काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का कारण अभिभावक गुमाएकालाई भत्ता दिनेदेखि किसान परिचयपत्र वितरणसहित छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ ।

बिहीबार प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा यी कार्यक्रम समेटिएको हो । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड खोप कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै, ३६९ वटा स्थानीय तहमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ अभियान सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का बाबु–आमा गुमाएकालाई मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले शैक्षिक भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यस्तै, मेट्रो रेलको सम्भाव्यत्ता अध्ययन, खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी–साधन हटाउँदै विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिने जनाएको छ । प्रदेशका सरकारी कार्यालयलाई विद्युतीय सवारी–साधन खरिदमा प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी, कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्न पुनरुत्थान र पुनःभरण कोष ल्याइने र सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । यसैगरी, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरलाई समाधान गर्न उद्यमशीलता प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।

प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक सेवा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने नीति लिने जनाएको छ । ‘वाग्मती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित प्रदेश यातायात, सवारीचालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य, व्यवसाय दर्तालगायत सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने नीति लिइनेछ । यस्तै, प्रदेशमा रहेका आयोजनाहरुको नतिजामा आधारित अनुगमन गर्ने नीति लिने, कोभिड–१९ बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई प्रदेशभित्रका ठाउँमा घुम्न जान विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि भनिएको छ ।

राजस्वको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, स्थानीय प्रविधि विकासलाई प्रोत्साहन, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको नारा र योजना यस्ता छन् ।

- वागमती प्रदेश हरित प्रदेश

- एक स्थानीय तह एक नर्सरी कार्यक्रम

- वातावरण संरक्षण महाअभियान

- खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि प्रमुख कृषि उपजलाई प्राथमिकता

- बाँझो जग्गामा खेती प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता

- संघीय सरकारसँगको समन्वयमा किसान परिचयपत्र वितरण

- प्रदेशभित्र उत्पादित फलफूल तथा तरकारीको भण्डारणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ९ वटा सीप भण्डार सञ्चालनमा ल्याइने

- कृषि उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्न कृषि पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता

- पशुपक्षीका लागि खोपको सुनिश्चिता

- प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थाका लागि न्यूनतम ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने

- जिल्ला आयुर्वेदिक केन्द्रलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने 

- छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता

- गरिबको रेखामुनि रहेको परिचयपत्र प्राप्त परिवारका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयहरुमा माध्यमिक शिक्षासम्म कुनै पनि शीर्षक शुल्क नलाग्ने व्यवस्था ।

- प्रदेशका द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलनका घाइतेलाई प्रादेशक अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था ।

- प्रदेशको पानी प्रदेशकै नागरिकको लगानी

- सिँचाइ गरौँ उत्पादन बढाऔँ

- किसानका गरा सधैँ हराभरा

- वाग्मती प्रदेश उज्यालो कार्यक्रमलगायत छन् ।