माकुराको जालोजस्तो जेलिएको भू राजनीतिमा नेपाल फसेको छ । संघीयता यतिखेर घाँटीमा अड्केको माछाको काँडाजस्तै भएको छ । संघीयता र जातीयताको नाराले बिस्तारै जारी भइसकेको संविधानलाई चुनौती दिइरहेको छ । कतै यो संविधान यही कारणबाट असफल त हुँदैन भन्ने शंका सामान्य जनताकोसमेत चिन्ताको विषय बनेको छ । बढ्दै गएको भ्रस्टाचार र दण्डहीनता, विश्वास गुमाउँदै गएका राजनीतिक दलहरूको एकपछि अर्को क्रियाकलापबाट  राष्ट्रिय स्वाधीनतामा धक्का परिरहेको छ । सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । क्षणिक स्वार्थ र आफ्नो दलको फाइदाका लागि क्षेत्रीयता र जातीयताको नारा बोकेका केही दल र तिनका भातृसंगठनका क्रियाकलापको आर्थिक स्रोत विदेशी दूतावास बनिरहेका छन् । अस्थिरताको खेलमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत केही विदेशी राजदूतले सामाजिक संजालदेखि बन्द कोठाको मिटिङसम्म चलाउन भ्याइसके । तर, नेपाल सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ ।

जनताको असन्तुष्टिले बिस्तारै नयाँरूप लिँदैगएको देखिन्छ । सोचविचार नगरी गरेका निर्णय लामो समय टिक्लान् जस्तो देखिँदैन । प्रदेश र सीमांकन असन्तुष्टिको पीडा केही दिन पहिले स्वःस्फूर्त रूपमा बुटवलमा निस्केको नागरिकको विशाल जनसागरमा भेटिन्छ । सीमित केही नेताले विदेशीको इसारामा गर्ने सबै निर्णय जनभावनाअनुसार छन् भनेर प्रचार गर्नु गलत हो । हामीले खोजेको अखण्ड नेपाल हो । दलहरूले बेलैमा विचार गर्न नसके मुलुकले अर्को दुर्घटना भोग्नु पर्नेछ ।मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि हरेक नेपालीले सोच्ने बेला भएको छ । राजनीतिक दल र नेताले नेपाल भन्ने देश बनाएको होइन । यो हाम्रो पुर्खाले रगत बगाएर जोगाएको मुलुक हो । तसर्थ, राजनीतिक दलका सबै निर्णय जनताले मान्नै पर्छ भन्नेछैन ।

देशको परिस्थितिलाई नेपाली सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायले नजिकबाट सूक्ष्म अध्ययन गर्नु, सुरक्षा चुनौतीका बारेमा विश्लेषण गर्नु र सरकारलाई उत्पन्न चुनौती रिपोर्ट गर्नु नियमित प्रक्रिया नै हो । तर, पछिल्लो सुरक्षा स्थिति अलि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सुरक्षा संगठनहरूले बेलाबेलामा दिँदै गरेको जनाउ घन्टीलाई दलहरूले खासै बुझेजस्तो देखिँदैन । संविधान संशोधन र प्रादेशिक सीमांकन विरुद्ध उर्लिँदै गएको जनसागरभित्र घुसपैठ गरेर हिंसात्मक घटना गराउने तत्त्व क्रियाशील हुन् सक्छ । यसैले सुरक्षा संगठनलाई उच्च सतर्कतामा राख्नु जरुरी छ ।

यही मंसिर ८ गते नेपाली सेनाको मुख्यालयमा सेनाको विभाग, कार्यालय, निर्देशनालय, महानिर्देशनालय तथा पृतनापतिले आआफ्नो क्षेत्रको वस्तुस्थिति र मुलुकको पछिल्लो परिस्थिति प्रस्तुत गरेका थिए ।  देशको पछिल्लो घटनाक्रम लाई मूल्याङ्कन गर्दै प्रधानसेनापतिले विद्यमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन र भविष्यमा आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीसँग सामना गर्न ‘अप्रेसन रेडिनेस’ तथा तालिम र बन्दोबस्ती पक्षमा तयारी रहन रथीवृन्द तथा पृतनापतिहरूलाई निर्देशन दिएको खबर बाहिर आयो । सेनाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने यस्तो बैठकमा सेनापतिको निर्देशन देशमा विकसित हुँदैगएको घटनाक्रमबाट टाढा पक्कै छैन । सायद, बिग्रँदै गएको असन्तुलित राजनीतिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र देशको अखण्डतामा परेको गम्भीर असरको जनाउ घन्टी सेनाले बजाएको हो ।

राजनीतिक दलले सेनाको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई कसरी बुझे अथवा,  त्यसलाई राम्रोसँग बुझेनन् भन्ने भोलिका दिनमा थाहा होला ।   तर, सेनाको यस्तो भनाइ पहिलोचोटि आएको भने होइन । सेनाले पटकपटक मुलुक विखण्डन गराउन खोज्ने अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई कूटनीतिक भाषामा चेतावनी दिइआएको छ । प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले ११ साउन २०७३ मा एउटा कार्यक्रममा गएको बेला “मुलुकको पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रमलाई नेपाली सेनाले सूक्ष्म तरिकाबाट नियालिरहेको र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएमा जुनसुकै खाले चुनौतीको सामना गर्न सेना तयारी हालतमा रहेको ”भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सेनापतिको उक्त कथन प्रधानमन्त्री पलबाट केपी ओलीले राजीनामा गरेको भोलिपल्ट आएको थियो । धैरैले सेनापतिको भनाइ नयाँ बन्न लागेको सरकार र माओवादीप्रति लक्षित रहेको आकलन गरे । कतिपयले कटुवाल प्रकरणबाट सेना खासगरी माओवादीसँग सशंकित रहेको बुझे । तर, त्यो भनाइको अर्थ त्यत्तिमा सीमित देखिँदैन । वास्तवमा सेनाको बोलीले समग्ररूपमा बिग्रँदै गएको देशको राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रुवीकरण र त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा परेको गम्भीर असरको संकेत गरेको  थियो ।

नागरिकबाट निर्वाचित सरकारको निर्देशन र देशको संविधानले तोकेको जिम्मेवारी बहन गर्दै मुलुकको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य हो । तर, सरकारमा बसेकाहरूले गलत क्रियाकलापबाट राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामाथि गम्भीर असर पुग्न खोजेमा त्यसलाई चाहे कूटनीतिक रूपमा होस् वा फौजी रूप ‘काउन्टर’ दिएर देशको रक्षा गर्नु सेनाको मुख्य धर्म हो । नेपाल र नेपाली जनता रहेमात्र नेपाली सेना रहन्छ । यो कुरा सेना र जनता दुवैले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

शान्ति सम्झौतापछि नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउन माओवादीले विभिन्न तवरबाट पटकपटक प्रहार गरेको सर्वविदितै छ । उदाहरणका रूपमा सेनापति हटाउने प्रकरण र आठ जना जर्नेलको म्याद नथप्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट खुला राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल नेपालको ३३ औं प्रधानमन्त्री  बन्नपुगेका बेला नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति हटाउने निर्णय गरे । सेनापति हटाएर राज्यको सबै शक्ति  चुट्कीका भरमा चलाएर राष्ट्रिय राजनीतीको केन्द्रमा बसेर राज गर्ने उनको सपना २०६६ वैशाख २१ गतेको राजीनामामा पुगेर टुट्यो । अन्ततः सेनापति हैन दाहाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटे । समग्र मुलुकको राजनीतिक ‘कोर्स’ नै फेरिन पुगेको थियो । त्यसबाट जनसाधारणमा दाहालको सेनालाई हेर्ने नजर शंकापूर्ण हुनसक्ने छाप पर्न गयो ।

संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र निर्वाचन

नयाँ संविधानअनुसार २०७४ सालको माघसम्ममा सरकारले संसद, प्रान्त र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । असतुष्ट पक्षलाई बुझाउन संविधान संशोधनको चुनौती सजिलो छैन । संशोधन प्रस्तावको विरोधमा विशाल प्रदर्शन र बन्द हड्ताल हुन थालेको साता दिन पुग्न लागेकोछ । यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट हुनसकेको देखिँदैन । थारुहरूले आफ्नो मागको सम्बोधन यस संशोधनबाट नहुने बताइसके । प्रमुख विपक्षी दल संविधान संशोधनकै विषयमा शक्ति प्रर्दशनतिर लागेको देखिन्छ । यसबाट फेरि अप्रिय घटना हुनसक्छ । यस्तो बेलामा सुरक्षा निकायले एकीकृत रिपोर्ट तयार पारी सुरक्षा रणनीति बनाएर तयारी हालतमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।

गत वर्ष भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको दुःखद त्घटनाबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्छ । मुलुक संविधान जारी गर्न लागेका बेला तराईमा  देखिँदैगएको राजनीतिक असन्तुष्टि, जातीय र क्षेत्रीय पार्टीको गतिविधि राम्रोसँग निगरानी राखेर सुरक्षाको उचित प्रबन्ध अपनाउन नसक्दा आन्दोलनमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले वितण्डा मच्चाए र नौ जनाको ज्यान गयो ।  

आन्तरिक सुरक्षा चुनौती

भूमिगत सङ्गठन, सङ्गठित हुँदैगएका केही पूर्व माओवादी लडाकुको समूह र तिनका हतियार, क्षेत्रीयता र जातीयताको नारा बोकेका विभिन्न सङ्गठन, हतियार र विस्फोटक पदार्थको अवैध ओसारपसार, अव्यवस्थित सीमा सुरक्षा र संविधान संशोधनको पक्षविपक्षमा क्रियाशील राजनीतिक दलको शक्ति प्रर्दशन आन्तरिक सुरक्षामा देखापरेका पछिल्ला चुनौती हुन् ।

विभिन्न राजनीतिक माग राखेर केही भूमिगत सङ्गठन बेलाबेला देखापरिरहेका छन् । खासगरी यस्ता समूहको कतिपय उद्देश्य सामान्य जनतामा डर, त्रास उत्पन्न गरेर अपहरण, फिरौती, चन्दा असुली तथा लुटपाट रहेको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा गएको असोज ४ गते राजधानीका विभिन्न विद्यालयमा पड्काइएको बमको शृङखलालाई लिन सकिन्छ ।  कमजोर सीमा सुरक्षा र खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समूहले साना हतियार र विस्फोटक पदार्थ सजिलै भित्र्याउने गरेका छन् ।

 आन्तरिक सुरक्षामा शान्ति तथा अमनचयन कायम राख्न गृह मन्त्रालय मुख्य भूमिकामा रहेको हुन्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छन् र तिनको मुख्य भूमिका शान्तिकालीन समयमा आन्तरिक शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनु र युद्धको समयमा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्नु हो । तर, यतिखेर राजनीतिक स्वार्थ र आफ्नो मान्छेका लागि समयावधि पूरा नहुँलै नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गर्न खोज्नु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा बेलाबेला विवाद हुनु, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिकीकरण नगर्दा बाह्य गुप्तचरी निष्क्रिय हुनु सुरक्षाका गम्भीर त्रुटि हुन् । यसलाई सम्बन्धित पक्षले बेलैमा बुझ्न नसके भोलिको दिनमा असामान्य परिस्थिती देखा पर्नसक्छ । त्यसको कारणले आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्नेछ । 

बाह्य सुरक्षा चुनौती

नेपालमा बाह्य सुरक्षा चुनौती देखा पर्नुको मूल कारण देशको कूटनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति कमजोर हुनु हो ।  दोस्रो विश्वयुद्धकालीन समय तिर बाह्य सुरक्षा चुनौती सैन्य क्षमताबाट एक देशले अर्को देशमाथि गर्न सक्ने हमला थियो तर आज विश्व  भूराजनीति बदलिएको छ । आज शक्तिशाली देशले विभिन्न कूटनीतिक माध्यम, गैरसरकारीसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत् राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेर, भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय विभूतिमाथि प्रहार गरेर अर्को देशलाई कमजोर पार्छन् ।

अस्थिर राजनीति, प्रलोभन र प्रभावमा पारेर धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तनका लागि पश्चिमाको बढ्दो लगानी, चीनविरुद्ध खेल्न नेपाल केन्द्रित भएका केही आईएनजीओ र जासुसी संथाका एजेन्ट, नेपाल विखण्डनको कुरा गरेर हिँड्नेहरूलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत सहयोग गरी हिँड्ने केही विदेशी कूटनीतिक व्यक्ति तथा  बढ्दै गएको भूराजनीतिक तनाव नै नेपालको बाह्य सुरक्षा चुनौतीका प्रमुख विषय हुन् ।

बाह्य सुरक्षाको प्रमुख कारण नै अस्थिर राजनीति र दलहरूले बोकेका केही विदेशी स्वार्थका विषय हुन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्त्वले देशभित्रको आन्तरिक कलह को सम्झौता तथा मेलमिलाप विदेशी भूमिमा गर्ने गम्भीर गल्तीले एकपछि अर्को विदेशी जालमा फसिरहेका छौँ । समस्या नेपालभित्र छ तर समाधान विदेशी दूतावासको सहयोगमा खोज्ने नेताले भोलिको नेपालको अस्तित्वमाथि पर्ने असरप्रति ध्यान दिनसकेका छैनन् ।

दुई विशाल छिमेकी छन् तर नेपालको राजनीतिक दलले खेल्न नसक्ने तटस्थ भूमिकाले दुवै छिमेकी चिढिनसक्ने सम्भावना छ । नेताहरूभन्ने बेलामा चीन र भारतको गतिशील पुल बनेर आर्थिक समुन्नतिको पक्षमा नेपालले प्रगति गर्नसक्ने कुरा गर्छन् तर उचित अध्ययन अनुसन्धानविना नेपालले कसरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलियो गर्न सक्छ भन्नेमा भने कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।