काठमाडौं । “पार्टी एकता भइसक्यो, घोषणामात्र बाँकी छ,” १ मंसिरमा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा बाग्लुङ पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामूहिक रूपमा यसरी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

चुनावी भाषणकै क्रममा स्याङ्जा र पर्वतका मञ्चमा पनि सोही दिन  उभिएर ओली–प्रचण्डले पटक–पटक पार्टी एकता निकै नजिक पुगेको उद्घोष गरे । ‘पार्टी एकताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । र, चुनावलगत्तै त्यसले औपचारिकता पाउनेछ । यो सरकारले १० दिनमात्रै चुनाव सार्यो भने हामी एउटै पार्टी भएर चुनावमा होमिनेछौं’ उनीहरुका दैनिक भाषणमा यी वाक्य प्रयोग हुन्थे । 

त्यसो त २३ कात्तिकमा चितवनमा प्रचण्डले पनि पार्टी एकता भइसकेको र प्राविधिक कारणले घोषणामात्र गर्न नसकिएको बताएका थिए । “चुनाव सर्ने हल्ला आइरहँदा म, केपी ओली र माधव नेपाललगायत नेताहरूसँग पार्टी एकता गरेर चुनावमा जाने हो कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो,” उनले भनेका थिए, “चुनावलगत्तै पार्टी एकता हुन्छ ।”

तर, चुनाव सकिएको दुई महिना चार दिन बित्दासमेत पार्टी एकताले गति लिन सकेन । गति नलिएको मात्रै होइन, हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा नेताहरु पुगेका छन् ।
दुवै पार्टीका शीर्ष नेताले राष्ट्रियसभाको चुनावपछिमात्रै पार्टी एकताबारे गृहकार्य गर्ने प्रतिक्रिया दिएको हुनाले सम्भावना टरिनसकेको भए पनि आजसम्म पार्टी एकताको काम तीव्र रूपले  अघि बढ्न सकेको छैन ।

तर, यत्तिचाहिँ भन्न सकिन्छ– पार्टी एकता अतिरिक्त जटिल बन्दैछ । दुवै पार्टीका नेताहरू एकअर्काको कुटील चालबाजीबाट एकता प्रक्रिया टर्ने संशय पालिरहेका छन् । र, पार्टी एकता प्रक्रिया चुनावपछि ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’को प्रचलित लोकोक्तिजस्तै दिशाहीन बनेको छ ।

एमाले–माओवादी सम्बन्धको पछिल्लो आयाम

माओवादी–एमाले सम्बन्धको केस्रा केलाउन धेरै पर जानु पर्दैन । २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको घटनाक्रम पल्टाए पुग्छ । ०६४ को निर्वाचनपूर्व एमालेसँग यस्तो दम्भ थियो, उसले माओवादीलाई निकै सानो देख्यो ।

उपत्यकाका १५ सिटमध्ये तीन सिटमामात्रै तालमेल गरौँ भनेर माओवादीले प्रस्ताव ल्याउँदा एमालेले १६ औँ सिट दिन सकिने जवाफ फर्कायो । र, ‘रगत लत्पतिएका’सँग सहकार्य गर्न सकिँदैन भनेर कुरै पर्न दिएन ।

चुनावपछि नतिजा उल्टियो, एमालेचाहिँ सानो दलमा बदलियो । कांग्रेस र एमालेको सिट संख्या जोड्दा पनि माओवादीभन्दा निकै तल थिए ।
र, माओवादीले एमालेलाई बारम्बार ‘हरूवा’को संज्ञा दियो । सहकार्यबाट आफूलाई निकै टाढा राख्यो ।

तर, ०७० को निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादी घमण्ड धूलाम्यमात्रै भएको थिएन, माओवादी आन्दोलन दश टुक्रामा विभक्त भइसकेको थियो ।
घटनाक्रमले ०७४ मंसिरको चुनावमा एमाले–माओवादी एकै मञ्चमा अँगालो मार्दै भाषण गर्ने तहमा पुर्‍यायो ।  

विगतले पुष्टि गर्छ– एमाले–माओवादीको सम्बन्ध आत्मीयता र हार्दिकताको होइन, केवल बाध्यताको हो । ‘जोगी देख्दा भैँसी तर्सने, भैँसी देख्दा जोगी तर्सने’ ग्राम्य–आहानझैँ एकअर्कादेखि तर्सिएर नै अंकमाल गर्न पुगेका हुन् यिनीहरू । अझ भनौँ, एकले अर्कालाई निल्न नसकेपछि मिल्न पुगेका हुन् ।

आफूसँग नमिले कांग्रेससँग मिलेर सिध्याउने भय एमालेलाई थियो भने एमाले या कांग्रेससँग तालमेल नगरे चुनावमा धूलाम्य होइने डर माओवादी केन्द्रलाई थियो ।
यही डरले केपी ओली पुनः प्रचण्डको ‘बेलाबखत फाटिरहने मन’ ‘तुन्न’ तयार भएका हुन् ।

कहाँ अल्झियो एकताको गाँठो ?

चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलन केन्द्रिकृत गर्ने कसम खाएर चुनाव जितेर त आए, तर निर्वाचनको परिणामले नै एमाले–माओवादीलाई मिल्न दिएन । एमालेले ७० प्रतिशत र माओवादीले ३० प्रतिशत सिट जित हात पारे । अहिले ३० प्रतिशत जनमतको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाललाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष कसरी  बनाउन सकिन्छ ? भनेर एमालेले प्रश्न खडा गरेको छ । र, यही प्रश्नले एमाले–माओवादी एकतामा दूरी खडा गरेको छ ।

चुनावलगत्तै थुप्रैपटक ओली–प्रचण्डबीच ‘वान टु वान’ वार्ता भयो र पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो । तर, त्यहाँ ‘हालखबर बुझ्ने’ र ‘चिया खाने’ बाहेक एकताको मूर्त गृहकार्य हुन सकेको छैन ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल भने पार्टी एकता शृंखलामा भइरहेको र दुवै पार्टी एक भएरै छाड्ने दाबी गर्छन् । तर, माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने चुनावपछि एमालेमा दम्भ पलाएको र एकतामा संकट उत्पन्न भएको सार्वजनिक रूपमै भन्न थालिसकेका छन् । 

एकता टुट्दाको दुःख

०७४ को चुनावले दुवै पार्टीमा दम्भको पुनरावृत्ति भएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ– अहम्ले आफैँ मरीचझैँ चाउरिएका एमाले र माओवादीको सेलाएको दम्भ चुनावले पुनः तताइदिएको छ  । र, एकता प्रक्रियामा अनेक कोणबाट प्रकट भइरहेको छ ।

जनताका बीचमा गरेको वाचा नबिर्सने हो भने एकताको कोर्ष पूरा गर्नुको विकल्प दुवै दलसँग छैन । तर, नैतिकता, इमान्दारितालाई वर्षौं अगाडि तिलाञ्जली दिइसकेका दलसँग त्यो आशा गर्नु मनासिव हुँदैन । तथापि एकताको च्याप्टर पूरा नगर्ने हो भने जनतामाथि ठूलो धोकाधडी हुनेछ । जनमतको अवमूल्यन हुनेछ । स्थायी सरकार, केन्द्रीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको हेर्ने रहरमाथि हिमपात हुनेछ । कम्युनिस्ट आन्दोलनका ‘नायक’ चित्रण गरिएका ओली–प्रचण्ड रातारात ‘खलनायक’मा परिणत हुनेछन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हुनेछैन ।

स्वराज आगमनको रहस्य

नेतृत्वको परीक्षण अप्ठ्यारोमै हुन्छ । नाकाबन्दीमा ओलीले राखेको अडानले नै उनलाई ‘राष्ट्रवादी’ नेताको पगरी गुथाइदिएको हो ।

तर, १८ माघका दिन एकाएक भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौँ अवतरण भएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गीत भएको छ । र, शीतयाममा ‘साउथ ब्लक’ को उपस्थितिले नेपालको राजनीतिले फरक मोड लिने हो कि भन्ने द्विविधामाथि इँट्टा थपिदिएको छ ।

स्वराज त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएकै क्षण एमाले–माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसिरहेको थियो । त्यहाँ ओलीले ‘स्वराजलाई मैले बोलाएको’ जानकारी गराएका थिए । र, त्यही दिन बेलुका होटल सोल्टीमा ओली–स्वराजबीच भेटवार्ता भएको थियो । 

भेटवार्तामा सहभागी एमाले नेताहरूले ‘भारत चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको पक्षमा देखिएको र भेटघाट त्यसैको सुरूआत भएको’ जवाफ फर्काए पनि गुदी कुरो सार्वजनिक भइसकेको छैन । आगामी दिनमा पर्दा उघ्रँदै जाला ।

नेपालको राजनीतिलाई मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने स्वराज आगमनका दुई कारण प्रष्टै देखिन्छ । पहिलो, भारतसँग सम्बन्ध बिगारेको आरोप ओली घटनाद्वारा नै चिर्न चाहन्छन् । दोस्रो, स्वराजमार्फत मधेसी दलसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छन् र कदाचित माओवादीसँगको पार्टी एकता टरे मधेसवादी दललाई साथ लिएर सरकार गठन गर्ने बाटो बनाउन चाहन्छन् ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, ओलीलाई उपयोग गरेर एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियालाई ओल्लो किनारमै समाधिस्त तुल्याउने भारतको अभिष्ट छ । एमालेलाई संविधान संशोधनमा अमूर्त ढंगले मनाएर एमाले–मधेसवादी दलको सरकार बनाउने र माओवादीलाई एकता प्रक्रियाबाट टाढा पुर्‍याउने भित्रि इच्छा पूरा गर्न उद्दत छ, भारत । स्वराजको भ्रमण यसैको ‘रिहर्सल’ भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

स्वराजको भ्रमणपछि मधेसवादी दलका नेता ‘एमाले संविधान संशोधनका लागि तयार भइसकेको’ समेत बताउन थालेका छन् ।

त्यसो त स्वराजको भ्रमणपछि एमालेसँग सशंकित बनेको छ माओवादी केन्द्र । उसले ‘अफिसियल’ रूपमै स्वराजको भ्रमण राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा उपयुक्त नभएको तर्क गरेको छ । गत आइतबार (२१ माघ) माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुुसालले भनेको कुरा हो यो । 

दोस्रो, माओवादी केन्द्रसँग अलग गराएर स्थायी सरकार बन्न नदिने र ओलीलाई आफू भारतीय संस्थापन पक्षको स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनाउने उसको अभिष्ट छ ।
होटल सोल्टीको रात्रिभोजमा ओलीले आफ्ना केही भित्रियाहरूलाई मात्रै बोलाएर स्वराजको आगमनलाई पार्टीभित्र पनि गुमराहमा राख्ने काम गरेका छन् । ओली निकटहरूले स्वराजको भ्रमणलाई ‘सम्बन्ध सुधारका लागि दिल्ली काठमाडौँ धाउन थालेको’ भन्दै उनको राष्ट्रवादी छविमा खिया लाग्न नदिने भगिरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

तर, यो सार्वभौम मुलुक र देशको राजनीतिका लागि खतरनाक कुरा हो भनेर जानीजानी बुझ पचाइएको छ । ‘प्राइमिनिस्टर इन वेटिङ’ समेत रहेका ओलीले सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरू नहुँदै शक्ति केन्द्रलाई बोलाएर ‘सरकार गठन’का लागि सहायता माग्नु कुनै अर्थमा जायज हुँदैन । हस्तक्षेपका लागि खुलेआम बोलावटसमेत हो यो ।

यसले ओलीको नियतमाथि शंका गर्ने पर्याप्त आधार खडा गरिदिएको छ । एमाले–माओवादी एकतामा संशय उत्पन्न नगराउने त कुरै भएन ।

एमाले–माओवादी खटपटको पुष्टि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले समेत गरेका छन् । २१ फागुनमा काठमाडौँमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले ‘पार्टी एकतामा समस्या उत्पन्न भएको’ बताए । साथै उनले एकताको छैटौँ प्रयासलाई सार्थकता तुल्याउन एमाले लचिलो हुनुपर्ने र प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न तयार हुनुपर्ने घुमाउरो आशय व्यक्त गरे ।

ओलीको मुसा दौड

चुनाव सकिएलगत्तै पुस ४ गते एमाले अध्यक्ष ओली केही आफ्ना ‘भित्रिया’हरूलाई लिएर उत्तरी सीमा नाका रसुवागढी पुगेका थिए । त्यहाँ उनले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी रेल्वेलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि उत्तरी नाका केरुङ निरीक्षण गरेको बहानामा उनले भारतलाई ‘ड्यासिङ’ दिएको अर्थमा समेत बुझिएको थियो ।

त्यसलगत्तै १० पुसमा चितवनको ठोरी पुगेका प्रचण्डले ठोरी–केरुङ मार्ग छिट्टै निर्माण भई द्रूत गतिको रेल गुड्ने बताए । त्रिदेशीय साझेदारीको आधार बन्नेगरी आगामी ५ वर्षभित्र ठोरी–केरुङ मार्ग निर्माण भई द्रूतगतिको रेल गुड्ने उनको भनाइ थियो । यो सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेको भारतलाई एमाले–माओवादी एकता आँखाको कसिङ्गर बनेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । र, एकताकै सम्भावना टार्न साउथ ब्लकको दौडधूप सुरू भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।

दोस्रो तहका नेता बाधक

केही समयअघिसम्म ओली प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष दिएर भए पनि एकताको कोर्ष पूरा गर्ने मनशायमा थिए । तर, एमाले–माओवादीको हैसियत समान नभएको, ५ लाख सदस्य भएको पार्टीले १ लाख पार्टी सदस्य भएको माओवादीलाई कुनै हालतमा अध्यक्ष दिन नहुने भन्दै दोस्रो तहका नेता बाधक बनेका छन् । र, दबाबमा छन् अध्यक्ष ओली ।

“प्रचण्डले यत्रो पार्टी चलाउनै सक्दैनन् । उनीसँग बहुपदीय नेतृत्वको अनुभव छैन,” आदिइत्यादि भनेर तिनले उकेरा लगाइरहेका छन् ।

यता प्रचण्ड अध्यक्ष नै नपाए पनि पार्टी एकताबाट पछि हट्न नहुने मनस्थितिमा छन् । उनलाई रोक्ने पनि दोस्रो तहकै नेता छन् । 

“अध्यक्ष नपाए कुनै हालतमा एमालेसँग एकता गर्नु हुँदैन,” माओवादीका दोस्रो तहका नेताको भनाइ पनि यस्तै छ ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि पछिल्लो समय एमालेसँग वारपार वार्ता गर्ने मनशायमा छन् । २५ माघ, बिहीबार पार्टी कार्यालयमा आफू निकटस्थसँग प्रचण्डले अब ‘ओलीसँग निर्णायक’ कुराकानी गर्ने बताउँदै एकताको सम्भावना लगभग टरेको धारणा राखेका थिए ।

माधव मौन, झलनाथले मुख खोले

एमाले नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालको आशय प्रचण्डलाई ‘मनाएर’ पार्टी एकता प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ । 

बाह्रखरीसँगको एक भेटमा नेता नेपालले एमाले–माओवादी एकता नगर्ने हो भने एमाले बलियो प्रतिपक्षी बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए । ‘केही न केही’ दिएर मनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै वरिष्ठ नेता खनालको तर्क पनि एकतामा अर्घेल्याइँ गर्न नहुने नै छ । खनालले प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष मान्न आफू तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।