काठमाडौं । वैशाख १५ गते काठमाडौंमा उद्घाटन भएको नेकपा निकट क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलन १७ गते नगरकोटमा सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय सभागृहमा उद्घाटन भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका जनपरिषद् प्रमुख सन्तोष बुढामगर । यस्तै, बन्द सत्रमा प्रमुख अतिथि थिए पोलिटव्युरो सदस्य मोहन कार्की । 

प्रहरीले उनीहरु कार्यक्रममा उपस्थित भएको खबर पाएपछि पक्राउ गर्न टोली पठायो, तर पत्रकारको कार्यक्रममा नेता नभएको भन्दै प्रहरीलाई भित्र प्रवेश गर्न दिइएन । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालका एक नेता भन्छन्, “प्रहरी उहाँहरुलाई खोज्दै आएको थियो, तर हामीले उहाँलाई बचायौं र कार्यक्रमको बीचबाटै सुरक्षित स्थानतर्फ लग्यौं ।”

नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सहितका नेता प्रहरीको पक्राउ सूचीमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि हिंसात्मक गतिविधिको संकेत देखाएको नेकपाका नेताहरु सुरक्षा संयन्त्रको ‘हिट’ लिस्टमा भएको नेपाल प्रहरीका एकजना डीआईजी बताउँछन् । 
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेले पनि केही साताअघि बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै विप्लवलाई प्रहरीले देख्नेबित्तिकै समात्ने बताएका थिए । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले विभिन्न स्थानमा बम विष्फोटलगायत गतिविधि गरेको भन्दै जिल्ला अदालत भोजपुरले मंसिर १० गते चन्दलाई अदालतमा उपस्थित गराउन भनेको थियो । 

अदालतकै आदेशपछि प्रहरीले विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर चन्दको कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका ९ स्थित घरमा पक्राउ पूर्जी टाँसेको थियो । त्यसयता विप्लव कुनैपनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् । यसबीचमा नेकपाका १२ जनाभन्दा बढी नेताहरुलाई पक्राउ गरेको महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । वैशाख १४ गते जारी विज्ञप्तिमा केन्द्रीय सदस्य किरण राई, युवा संगठनका अध्यक्ष बाबुराम राई, महिला संगठनकी महासचिव धिरेन्द्रा उपाध्यायलगायत १२ जनालाई बेपत्ता पारेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैको विरोधमा नेकपाले विरोधका विभिन्न स्वरुपसँगै नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम अघि सारेको छ । 

विप्लव आन्तरिक सुरक्षामा ठूलो चुनौती : पूर्वआईजीपी अर्याल

मुलुकका ४ वटै सुरक्षा निकायले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउँदै आएका छन् । प्रहरी खोजीको सूचीमा नेत्रविक्रम चन्दलगायतका दर्जनौं नेता कार्यकर्ता छन् । वैधानिक सरकारविरुद्ध जनसकार गठन, चन्दा आतंक आदि विप्लव समूहले आन्तरिक सुरक्षामा निम्त्याएको सुरक्षा खतरा हो । 

पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल नेकपाका गतिविधिहरु समयमै राज्यले नियन्त्रण नगरे मुलुकका लागि प्रत्युपादक हुने बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, “नेकपाका गतिविधि हेर्दा आन्तरिक सुरक्षामा चुनौतीमात्रै थपिएको छैन, झन् विप्लवको नाममा अन्य आपराधिक समूह सक्रिय हुने सम्भावना पनि रहन्छ । जुन मुलुकका लागि घातक बन्न सक्छ ।” 

त्यसो त तराईमा विभाजनको नारा बोकेर आफ्ना गतिविधि अगाडि बढारहेका सिके राउतलगायतका अन्य समूहका गतिविधिमा पनि सुरक्षा संयन्त्रले निगरानी बढाइरहेको छ । तर, सुरक्षा संयन्त्रमा सबैभन्दा चासो र गम्भीरतापूर्वक लिइएको पार्टी भने नेकपा र त्यही पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नै हुन् ।

विप्लवविरुद्ध प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको एउटै स्वर

त्यसो त कम्युनिष्ट विचारधाराकै राजनीति गरिरहेको दाबी गरिरहेका विप्लव र वाम गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको बोलीमा विप्लवप्रतिको दृष्टिकोणमा केही समानता र केही फरक मत देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त पटक–पटक हिसांत्मक गतिविधि सह्य नहुने बताउँदै आएका छन् । गृहमन्त्री थापाले पनि विप्लवको समाधान कानुनी र राजनीतिक दुवै भएको बताउँदै आएका छन् । गृहमन्त्री थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममा विप्लवको नाम भने किटेका छैनन्, तर सुरक्षा संयन्त्रलाई कानुनविपरीत कार्य गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने विप्लवप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेको बताइन्छ । उनले कतिपय कार्यक्रममा विप्लवलाई केटाकेटीको संज्ञा पनि दिँदै आएका छन् ।

विप्लवलाई पेल्न प्रचण्डलाई नैतिक संकट

२०५२ देखि २०६४ को निर्वाचनसम्म तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीमै थिए, विप्लव । तर पछि वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो । त्यतिबेलै रामबहादुर थापालगायत नेताहरु पनि पार्टी छाडेर गए । 

तत्कालीन समयमा माओवादीभित्र विप्लवलाई प्रचण्डको भावी उत्तराधिकारीका रुपमा पनि चित्रण गरिन्थ्यो । तर, वर्षमान पुनलाई प्रचण्डले बढी माया गर्न थालेको बताउँदै विप्लव विस्तारै प्रचण्डसँग टाढिए । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले बेलाबेला विप्लवको आवश्यकता महसुस नगरेका भने होइनन् । उनले पटक–पटक विप्लवलाई भेट्न खोजे तर विप्लव मानेनन् । 

बादललगायतका नेताहरु प्रचण्ड नेतृत्वकै पार्टीमा फर्किएका छन् भने विप्लव वैधानिक राज्य र सरकारविरुद्ध अवैधानिक बाटोबाट हिंसात्मक संघर्षको तयारी गरिरहेका छन् । प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो नैतिक संकट पनि यहाँनेर छ । एकजना माओवादी नेता भन्छन्, “विप्लवले राज्यलाई दमन गर्न विभिन्न गतिविधिमार्फत् आमन्त्रण गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यक्ति बलियो र राज्य कमजोर हुन सक्दैन । तर, आफ्नै सहकर्मीलाई दमन गर्न सरकारलाई कसरी भन्नु ।” 

अहिले एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार छ । वाम गठबन्धनबाट चुनाव लडेर बहुमत प्राप्त गरेका दुई दल पार्टी एकताको प्रक्रियामा पनि छन् । तर, कम्युनिष्टकै सरकार भएर कम्युनिष्टलाई नै दमन गरेपछि त्यसको सन्देश कस्तो जान्छ भन्नेमा माओवादी केन्द्रले यसबारेमा कुनै धारणा सरकारलाई नदिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

विप्लवलाई दमन गर्ने नीति अघि सार्दा जनयुद्धदेखि सहयोग गर्दै आएका माओवादी शुभेच्छुक, युद्धका घाइते, अपांग, बेपत्ता र सहिद परिवारमा के असर पर्ला भन्ने माओवादी र प्रचण्डका लागि अर्को सकस भएको माओवादीका अर्का एक नेता बताउँछन् ।

प्रचण्डले पनि यसबारे ओलीसँग पटकपटक कुराकानी गरेको बताइएको छ । प्रचण्ड विप्लवलाई पेल्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले वार्तामार्फत अगाडि बढ्ने मुडमा देखिन्छन् । तर, विप्लवका गतिविधि अप्रिय बाटोमा अगाडि बढिरहेको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रले निकालिसकेको छ ।
फाइल तस्बिर