काठमाडौं । धादिङ र गोरखाका स्थानीयले बूढीगण्डकी आयोजनाले एकै प्रकृतिमा दुई किसिमले मुआब्जा वितरण गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।उनीहरु बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासँग रुष्ट छन् ।
आयोजनाले यसअघि निर्धारण गरिएको भन्दा फरक तरिकाले एक्कासि जग्गाको किसिमअनुसार आफ्नै तरिकाले मुआब्जा निर्धारण गरेपछि प्रभावित रुष्ट भएका हुन् । सुरुमा आयोजनाले मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकअुनसारको मुआब्जा वितरण गरेपनि यस आर्थिक वर्ष आयोजनाले किसिमअनुसारको मुआब्जा वितरण गर्दा प्रभावितलाई अन्याय भएको बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बताए । “धादिङतर्फका सलाङ, खरी र मैदीका १३० र गोरखातर्फका ७०२ घरपरिवार सबैले मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेअनुसारको अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोमा पर्ने जग्गाको मूल्यअनुसार मुआब्जा पाए भने ५०२ घरपरिवारलाई जग्गाको किसिमअनुसारको भन्दै पैसा दिइयो । एउटै आयोजनामा दुईथरी मुआब्जा किन ?,” अध्यक्ष ढकालले प्रश्न गरे ।
आयोजना प्रभावित चैनपुरका सुशील इटनीले पनि आयोजनाले यसवर्ष मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णयअनुसारको मुआब्जा नदिएर आफूखुसी गरेको बताए । “मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा अहिले लागु भएको छैन । पहिला ११ किसिमको जग्गा वर्गीकरणमात्र भयो । आयोजनाले जनतालाई ढाँट्ने काम गरिहेको छ । कहिले के भन्छ, कहिले के भन्छ । आयोजनाले मान्छे हेरेर मुआब्जा वितरण गरिहेको छ,” प्रभावित इटनीको आरोप छ ।
आयोजना प्रभावित फुजेलका कृष्णप्रसाद खनाल र दर्वुङका विष्णु अमगाईंले पनि आयोजनाले जनतालाई ढाटँ्ने काम गरेको बताए । “फुजेलका ७०२ जनाले किसिमअनुसारको पैसा पाएका छन्,” खनालले भने, “पहिला मुआब्जा निर्धारण समितिले लागु गरेको निर्णयअनुसारको पैसा पाएका छैनन् । कसैलाई किसिमअनुसारको कसैलाई मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेअनुसारको पैसा वितरण गरिएको छ ।”
आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष कृष्ण कार्कीले भने पहिलाको नियमअनुसारको नै मुआब्जा वितरण भइरहेको बताए । “हामीले पहिलाको नियमअनुसार नै मुआब्जा वितरण गरिरहेका छौं,” कार्कीले भने, “मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ र बायाँका १० मिटरसम्मका जग्गाहरुलाई प्रतिरोपनी आठ लाख चार हजारको दरले दिने भनेका छौं, त्यहीअनुसारले दिएका पनि छौं, उहाँहरुले सहायक बाटोको पनि त्यही मूल्य माग्नुभएको छ, त्यसरी हुँदैन । त्यसको त किसिमअनुसारको हुन्छ । मैले प्रभावितलाई बुझाउन नसकेको हो कि प्रभावितले मलाई नबुझेको हो ?”
कार्कीले मुआब्जा वितरणका लागि सबै प्रभावित साविकका गाविसको फाइल संकलन गर्न काम भइरहेका जानकारी समेत दिए । “हामीले गोरखा ६ र धादिङका ३ गाविसमा ९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरणको काम सकिसकेका छौं,“ कार्कीले थपे, “विविध कारणले क्लियर हुन सकेको छैन, कसैको के नमिलेर कसैको के । अहिले आयोजनाले बाँकी रहेका गाविसहरुमा पनि फारम संकलनको काम गरिहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि यसवर्ष १८ अर्ब सरकारले छुट्याएको छ । असारभरीमा फारम संकलन गरेर साउनदेखि मुआब्जा वितरण गर्छाैं । नपुगेको गाविसहरुमा भने आउने बजेटमा वितरण गर्छाैं ।”
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले मुआब्जाको विषयमा आयोजना र प्रभावितबीच बुझाइमा फरक भएको बताए । “मूलबाटो र सहायकबाटोमा पर्ने जग्गाको विषयमा प्रभावित र समितिबीच बुझाइमा फरक भएको छ,“ भट्टराईले भने, “केही घरमा त्यस्तो परेको केसमा एउटा उपसमिति बनाएर त्यसको रिपोर्ट बुभ्mने काम भएको छ । रिपोर्टको आधारमा के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।”
आयोजनाबाट गोरखातर्फका १४ र धादिङतर्फका साविकका १३ गाविसका करिब ३५६० घरधुरी प्रभावित छन् । आयोजनाबाट प्रभावित आरुघाट र आर्खेत र खहरेबजारमा मुआब्जासम्म तोकिन सकेको छैन ।
दुवै जिल्ला गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा वितरणको काम तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले यस वर्षसमेत गरेर ३३ अर्ब छुट्याएको छ । “२७ गाविसमध्ये गोरखातर्फका ६ गाविसहरु घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्वुङमा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ,“ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले भने, “गोरखातर्फकै फुजेल, नामजुङमा अहिले मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।”
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेले पनि मुआब्जा वितरणको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको बताए । “आयोजना प्रभावितलाई अहिले पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्छ कि बन्दै भन्ने शंका छ, उहाँहरुको जग्गा रोक्का गरेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । त्यसैले उहाँहरुको शंका मेट्नेगरी प्रभावितलाई मुआब्जा दिने काम भइरहेको छ । धादिङर्फका गाविसहरु खरी, मैदी र सलाङमा मुआब्जा वितरण पहिले नै भइसकेको थियो । अहिले ज्यामरुङ, चैनपुर, आगिञ्चोक र सल्यानकोटमा मुआब्जा वितरणका लागि फारम संकलन भइरहेको छ,“ पाण्डेले भने ।
उनले आरुघाट, आर्खेत र खहरेका मुआब्जा छिट्टै निर्धारण हुने विश्वास व्यक्त गरे । “मुआब्जा निर्धारणका लागि बजार क्षेत्र र बाहेकका जग्गा छुट्याउन समिति बनेको छ । समितिले जग्गा छुट्याएपछि मुआब्जा निर्धारण गर्ने आयोजनाको तयारी छ,” पाण्डेले भने ।
