सरकारले बनाएको धरापमा परेर अर्काे एक नेपालीको ज्यान गयो । साइकलबाट दक्षिणकाली जान लागेका यात्रु कीर्तिपुरमा सरकारी कर्मचारीको हेलचेक्य्राइँका कारण अकालमा मरे । उनी मरे भन्नुभन्दा पनि मारिए भन्नु उपयुक्त होला । मंगालको बिर्को नलगाई खुला राखिएका कारण उनको ज्यान गयो । सम्बन्धित कर्मचारीले हेलचेक्य्राइँ गरेर मंगालको बिर्को नलगाउँदा कीर्तिपुरको दुर्घटना भएको हो । काठमाडौंका सडकमा यस्ता खुला धराप अनगिन्ती छन् । यसैले सानातिना दुर्घटना पनि भइरहेका हुन्छन् । तर, कीर्तिपुरको दmुखद दुर्घटनाले स्थिति निकै भयावह भएको संकेत गरेको छ । कारण, यो दुर्घटना भवितव्य नभई मानवीय लापरबाहीबाट हुन गएको हो । अर्थात्,  यो घटना सरकारी कर्मचारीको हेलचेक्य्राइँको भयावह उदाहरण हो ।  

कीर्तिपुर साइकल दुर्घटना यथार्थमा सरकारी हेलचेक्य्राइँको ऐना हो । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी लापरबाहीले बन्न पुगेका ज्यानै जानसक्ने जोखिमपूर्ण धरापहरू अनगिन्ती छन् । विकास निर्माणका काम गर्दा खाल्टा खन्ने वा पुर्ने गर्नुपर्छ । त्यस्ता ठाउँ जोखिमपूर्ण हुन्छन् । यसैले निर्माण कार्यमा संलग्न रहनेको मात्र हैन त्यसको वरपर आवागमन गर्ने मानिसहरूको समेत सुरक्षाका लागि सावधानी सूचक चिह्नलगायतका सुरक्षाका उपाय अपनाइन्छ भने लामो समयसम्म जोखिमपूर्ण अवस्था कायम रहन दिइँदैन । काठमाडौंमा भने निर्माणका नाममा भत्काउने र बिगार्ने कसैले पनि सुरक्षाको विषयमा खासै चासो राखेको देखिँदैन । सम्बन्धित कर्मचारीले अलिकतिमात्रै चासो राखेको भए कीर्तिपुरमा भएको दुःखद साइकल दुर्घटना हुने थिएन ।  

यस प्रकारका ज्यानमारा हेलचेक्य्राइँ नरोकिनुको मुख्य कारण दण्डहीनता हो । सडकमा खाल्डो खनेर धराप बनाउने र त्यसको रेखदेख गरेर सुरक्षाको उपाय अपनाउन नलगाउने कर्मचारीविरुद्ध क्षतिको प्रकृतिअनुसार मुद्दा चलाउने हो भने यस्तो हेलचेक्य्राइँ पक्कै कम हुनेछ । कीर्तिपुर दुर्घटनाका दोषी कर्मचारीमाथि सम्बन्धित निकायले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । साथै, त्यस सडक र खानेपानीका सम्बन्धित कर्मचारीहरूमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्छ । खाल्डो बनाएर छाड्ने कर्मचारी वा निर्माण व्यवसायीको नियत ज्यान लिने थिएन होला तर तिनैको असावधानीका कारण एक जनाको ज्यान गयो । अतः सरकारले आफ्ना मातहत अड्डाले थापेका ज्यानमारा धरापको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संकेत राख्ने, खाल्टो पुर्ने र निर्माण कार्यलाई गति दिने गर्न सरकारलाई अतिरिक्त बजेट वा जनशक्ति पक्कै चाहिँदैन । इच्छा शक्ति र असल नियत भए पुग्छ । ठूला कुरा छाडेर उपत्यकाका नगरपालिकाहरू आआफ्नो क्षेत्रका ज्यानमारा सरकारी धराप निमिट्यान्न पार्न लागून् ।