमेट गरी २० करोड ४९ लाख कायम गरी कम्पनीको छाप र बोलपत्रदाताको छाप लगाइएको थियो । यसैगरी हिमालय मेडीटेकले पेस गरेको प्रतिथान १५ करोड ९५ लाख कायम गरी २ थानको लागि ३१ करोड ९० लाख प्रस्ताव गरी बोलपत्र पेस भएको कबोल अंकमा टिपेक्स लगाई कम्पनीको छाप र हस्ताक्षर गरिएको थियो । 

बोलपत्र मूल्यांकन समितिको २०७४ असार २२ गते बसेको बैठकले हिमालय मेडीटेकबाट पेस भएको बोलपत्रमा स्पेसिफीकेसनका १४ वटा बुँदा नमिलेको ठहर गर्यो र बायोमेड इन्टरनेसनलबाट पेस भएको बोलपत्रमा २ वटा मात्र बुँदा नमिलेको भन्दै धेरै बुँदा मिल्ने फर्म (बायोमेड) बाट पेस भएको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिश गरियो । सोही आधारमा २०७४ असार २३ गते बोलपत्र बायोमेड इन्टरनेसनललाई परेको सूचना प्रकाशित गरियो । 

न्युन मूल्य कबोल गरिएको बोलपत्रलाई स्वीकृत नगरी बढी मूल्यको बोलपत्र स्वीकृत गरेपछि निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेको थियो । सार्वजनिक निकायका प्रमुखले यस्तो निवेदन परेपछि पाँच दिनभित्र कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि निवेदन माथि कुनै निर्णय नगरी २०७४ असार ३० गते खरिद सम्झौता गरी एलसी समेत खोलिएको थियो । 

खरिद सम्झौता गरिसकेपछि २०७४ असार ३२ गते बसेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले खरिद कारवाही रोक्का गर्न निर्देशन दियो । उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि बायोमेड इन्टरनेसनल प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति चेतन अग्रवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । 
त्यसपछि सर्वोच्चले २०७४ भदौ २१ गते पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेर बायोमेडलाई मेसिन ल्याउने बाटो खुला गरिदियो । 

यस्तै, टोमोग्राफी मेसिन खरिद गर्नको लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. गणेशबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा २०७४ जेठ १८ गते बैठक बसेको थियो । बैठकले अस्पतालमा प्रयोग हुने उपकरणहरु खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । जसअनुरुप टोमोग्राफी मेसिन खरिदको लागि लागत मूल्य र स्पेसिफिकेसन तयार गर्न डा. आरती शाहको संयोकजत्वमा डा. कञ्चन अधिकारी, बायोमेडिकल ईन्जिनियर स्मृति काफ्ले रहने गरी समिति गठन भयो । 

लागत मूल्य र स्पेसिफिकेनस तयार पार्न समितिले ३ वटा फर्महरुबाट दररेट माग गर्यो । जसअनुसार लाईफलाईन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रा.लि.ले एकुअर मेडिकल युएसएबाट उत्पादित टोमोथेरापी मोडलको टोमोग्राफी मेसिनको मूल्य ४३ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर पेश गर्यो । यस्तै, ग्लोबल मेडिटेक इन्टरनेसनल प्रा.लिले पनि सोही अमेरिकी कम्पनीबाट उत्पादीत सोही मोडलको मेसिनको मूल्य ४३ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर र हस्पीटेक इन्टरप्राइजेज् प्रा.लि.ले अमेरिकामा निर्मित सोही मेसिनको मुल्य ४३ लाख १० हजार अमेरिकी डलर पेश गरेका थिए । 

तीन वटा फर्मबाट दररेट लिएपछि त्यसैको आधारमा समितिले भ्याटबाहेक एउटा मेसिनको ४० करोड ३३ लाख ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी पेश गर्यो जुन स्वीकृत पनि भयो । यसैको आधारमा २०७४ जेठ २१ गते गोरखापत्रमा सूचना (बोलपत्र) प्रकाशित गरियो । तोकिएको मितिभित्र इष्ट वेष्ट कन्सर्न र लाईफलाईन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रा.लि. दुई वटा फर्मले मात्र बोलपत्र पेस गरे । इष्ट वेष्ट कन्सर्नले जमानत वापतको रकम नराखेकोले उसलाई कानुनी मान्यता दिइएन । त्यसपछि बाँकी रहेको एकमात्र फर्म लाईफलाईन ट्रेड इन्टरनेसनलाई बोलपत्र स्पेसिफिकेसन अनुरुप भएको भन्दै उसको बोलपत्र स्वीकृत गरियो । २०७४ असार २३ गते बोलपत्र स्वीकृत गरियो भने सोही महिनाको २९ गते सम्झौता गरी एलसी समेत खोलियो । 

टोमोग्राफी मेसिनको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक निर्माणको विषय कतै पनि उल्लेख गरिएको थिएन । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले पनि बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक निर्माणको विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन । स्वीकृत टिप्पणीमा पनि सार्वजनिक निर्माणको बारेमा केही बोलिएको छैन । तर सम्झौतापत्रमा भने सार्वजनिक निर्माणको लागि भनी ६ करोड ६६ लाख ६६ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ राखिएको छ । 

“टोमोग्राफी मेसिन खरिद सम्बन्धमा लागत अनुमान तयार गर्दा मेसिनको मात्र गरेकोमा बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निर्माणको समेत आईटम राखी बोलपत्र पेश गरेको छ । लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक निर्माणको कल्पना समेत नगरिएकोमा पछि सार्वजनिक निर्माणको विषय आउनुमा लागत अनुमान ठीक नभएको विषय प्रष्ट देखिन्छ,” सतर्कता केन्द्रले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “सार्वजनिक निर्माणको कुनै प्रकारको ड्रइङ, डिजाइन तथा नक्शा समेत पेश नभएको हुँदा सार्वजनिक निर्माण कबोल गरिएको रकम के आधारमा कसरी गरियो भन्ने विषयमा यकिन हुन सकेन ।”

आपुर्तिकर्ताको प्रभावमा परेर अस्पतालले न्यून कबोल भन्दा बढी दररेटमा मेसिन गरिद गरेको निस्कर्ष सतर्कता केन्द्रले निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “महत्वपूर्ण उपकरणहरु खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार गर्दा दररेट लिइएकै फर्मबाट न्यून कबोल भन्दा बढी दररेटमा बोलपत्र खरिद गरेको देखिन्छ । यसो हुनुमा उपकरण आपुर्तिकर्ता वा सप्लायर्सको प्रभावमा परेको देखिन्छ ।” 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले औषधी खरिदमा पनि अनियमितता गरेको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा क्यान्सरजन्य औषधी खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा सबैभन्दा घटी कबोल गर्नेलाई नदिई अघिल्लो आर्थिक वर्ष उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्तासँग औषधी लिएको पाइएको छ । उक्त वर्ष बोलपत्रमा सबैभन्दा घटी कबोल गर्ने डि.के. मेडी सप्लायर्स र यतिकेम सप्लायर्सबाट बोलपत्र मूल्यांकन समितिले थप कागजात माग गर्ने भनी माग गरेता पनि पूरा कागजात पेश नगरेको भन्दै दुवैले पेश गरेको बोलपत्र रद्द गरेको थियो । उक्त कार्यले अस्पताललाई २८ लाख ४६ हजार २ सय ४ रुपैयाँ थप भार परेको छ । 

“कुनै कानूनी कारणबाट बोलपत्र रद्द गर्नु परेता पनि पुनः बोलपत्र आव्हान नगरी पुरानै दररेटमा औषधी खरिद गर्नु आर्थिक अनियमितता गर्ने उदेश्यले गरेको देखिन्छ,” राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रतिवेदनमा ठहर गरेको छ । 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा २४ लाख ४८ हजार ४ सय ९४ रुपैयाँको औषधी र २३ लाख ७६ हजार ८ सय ४८ रुपैयाँको कार्यालय सामाग्रीहरु सिधै खरिद गरेको देखिन्छ ।