काठमाडौं । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए पनि नेपालले भने राजनीतिक कारण देखाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलो गरेको छ । कात्तिक अन्तिम साता नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेल्वे निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन गर्दै थप छलफलका लागि डिसेम्बरमा छलफल गर्न चीन आउन निमन्त्रणा दिएको थियो । 

“अवलोकनपछि उक्त खण्डमा रेल्वे निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर थप छलफलका लागि उक्त प्रतिनिधिमण्डलले डिसेम्बरमा चीन आउन भनेको थियो,” रेल्वे विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्याय भन्छन्, “तर उनीहरुले भनेको समयमा चुनावका कारण हामी जान सकेनौं, त्यसैले थप छलफल अगाडि बढ्न सकेन ।”

स्रोतका अनुसार तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकार जान लागेको र फेरि कांग्रेसकै सरकार आउने सम्भावाना नदेखेपछि मन्त्रालयले थप छलफलका लागि चीन जाने चासो नदेखाएको हो । चीनले अहिले नेपालसँग केरुङ–काठमाडौं रेल्वे निर्माणको प्राविधिक तथा आर्थिक मोडालिटी कुनमा जाने भन्ने जवाफ खोजिरहेको छ । 

रेल विभाग चीन सरकारसँग कस्तो प्राविधिक सहयोग माग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट भैसकेपनि आर्थिक सहयोगको निर्णय भने राजनीतिक तहबाट हुने भएकाले नयाँ सरकार पर्खिएर बसेको छ । 

“विभागीय मन्त्री आउनेबित्तिकै हामी अहिलेसम्म भएको प्रगति विवरण व्रिफिङ गर्छौं,” प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “फाइनान्सियल मोडालिटीबारे क्लियर भएपछि हामी जवाफसहित चीन जानेछौं ।”

चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएकै बेला यसका लागि दुईदेशीय संयुक्त समिति बनेको थियो । नेपालका तर्फबाट रेल विभागकै इन्जिनियर अमन चित्रकार उक्त समितिमा थिए । 
४५ सय उचाइसम्म रहेको उक्त क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्राविधिक रुपमा अस्पष्ट रहेको रेल विभागले चिनियाँ इन्जिनियरहरुले सकिन्छ भनेर गएपछि अब त्यसका लागि कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । 

केरुङ–काठमाडौंको दुरी ७५ किलोमिटर छ । दुई देशबीच उक्त रेलमार्ग बनाउने सहमति भएको खण्डमा डीपीआरका लागि सुरु गर्न कम्तिमा ६–८ महिना लाग्नेछ । उपाध्यायका अनुसार डीपीआर सक्न कम्तिमा २ वर्ष लाग्नेछ । डीपीआरका लागि ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने उपाध्याय अनुमान गर्छन् । उनका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर कति लागत लाग्छ, डीपीआरपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ ।

“डीपीआर नभएसम्म यति नै लाग्छ भनेर भन्न त सकिन्न तर चिनियाँ टोलीसँग भएको छलफल र यहाँको निर्माण सामग्री, जनशक्ति हेर्दा प्रतिकिलोमिटर ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ,” उपाध्याय भन्छन्, “डीपीआर सुरु गरेर काम थाल्न कम्तिमा तीन वर्ष लाग्छ । तर कहिलेसम्म रेलमार्ग निर्माण भैसक्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।” 

काठमाडौंबाट पोखरा १८७ किलोमिटर दुरीमा रहे पनि पोखराबाट लुम्बिनी कुन बाटो हुँदै जाने अझै तय भैसकेको छैन । रेल विभाग डीपीआर गराउन आफैं सक्षम रहेको बताउँछ । यद्यपि, मेनपावरको भने कमी रहेको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । “हामी आफैं डीपीआर बनाउन सक्षम छौं तर मेनपावर भने आउटसोर्सिङ गर्नेपर्छ,” उनी भन्छन्, “पूर्वपश्चिम रेलमार्गको डीपीआर गर्न सक्ने विभागले केरुङ–काठमाडौंको गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । सीमित जनशक्ति भएकाले हामी टेन्डरमार्फत कन्सल्टेन्ट खोज्छौं ।”

मन्त्रालय विभागकै राय सल्लाहअनुसार चलेका कारण रेल विभागलाई बाइपास गर्ने अवस्थामा भने नरहेको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । केरुङबाट काठमाडौं रेलमार्ग जोड्ने भनिए पनि केरुङसम्म नै रेलमार्ग जोडिएको छैन । केरुङसम्म चीनको रेलमार्ग जोडिन उसले ४०० किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ । तर, चीनका लागि त्यो खासै ठूलो कुरा नरहेको रेल विभाग बताउँछ । केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण गर्ने सहमति हुने हो भने दुई वर्षभित्र उक्त ४०० किलोमिटर रेलमार्ग चीन सरकारले बनाइसक्ने विभागको भनाइ छ ।

चाइना रेल्वे एडमिनिस्ट्रेसनका उप–प्रशासक झ्यान जियानको नेतृत्वमा कात्तिक अन्तिम साता नेपाल आएको २३ सदस्यीय टोलीले कडा मेहनत र स्थानीय तवरमा हुने समस्या समाधानका लागि दरो इच्छाशक्ति भए केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेर फर्किएको थियो । 

तस्बिर : निर्माणाधीन जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा–बर्दिवास रेलमार्ग ।