काठमाडौं । यातायात सिन्डिकेटको पक्षमा वकालत गर्ने ७१ जना यातायात व्यवसायी दुई दिनको बीचमा पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षदेखि महासचिवसम्म छन् । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध शुक्रबार सार्वजनिक यातायात बन्द गरेपछि व्यवसायीहरु पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका व्यवसायीलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार कारबाही गर्ने तयारी प्रहरीको रहेको प्रहरी प्रवक्ता मनोज नेउपानेले बताए । 

के हो अत्यावश्यक सेवा ?
अटुट रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले निर्माण गरेको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनले जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल नपार्ने सेवालाई अत्यावश्यक सेवा भनेर व्याख्या गरेको छ । ऐनले डाँक तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसित सम्बन्धित सेवा आदिलाई अत्यावश्यक सेवा भनेको छ । 

त्यस्तै– हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने, राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसित सम्बन्धित सेवा, मिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा, हातहतियार, खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सरसामान उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवालाई अत्याावश्यक सेवाको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । 

के हुन्छ कारबाही ?
अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा लेखिएको छ– ‘निषेध गरिएको सेवामा कुनै व्यक्तिले हड्ताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

ऐनमा निषेध गरिएको क्षेत्रमा हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन व्यक्तिले अरुलाई प्रोत्साहन गरेमा निजलाई पनि एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ ।  

यस्तै ऐनमा बन्दहड्ताल गर्न चन्दा वा नगद सहयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘निषेध गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । 

गल्ती स्वीकारे कागज गरे छाडिदिन्छौं : गृह प्रवक्ता
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी सरकार कुनै पनि हालतमा आफ्नो पूर्ववर्ती निर्णयबाट पछि नटह्ने र अवरोध गर्ने जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पछि नटह्ने बताउँछन् । जनताका लागि गरिएका निर्णयमा सम्झौता हुन नसक्ने उनको तर्क छ । पक्राउ परेका व्यवसायीलाई छोडिन्छ कि कारबाही नै गरिन्छ भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा सुवेदीले भने, “सरकारको निर्णयअनुसार चल्न र अब हड्ताल गर्दिन भनेर कागज गरे छाडिन्छ नत्र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”