काठमाडौं । समयको काँटाले एक फन्का मारेको छ र वर्षको उत्तराद्र्ध र नयाँ वर्षको सँघारमा छौँ यतिबेला हामी । वर्ष २०७४ राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनावी वर्ष चित्रण गर्न सकिन्छ । 

मुलुक सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन र यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक स्थिरताको आयामले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । ३१ वैशाखबाट सुरू भएको चुनावी शृंखला मंसिर २१ सम्म आइपुग्दा त्यसले मुलुकलाई नयाँ गतिमात्रै दिएन राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावनालाई पनि आलोकित तुल्याइदिएको छ । 

८ महिनाको अवधिमा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै ०६३, ५ मंसिरबाट शुरू भएको वृहत राजनीतिक कोर्ष र दशक लामो संक्रमणकालको विधिवत अन्त्य भएको छ ।

चुनावदेखि चुनावसम्म
२०७३, ९ फागुनमा सरकाले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गर्दा मुलुकमा चुनाव हुनेमा संशय थियो । एकातिर ०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सक्नुपर्ने ‘डेडलाइन’ र अर्कोतर्फ ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने अभिशप्त अवस्था । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै तराई–मधेसका थुप्रै जिल्लामा क्षेत्रीय दलहरूले आन्दोलनको भुंग्रो खडा गरेकाले पनि ‘होला त चुनाव ?’ भन्ने प्रश्न खडा गराएको थियो ।

तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आशंका चिर्दै ३१ वैशाखको चुनाव सम्पन्न गराएपछि जमेको राजनीतिले निकाश पायो ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात मुलुकमा दुईवटामात्रै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए, ०४९ र ०५४ मा । ३१ वैशाखको निर्वाचनले २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहलाई त्राण दिएको छ ।

पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ अन्तर्गतका ३४ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जसमा ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाता थिए । त्यस्तै पहिलो चरणमा चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख तथा १८६ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका निर्वाचन भएको थियो, जसबाट दुई हजार ५९८ वडामा १३ हजार ५५६ प्रतिनिधि निर्वाचित भए । 

दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन १४ असारमा सम्पन्न भयो भने निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्वचाहिँ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको काँधमा आयो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच सत्ता सञ्चालनमा भएको सहमति अनुरूप उनी २३ जेठमा प्रधानमन्त्री चुनिए । 

व्यवस्थापिका संसदमा खसेको ५५८ मध्ये ३८८ अर्थात् झन्डै दुई तिहाइ मत पाएर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा रह्यो ।
१, ५ र ७ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ६२ हजार ४०८ उमेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । दोस्रो चरणको निर्वाचन ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा भएको थियो ।  निर्वाचनमा ६४ लाख ३२ हजार ७६५ मतदात थिए भने १५ हजार ३८ प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

संविधानमा उपेक्षित महसुस गरेको तराई–मधेसका आठ जिल्लाका १३६ तहमा भने तेस्रो चरणअन्तर्गत २ असोजमा निर्वाचन भयो । त्यसो त अघिल्ला दुई चरणको चुनाव राष्ट्रिय जनता पार्टीले बहिष्कार ग¥यो भने संघीय समाजवादी पार्टी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भयो ।

दुई नम्बर प्रदेशमा ५९ गाउँपालिका र ७३ नगरपालिकामा निर्वाचन भयो । जसमा १ महानगर, ३ उपमहानगर, ७३ नगर, ५९ गाउँपालिका थियो भने १ हजार २ सय ७१ वडा रहेका थिए मतदाता २६ लाख ६४ हजार ९ सय ५० थिए ।

तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल बन्यो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र क्रमशः दोस्रो र तेस्रो दल बन्यो । २ नम्बर प्रदेशमा भने मधेस केन्द्रित दलकै वर्चश्व रह्यो ।

स्थानीय तहमा २० हजार ६८९ पुरुष निर्वाचित भए भने १४ हजार ३५२ महिला निर्वाचित भए । 

एमालेका १४ हजार ९९ प्रतिनिधि निर्वाचित भए भने कांग्रेसका ११ ४५६ र माओवादी केन्द्रका ५ हजार ४४१ प्रतिनिधि निर्वाचित भए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एमालेलाई फलिफाप
स्थानीय तहमा ठूलो बनेको एमाले मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा समेतमा पहिलो पार्टी बन्यो । 

प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३३० सिटमा एमालेले १६८ स्थान जित्यो भने समानुपातिकमा ७५ सिट हासिल गर्यो । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ४१ र समानुपातिकमा ७२ सिट तथा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ७३ र समानुपातिकमा ३५ सिट प्राप्त गर्न सफल भयो ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटमा एमालेले ८० स्थानमा जित हात पा¥यो भने समानुपातिकतर्फ ४१ स्थान हासिल गर्यो । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ मात्रै जित्यो भने समानुपातिकमा एमाले भन्दा १ सिट कम अर्थात ४० जितेर दोस्रो दलको दर्जामा उभियो ।

माओवादी केन्द्रले भने प्रत्यक्षमा ३५ र समानुपातिकमा १७ सिट प्राप्त गर्यो ।

यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत प्राप्त गर्ने दलको संख्यामा पनि भारी कटौती भयो । प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधानका कारण एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमात्रै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाए भने अन्य दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियत ‘स्वतन्त्र’मा झर्यो ।

एमाले–माओवादीको ‘सरप्राइज’
स्थानीय तहको तीनै चरणको निर्वाचन सकिएको अवसरमा पार्टीका नेताहरूले आराम गरिरहेका थिए भने नागरिकहरू पर्वको रमझममा थिए ।

तर, मुलुकका दुई ठूला वामपन्थी शक्तिले दसैँ ‘सरप्राइज’ दिए । दसैँको टीकाटालो सकिएलगत्तै दुई वामपन्थी मिल्ने गाइँगुइँ त सुनिएको थियो तर अलगअलग मञ्चमा उभिएर शब्दकोशमा भेटिएका जति र कतिपय नपाइने शब्दलेसमेत गाली गर्ने र एकअर्काले ‘वर्गदुस्मन’ नै मान्दै आएका शक्ति एउटै स्टेजमा उभिने विश्वास कमैले गरेका थिए ।

तर, १७ असोजका दिन दुई वामपन्थी शक्तिले ६ बुँदे तालमेल र पार्टी एकताको घोषणा गरे । त्यसले विभिन्न समूह, हाँगाबिँगामा छरिएका पार्टीलाई एक ठाउँमा उभिन बलमात्रै पु¥याएन कम्युनिस्ट इतरका शक्तिलाई पनि ध्रुवीकृत हुन घच्घच्यायो । फलतः कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरम एक भए भने कमल थापा र पशुपति शमशेर थापा नेतृत्वको दुईवटै राप्रपालाई चुनावमा साथै हिँडायो । त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाललेसमेत चुनावी एकताको घोषणा गरेर चुनावमा होमिए ।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको पुनरागमन
३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेपछि २४ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको ३८ औँ प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री भएर २८७ दिन सिंहदरबार बसेका ओली ‘राष्ट्रवादी’ को पगरी गुथेर बर्हिगमित भए । विशेषगरी संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दीसँग मुकाविला गरेको र चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेकाले ओलीको राष्ट्रवादी छवि झाँगियो ।

‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ पालना नगरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता–साथ छाडेपछि  ०७३, ९ साउनमा राजीनामा दिएर सहज निकाश दिए ।
त्यसको १९ महिनापछि ०७४, ३ फागुमा अध्यक्ष ओली पुनः मुलुकको कार्यकारी नियुक्त भए ।

त्यस्तै २७ फागुनमा संविधानको धारा ७६ र उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासका मत समेत लिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ओलीले २०८ मत प्राप्त गरे भने विपक्षमा ६० मत खस्यो । संसद–बैठकमा २६८ सदस्यको उपस्थिति रहेमध्ये पक्षमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राप्रपा, स्वतन्त्र लगायतका राजनीतिक दलका सांसदले मतदान गरेका थिए ।

तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइ नयाँ जनादेशसमेत आइसकेकाले ३ फागुनकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि ओलीलाई बाटो खुलेको हो ।

ओलीको दिल्ली दौड
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि ओलीले भरमग्दुर प्रयत्न गरे । वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाउन लागेको पूर्वसन्ध्यामा १८ माघमा एकाएक भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भएपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भयो । भ्रमणको निहितार्थ नेपाल–भारतको चिसिएको सम्बन्ध ‘प्रधानमन्त्री इन वेटिङ’ समेत रहेका ओलीले सुधार्न चाहेको लखसमेत काटियो ।
‘स्वराजलाई मैले नै बोलाएको हुँ’ भनेर अध्यक्ष ओलीले त्यसको पुष्टि पनि गरे ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि चैत २३ देखि २५ सम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका ओलीले ‘नेपाल–भारतको सम्बन्ध सधैँका लागि राम्रो हुने’ भने सम्बन्ध सुधारेको जनाउ दिएका हुन् ।

तथापि ओलीको भ्रमण हतारोमा भएको र उपलब्धि शून्य भएको टिका–टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइ नै रहेको छ ।

तर जल, रेल यातायात र ऊर्जा व्यापारमा भ्रमण सफल भएको प्रधानामन्त्री ओलीले दाबी गरेका छन् ।

एमाले–माओवादी एकताको खिचडी 
एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको प्रक्रिया चरिरहेको छ । तथापि एकता प्रक्रिया पछिल्लो समय भने केही मुर्झाएको प्रतीत हुन्छ ।पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशाका कतिपय सवाल मुल्तवीमा राखेर गर्न लागिएका एकतामा केही विषय अझै पनि पर्गेल्न सकेका छैनन् ।

‘जनयुद्ध’ शब्द विधानमा राख्ने कि नराख्ने, चुनाव चिह्न के हुने र केन्द्रीय कमिटीमा दुई पार्टीको अनुपात मिलाउनेलगायतका केही विवाद बाहिर आएपनि एकता प्रक्रियामा उल्झन कहाँनेर खडा भएको छ भनेर अझै बाहिर आउन सकेको छैन । तर पनि नेकपा स्थापना भएको दिन ९ वैशाखमा पार्टी एकता गर्ने तयारी एमाले–माओवादी केन्द्रको छ । ९ वैशाखमा पार्टी एकता भए नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मात्र नभए मुलुको सिंगै राजनीतिमा स्थिरता र स्थायीत्वको नयाँ अध्याय शुरू हुने आशा गर्न सकिन्छ ।