काठमाडौं । ‘करियर प्लानिङ’ र ३० वर्षे सेवा अवधिबारे लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीभित्र अन्योल छ । प्रहरीभित्र हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ‘करियर प्लानिङ’मा ध्यान नदिँदा बेलाबेला नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकतामा नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । 

त्यसैको परिणाम थियो– २५ औं आईजीपी प्रकरण अर्थात् नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द र प्रकाश अर्यालबीचको ‘लफडा’ । छोटो समयमा नेतृत्व हत्याउने दौडले नेपाल प्रहरीको भविष्य ‘भद्रगोल’ देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । तर, नेपाल प्रहरीको सुधारका लागि प्रयास नभएका भने होइनन् । सुधारको प्रयासका लागि तयार गरिएका कतिपय प्रतिवेदन प्रहरी अधिकारीकै स्वार्थमा लुकाइएको र कतिपय कुरा योजनामै सीमित रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाएको गुनासो पनि बारम्बार सुनिँदै आएको छ । 

नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे तत्कालीन गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको निर्देशनमा एक समिति गठन भएको थियो । तर, उक्त समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । 

कहाँ हरायो समितिको प्रतिवेदन ?
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा पुग्न शीर्ष ३–४ जनाबीचको प्रतिस्पर्धा सधैंजसो हुने गर्छ । त्यसको खुला रुप देखिएको थियो– उपेन्द्रकान्त अर्याल र राजेन्द्रसिंह भण्डारीको व्याचमा । यहाँसम्म कि अर्याल आईजीपी भएपछि अर्याल र भण्डारीबीच बोलचाल नै बन्द भयो । भण्डारी प्रहरी हेडक्वार्टर पनि जान छाडे । 

अर्याल आईजीपी भएकै बेला तत्कालीन गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले २०६९ सालमा तत्कालीन एआईजी नवराज ढकालको नेतृत्वमा प्रहरी सुधार योजनाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न एक समिति बनाएका थिए । जसमा निर्वतमान आईजीपी प्रकाश अर्यालदेखि राजेन्द्रसिंह भण्डारी, हेमन्त मल्ललगायत सदस्य थिए । 

समितिमा रहेका डीआईजीसम्मका अधिकृतले सेवा अवधि हटाउन नहुने अडान राख्दा त्यसमाथिका अधिकारीहरुले हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । लामो समय लगाएर प्रतिवेदन त तयार गरियो, तर प्रहरी हेडक्वार्टरमै थन्कियो । 

तत्कालीन समितिका सदस्य एआईजी नवराज ढकाल प्रतिवेदन आफूहरुले तयार गरेर हेडक्वार्टरमा बुझाए पनि गृह मन्त्रालयमा नपुगेको बताए । समितिका सदस्यहरु र तत्कालीन आईजीपीको विवादका कारण प्रतिवेदन थन्किएको बताइए पनि ढकाल यो कुरा स्वीकार्दैनन् । ढकाल भन्छन्, “बाहिर हेर्दा त्यस्तो देखियो, खासमा त्यस्तो होइन । यसमा धेरै कुरा जोडिएको छ ।”

त्यही समितिमा रहेका डीआईजी हेमन्त मल्ल समितिले प्रतिवेदन लेख्ने कुरामा लामो समय लगाएको र पछि त्यसै थन्किएको बताउँछन् । मल्लको बुझाइमा प्रहरीको करियर प्लानिङमा ध्यान नदिने हो भने अब नेपाल प्रहरीमा ठूलो संकट आउनसक्छ । 

ढकालका अनुसार त्यो प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेदेखि प्रहरीको व्यावसायिकतासम्मका कुरा समेटिएका थिए । यसबारे अहिलेको प्रहरी नेतृत्व पनि जानकार रहेको तर आवश्यक पहल गरेको नदेखिएको उनको बुझाइ छ । त्यसो त २०५५ सालमा गठित प्रहरी सुधार सुझाव आयोगदेखि संघीय संरचनामा प्रहरी संगठनको स्वरूपबारे अध्ययन गर्न आधा दर्जन समिति गठन भइसकेका छन् । तर, हालसम्म ४ वटा समितिले  मात्र गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

“गृहमा ती प्रतिवेदन थन्किएका छन्, अध्ययन गर्ने खासै काम भएको छैन,” एक प्रहरी अधिकारीले भने । गृहमा प्रतिवेदन बुझाएका वा नबुझाएका सबैजसो समितिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, राजनीतिक आडमा छोटो समयमै नेतृत्वमा पुग्ने प्रहरी अधिकारीको स्वार्थका कारण प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्न नसकेको प्रहरी अधिकारीकै दाबी छ । 

के हो ३० वर्षे सेवा ?
प्रहरी नियमावली २०७१ मा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको प्रहरी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । प्रहरीमा जागिर खाएको ३० वर्ष पूरा भए त्यही दिन अनिवार्य अवकाश पाइन्छ । यस्तो हुँदा एउटै व्याचमा करियर सुरु गरेका एकजना आईजीपी हुँदा अर्को एसपीसम्म पनि कायम छन् ।  ३० वर्षे हट्दा प्रत्येक तहमा सेवा अवधि लागु हुन्छ । कति वर्षमा एसएसपी हुने, डीआईजी कति वर्षमा हुने र एआईजी कति वर्षमा हुने निश्चित हुन्छ । यस्तो हुँदा प्रहरीभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने जानकारहरु बताउँछन् । 

३० वर्षे सेवा अवधि लागु हुँदा एउटै व्याचको टोली पुच्छरसम्म हुँदा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने समस्या पनि देखिएको छ । पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल प्रहरीको उच्च तहमा बढुवा हुन कुनै निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन् । जस्तो कि– नेपाली सेनामा उच्च तहमा पुग्न स्टाफ कलेज उत्तीर्णलगायत कोर्स पार गर्नुपर्छ । खासमा २०१२ मा जारी भएको प्रहरी ऐन, २०१५ सालमा बनेको प्रहरी नियमावली र त्यसपछि फेरि बनेको प्रहरी नियमावली २०३३ मा ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरे अनिवार्य अवकाश पाउने नियम बनायो । त्यो व्यवस्था भएपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शमशेर जबरााई पदबाट हटाउँदै मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइयो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि एउटा निको नहुने रोग भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पटक–पटकका गृहमन्त्रीले ३० वर्षे सेवा अवधिका बारेमा चासो लिएपनि समस्या समाधानका लागि पहल गरेको देखिँदैन । 

पूर्वडीआईआजी मल्लका अनुसार प्रहरीमा सेवाका हिसाबले तीन तह छन् । पहिलो– निरीक्षकदेखि उपरीक्षकसम्म, दोस्रो– वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि नायब उपरीक्षकसम्म र तेस्रो– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकदेखि महानिरीक्षक अर्थात् आईजीपीसम्म । 

मल्लका अनुसार कामका हिसाबले पहिलो तहलाई फिल्ड तह मानिन्छ भने दोस्रो तहलाई व्यवस्थापकीय र तेस्रो नीतिगत तह । प्रहरीको केन्द्रीय कमाण्डर आईजीपी हो । तर यी तहमा कति समय काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यसका कारण नेतृत्वले प्रहरीको व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिनु हो । 

३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आईजीपी र सबै एआईजीले २८ चैतमा एकैदिन अनिवार्य अवकाश पाए । त्यसैले डीआईजीबाटै सोझै आईजीपी बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थामा भविष्यमा एसएसपी वा एसपीबाटै पनि आईजीपी बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुने मल्ल बताउँछन् ।