काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसायमा गरेको कर संरचनाको परिवर्तनप्रति नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारद्वारा जारी वक्तव्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको व्यवस्था हटाइएको र सुनमा विलासिता कर थप गरिएकोले हजारौँ व्यवसायी, लाखौँ कालीगढ र करोडौँको लगानी जोखिममा परेको उल्लेख छ ।

सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई भ्याट छुट पाउने वस्तुको सूचीबाट हटाएको छ । त्यस्तै, सुन र सुनका गरगहनामा अघिल्लो वर्षदेखि लाग्दै आएको दुई प्रतिशत विलासिता कर कायमै राखी यसलाई थप स्पष्ट रूपमा लागु गर्न खोजिएको छ । संघका अनुसार, यस कदमले स्वदेशी बजारको माग घटाउने मात्र होइन, अवैध आयात फस्टाउने खतरा पनि बढाएको छ ।

संघका अनुसार, भारतमा हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा ०.२५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने नेपालमा एक प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लागु हुने व्यवस्था छ । यसले गर्दा भारतको तुलनामा नेपाली उपभोक्ताले १८ प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । परिणामस्वरूप उपभोक्ता सस्तोको खोजीमा भारत जानुपर्ने र अवैध कारोबार बढ्ने जोखिम संघले औंल्याएको छ । “हिरा जडित गरगहना उच्च मूल्यका, तर आकारमा साना हुने भएकाले खल्तीमै राखेर सहजै ओसारपसार गर्न मिल्ने वस्तु हुन्,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “भारतसँग खुला सिमाना र फराकिलो मूल्य अन्तरका कारण अवैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।”

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “यस्ता वस्तुहरू ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’मा बिक्री हुने भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्न खोज्दा प्रचलनमै रहेका कारोबारी अभ्यासहरू अवरुद्ध हुनेछन् ।”

सुनमा अघिल्लो वर्षदेखि लागु गरिएको दुई प्रतिशत विलासिता कर हटाउने माग गर्दै आएका व्यवसायीलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले थप निराश बनाएको छ । सुनमा १० प्रतिशत भन्सार, बैंकको कमिसन र अहिलेको विलासिता कर जोड्दा मूल्य अत्यधिक महँगो हुने संघको भनाइ छ ।

भारतमा भने सुनमा ६ प्रतिशत भन्सार र तीन प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मात्र लाग्ने भएकाले नेपाल र भारतको मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको संघको दाबी छ । यही अन्तरका कारण नेपालका उपभोक्ता भारत जान थालेका छन् भने तस्करीमार्फत आएको सुन पहाडी र हिमाली क्षेत्रसम्म पुग्ने अवस्था आएको संघले चेतावनी दिएको छ ।

संघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको क्षेत्रमा करिब २५ हजार व्यवसायी क्रियाशील छन् । करिब तीन लाख कालीगढले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा २५ लाख मानिस यस पेसामा आश्रित छन् ।

वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने यस व्यवसायबाट सरकारले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । संघको भनाइ छ, “व्यवसाय धराशयी भए राज्यले राजस्व गुमाउने मात्र होइन, बेरोजगारीको दर समेत बढ्नेछ ।”