काठमाडौं । मूलुक एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि राज्यको प्रमुख सुरक्षा निकायलाई पनि संघीय स्वरुपमा लैजाने गृहकार्य सुरु भएको छ । झण्डै ७५ हजारको संख्यामा रहेको नेपाल प्रहरीको संघीय समायोजन सहज भने छैन । ७ वटा प्रदेशमा प्रहरीको समायोजन गर्नुपर्ने छ । अहिले संघीय र प्रदेश प्रहरी ऐन पनि निर्माण भएको छैन । नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजान आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, “प्रहरीको संघीय रुपान्तरण र अपराधसंहिता कार्यान्वयन नै वर्तमान प्राथमिकता हो । यसका लागि तीव्ररुपमा काम भइरहेको छ ।”

नेपाल प्रहरीले बदलिँदो व्यवस्थामा २२ हजार प्रहरीको दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि सरकारले ३ हजार मात्रै दरबन्दी थप्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा दरबन्दी थपघट हुनसक्ने बताउँछन् । 

तर आन्तरिक रुपमा प्रहरी मुख्यालयले ७५ हजार संख्याको प्रहरीले संघीय संरचनामा सोचेअनुरुपको सुरक्षा दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । सार्वजनिक रुपमा भने प्रहरी मुख्यालय यो कुरा स्वीकार गर्न चाहँदैन । तत्काल २२ हजार नभएपनि कम्तीमा ६ हजार दरबन्दी थप्नैपर्ने बाध्यता नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य, उच्चपदस्थ व्यक्तिको सुरक्षार्थ दैनिक काम कारबाहीमा थप प्रहरी आवश्यक रहेको सुझाव गृहलाई प्रहरीले दिएको थियो । 

यसअघि प्रहरी मुख्यालयले तयार पारेको सुरक्षामा प्रत्येक प्रदेशमा एसपीको कमान्डमा दुई सय ५० जना प्रहरीको गुल्म स्थापना गर्ने र आवश्यकताअनुसार गुल्मबाट विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने उल्लेख थियो । 

तर केन्द्र सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रहरी स्रोतका अनुसार हाल स्थानीय प्रहरीबाटै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, मर्यादापालक, विशिष्ट व्यक्तिको निवास र कार्यालयको सुरक्षा लगायतमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । यसले गर्दा जिल्ला र स्थानीय तहको सुरक्षामा प्रहरीलाई सकस भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

प्रहरी मुख्यालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षालाई व्यक्तिगत सुरक्षा, निवास स्थल, कार्यालय, भ्रमण र समारोहस्थलको सुरक्षामा वर्गीकरण गरेको छ । यसअघि नै तत्कालीन गृह मन्त्री जनार्दन शर्माकै कार्यकालमा प्रहरीमा २२ हजार नयाँ दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी मुख्यालयले गरेको थियो । थपिएको ३ हजार दरबन्दीलाई आधार नमान्ने हो भने कुल जनसंख्या करिब तीन करोड हुँदा एक जना प्रहरीले करिब चार सय जना सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

कुन प्रदेशमा कति प्रहरी ?
 

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले पुरानै संरचनाअनुसार महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १० हजार प्रहरी जनशक्ति छ भने प्रदेश नम्बर १ मा १० हजारकै हाराहारीमा प्रहरी छ । प्रदेश नम्बर दुई र तीनमा ७ हजार ५ सय प्रहरी रहँदा चार, प्रदेश नम्बर पाँच र प्रदेश नम्बर ६ मा ६ हजारको संख्यामा प्रहरी परिचालित छन् । प्रदेश ७ मा सबैभन्दा कम ५ हजार प्रहरी कार्यरत छन् । यो संख्यामा कम्तिमा प्रदेशमा १० देखि १५ प्रतिशत थप्न आवश्यक रहेको प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ । 

यसैबीच संघीय र प्रदेश प्रहरी ऐनले प्रहरीको भावी संरचनाको व्याख्या गर्नेछ । तर प्रहरी मुख्यालयले प्रदेश र केन्द्र  प्रहरी जोड्ने कुनै न कुनै संयन्त्र हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । 
प्रहरी मुख्यालयले त प्रदेश प्रहरीको नियमन, अनुगमन गर्ने वागडोर केन्द्र प्रहरी वा गृहमन्त्रालय अन्र्तगत कुनै निकायको हातमा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । एकजना उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “यो विषयमा अब बन्ने ऐनले बोल्ला,तर प्रदेश प्रहरीलाई पुरै छाड्न हुँदैन ।”
प्रदेश निर्माण भइसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई पनि प्रदेश संरचनामा लैजान आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।