काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई जग्गा हदबन्दी छुट प्रकरणमा तत्कालीन सन्राइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित १३ कर्मचारीविरुद्ध बिहीबार (जेठ २२) विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सन्राइज लक्ष्मी बैंकसँग समाहित भई हाल लक्ष्मी सन्राइज बैंकका नाममा एकीकृत बैंकिङ कारोबार भइरहेको छ । तत्कालीन सन्राइज बैंकका सीईओ किशोरकुमार महर्जन, सहायक महाप्रबन्धक नीता प्रधान, जोखिम विभागका अधिकृत सुजित पोखरेल, शाखा प्रबन्धक राजीव सापकोटा, अधिकृत ममता पराजुलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
महर्जन पछि सिभिल बैंकका पनि सीईओ भएका थिए ।
यस्तै, तत्कालीन सन्राइज बैंकका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविनकुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धी, अनुपालन विभागमा कार्यरत सुनिलरत्न स्थापित र नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
आशा राणा केही समयअघि नबिल बैंकको सञ्चालक पनि भएकी थिइन् ।
मालपोत काभ्रेबाट पतञ्जलीका नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने प्रकृतिको हदभन्दा बढीको जग्गा समेत धितो लिखत पारित गरी सन्राइजबाट ऋण प्रवाह गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।
गुठी संस्थान काभ्रेले पतञ्जलीका नाममा भएको हदभन्दा बढी जग्गाको धितो बन्धक राजीनामा पारित सहमति प्रदान गरेर बैंकलाई पत्राचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
०६५ फागुन १५ गते काभ्रे मालपोतले गलत लिखत बनाएर तत्कालीन सन्राइजबाट ऋण प्रवाह गराउन दृष्टिबन्धक लिखत तयार गरी बैंकका नाममा धितो राखी ऋण प्रवाह गराएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह, बैंकका कर्मचारी र सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले आपसी मिलोमतो तथा योजनामा आफू समेतलाई लाभ र सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने बदनियतले काम गरेको अख्तियारको जिकिर छ ।
पतञ्जलीलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिँदा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
-1749017675.jpg)
-1749010126.jpg)
-1747106471.jpg)
-1718633678.jpg)
